सरकारले संसद छलेर दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन खोजेको मा‌ओवादीको आशंका (भिडिओ)

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान नभए सरकारलाई दबाब दिने बताएको छ ।

पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा शुक्रबार बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकपछि प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकारले नियतबस संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान नगरेको दाबी गरे ।

संसदमा रहेका सबै दलसँग छलफल गरेर दबाब सिर्जना गर्ने उनले बताए । संसद छलेर सरकारले दलविभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन खोजेको आशंका पनि उनले व्यक्त गरे । सापकोटाले चाँडो भन्दा चाँडो संसदको अधिवेशन आह्वान गर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।

बैठकमा ३० जना स्थायी कमिटी सदस्यले अध्यक्ष प्रचण्डले मौखिक रूपमा राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि धारणा राखिसकेका छन् । उनीहरूले समसामायीक परिस्थिति, पार्टी रुपान्तरण, अहिलेको सरकारको क्रियाकलापका बारेमा, संविधान संशोधनाका बारेमा धारणा राखेको सापकोटाले बताए । समाजवादी विचारधारको विकासका लागि, सवै पालिकाहरूमा समाजवादका आधारशीला खडा गर्ने गरी तयारी गर्नुपर्नेमा नेताहरूले जोड गरेको पनि उनले बताए ।

बैठकमा प्रचण्डले देशका सवै तहका जनतामाझ पुगेर समस्या बुझ्ने गरी विभिन्न अभियान सञ्चालन गर्ने र त्यसमा अध्यक्षसहित सवै केन्द्रीय नेतासमेत सहभागी हुने बताएका थिए ।

पुस २१ गतेदेखि सुरु हुने केन्द्रीय कमिटीको तयारीका लागि बोलाइएको स्थायी कमिटीको बैठक भोलि पनि बस्नेछ ।

Comments

2 responses to “सरकारले संसद छलेर दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन खोजेको मा‌ओवादीको आशंका (भिडिओ)”

  1. ksp pyl Avatar
    ksp pyl

    दल बिभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन खोजेको भनेर विरोध गर्नेहरू इमान जमान नभएका, दलाल, एजेण्टहरू हुन । यि एमाले विभाजन गर्न अध्यादेश ल्याउदा विरोध गर्ने त परै जावस खुशी मनाईरहका थिए ।यस्ता भाडाका टट्टुहरूलाई अहिले ल्याउन लागेको भनेर विरोध गर्ने कुनै अधिकार छैन। भाडाका टट्टुहरू मालिकको तलुवा चाटेर जीवन गुजारा गर । ईमान जमान बेचेर ।

  2. ksp pyl Avatar
    ksp pyl

    आफैं हावादारी शंका गर्ने । आफ्नै आशंका सृजना गरेर अनि विरोध गर्दै हिडने ।यस्ता स्तरहिन मानिस र पार्टीका मानिसको के कुरा गर्नु ? दल विभाजन सम्बन्धी कानून नै छैन । त्यो ल्याउनु पर्दैन ? कुनै पार्टीमा रहेका साँसद, नेताले त्यो पार्टी छोडन चाहेमा नपाउने ? मानव अधिकार हनन भैराखेको छ अहिले । छिटो अध्यादेश ल्याउ ओलि । माओवादी, एस, जसपा, नागरपक, जनमत सबै फुटको संघारमा छन् ।ती दलका नेता, कार्यकर्ताको मानवअधिकारको सम्मानको लागि पनि अध्यादेश चाहियो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *