कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेका लेखा तथा राजस्व समूहका कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका छन् । प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमामा लेखा तथा राजस्व समूहका कर्मचारीहरूलाई विभेद गरेको भन्दै उनीहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।
सरकारले प्रदेश प्रशासन सेवा अन्तर्गतको सामान्य प्रशासन समूहको मात्रै वृत्तिविकास गर्ने गरी कानुन बनाएको आरोप लगाएका छन्। प्रदेश सभाबाट पारित भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रीपरिषद् बैठकले नियमावली समेत पारित गरिसकेको छ ।
यता प्रदेशमा समायोजन भएका ज्येष्ठ कर्मचारीहरूको बढुवा रोकेर कनिष्ठ कर्मचारीको मात्रै बढुवा गर्ने गरी सरकारले नियमावली बनाएको भन्दै प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक वासुदेव जोशी को अध्यक्षतामा प्रदेशमा कार्यरत लेखा समूहका कर्मचारीहरूले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् ।
रकारले आफ्नो वृत्तिविकासको सुनिश्चितता गरेर मात्रै प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट सबै समूहको एकै साथ विज्ञापन गरेर ज्येष्ठ कर्मचारी कनिष्ठ नहुने गरी प्रक्रिया अघि नबढाए सम्म आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेका हुन ।
आन्दोलनका चरणहरूमा वृत्तिविकासको माग गरी पौष २१ गते मुख्यमन्त्री, प्रमुख सचिव आर्थिक मामिला मन्त्री र आर्थिक सचिवको ध्यानाकर्षण गर्ने पौष २२ गते देखी २४ गते सम्म नौ जिल्लाका नौ वटै प्रदेश लेखा इकाईमा भेला भई धर्ना दिने र पौष २५ गते देखी अनिश्चितकालीन पेन डाउन गर्ने गरी आर्थिक मामिला मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री कार्यालयमा धर्ना दिने रहेका छन् ।
प्रदेशको प्रशासन सेवामा सामान्य प्रशासन सेवाका केहि मात्र कर्मचारी समायोजन भएर आएकोमा लेखा समूहका १३८ जना कर्मचारी समायोजन भई आए पनि प्रदेश निजामती सेवा ऐनले वृत्तिविकासको ढोका बन्द गरेका कारण आधा जति कर्मचारी अवकाश भई सकेका छन् ।
लेखा समूहका कर्मचारीले आफ्नो वृत्तिविकास सुनिश्चित हुने गरी ऐन र नियमावली ल्याउन यसअघि पनि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए । प्रदेश प्रशासन सेवाको नवौँ तह देखी माथि समूहको व्यवस्था हटाई प्रशासन सेवाका सबै कर्मचारीको समान वृत्तिविकासको व्यवस्था गर्न वा लेखा समूहका कर्मचारीको वृत्तिविकास हुने गरी दरबन्दी पुनरावलोकन गर्न माग गरेका थिए । तर, सरकारले माग सम्बोधन गरेपछि आन्दोलनको घोषणा गरेको उनीहरूले बताएका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लेखा समूहको उपसचिव नवौँ तहमा एक जनाको मात्रै दरबन्दी रहेको छ । लेखा अधिकृत तिस र सहायक स्तरमा एक सय साठी जना गरी जम्मा १९१ जनाको दरबन्दी रहेको छ । नवौँ तहमा एक जना मात्रै भएकोले लेखा समूहका कर्मचारीको बढुवा नहुने भएको हो ।
‘प्रशासन सेवा लेखा समूहको उपसचिव तहमा एक जनाको दरबन्दी रहेको र प्रदेशमा समायोजन भएका लेखा अधिकृतहरू समान उमेर समूहका भएको कारण एक जना बढुवा भएर उक्त पदमा गएमा अन्य लेखा अधिकृतहरूले लेखा अधिकृत पदबाट अवकाश हुनुपर्ने देखिन्छ’ एक लेखा अधिकृतले भने, ‘दरबन्दी एउटा मात्रै भएपछि हाम्रो बढुवा नहुने भएको हो । हामीले दरबन्दी थप गरेर मात्रै नियमावली ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेका थियौँ तर, सरकारले चासो नदिएपछि हामीले आन्दोलनको घोषणा गरेका हौँ ।’
Leave a Reply