‘टीम निर्मला’लाई चुनौती- महासंघमा पत्रकार छैनन्, पत्रकारहरुको महासंघ भएन

अहिले सिंगो पत्रकारिता राजनीतिक दलको झण्डामुनि ओत लाग्न पुगेको अवस्था छ । जसले गर्दा पाठकहरुले पत्रकारले गर्ने सवालमा राजनीतिक दलको गन्ध खोज्न थालेका छन् । यस्तो परिवेशमा साँच्चिकै पत्रकारिता गरिरहेका पत्रकारहरुले समेत झेलिरहेको प्रश्न हो- ‘तपाईंले गरिरहेको पत्रकारिता हो कि पार्टीकारिता ?’

कुनै राजनीतिक दल सम्बद्ध संस्थाको सदस्यता नलिएको पत्रकार भेटिनै गाह्रो छ । लोकतन्त्रमा कुनै अमुक राजनीतिक दलले बोकेको विचारलाई अंगाल्न पाइयो, तर त्यही विचार पत्रकारितामा हाबी गराइँदा समाजका बेथिति र विसंगतिमाथि प्रश्न गर्नुपर्ने पत्रकारिताले प्रश्नको साख नै गुमाउँछ ।

देशभरमा ९ हजारभन्दा बढी पत्रकार छन् । ९ हजार पत्रकारको हकहितका लागि लड्ने साझा संगठन छ, नेपाल पत्रकार महासंघ । क्रियाशील पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र प्रतिष्ठान शाखाको नयाँ नेतृत्वका लागि मंसिर २८ गते निर्वाचन भयो । मत परिणाम पनि आइसकेको छ ।

महासंघको करिब सात दशक लामो इतिहासमा पहिलो पटक नेतृत्व महिलाको काँधमा आएको छ । आधा आकाश ढाक्ने महिलाहरुको तर्फबाट नेतृत्वमा पुग्नुभएकी निर्मला शर्मा र उहाँ नेतृत्वको टीमलाई हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना पनि छ ।

शर्मा अध्यक्ष हुनु ऐतिहासिक भए पनि महासंघको महाधिवेशन राजनीतिक दलको कृपादृष्टिभन्दा पृथक हुन सकेन । सत्तासीन एमाले-कांग्रेस निकट पत्रकारहरु मिलेर एक गठबन्धन बनाए । उनीहरुले पार्टीकै निर्देशनमा गठबन्धन तयार गरे, पार्टीकै निर्देशनमा उम्मेदवार छाने । राज्यको चौथो अंग भनिने पत्रकारहरुले ‘पार्टीको निर्देशन माने’ भनेर लेख्दा उस्तो मजा चाहिँ नआउने रहेछ ।

राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरुलाई महासंघको सदस्यता दिनुपर्ने, राजनीतिक दलको आदेशअनुसार चुनावी गठबन्धन बनाउनुपर्ने, राजनीतिक दलको निर्देशनअनुसार उम्मेदवार चयन गर्नुपर्ने र दलकै निर्देशनमा दलकै नेतालाई मतदान गर्नुपर्ने अवस्था हो भने यो महासंघ क्रियाशील पत्रकारहरुको छाता संगठन नभई राजनीतिक दलहरुको भ्रातृ संगठन जस्तो भएको छ ।

पार्टीकै निर्देशनका कारण सत्ता गठबन्धनभित्रका पत्रकारहरुबीच विभाजन ल्यायो । कांग्रेस निकटका पत्रकारहरुले केन्द्रदेखि जिल्लासम्म विद्रोह गरे । एमाले निकटहरुले पनि ठाउँठाउँमा सानोतिनो विद्रोह गरे । यो गठबन्धनलाई भोट हाल्न एमाले-कांग्रेसले एक्लाएक्लै र संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति नै जारी गर्नुपर्ने अवस्था आयो । त्यति गर्दा पनि पार्टी निर्देशनको बर्खिलाप जानेलाई कारबाहीसमेत भयो ।

विद्रोह गर्ने कांग्रेसी पत्रकार र सत्ताइतरका अन्य पाँच दल मिलेर अर्को गठबन्धन बनाए । त्यो गठबन्धनलाई कतैकतै एमाले पत्रकारहरुले पनि सहयोग गरे । अर्को गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने त्यस्ता एमाले पत्रकारहरु पनि कारबाहीमा पर्ने निश्चित प्रायः छ । कांग्रेस निटक प्रेस युनियनभित्र घोषित रुपमै विद्रोह भयो भने एमाले निकट प्रेस चौतारीमा अघोषित रुपमा । यी दुवैका विद्रोहीहरुसमेत संलग्न भएर सत्ता बाहिरका अन्य दलका पत्रकारहरुको सहभागितामा नयाँ गठबन्धन बन्यो ।

खैर, यी यावत समीकरणका विषय यो आलेखका लागि सान्दर्भिक छैन । पंक्तिकारले यो आलेखमा नेपाल पत्रकार महासंघ र नेपाली पत्रकारिताको निष्पक्षताको विषयलाई उजागर गर्न खाजेकोमात्रै हो । यो निर्वाचन र यस्तै खालका विगतका नजिरले व्यवसायिक पत्रकारहरुको पेशागत हकहितका लागि काम गर्ने भनिएको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघ कत्तिको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र व्यवसायिक छ भन्ने प्रश्न झन पेचिलो बनेको छ ।

राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरुलाई महासंघको सदस्यता दिनुपर्ने, राजनीतिक दलको आदेशअनुसार चुनावी गठबन्धन बनाउनुपर्ने, राजनीतिक दलको निर्देशनअनुसार उम्मेदवार चयन गर्नुपर्ने र दलकै निर्देशनमा दलकै नेतालाई मतदान गर्नुपर्ने अवस्था हो भने यो महासंघ क्रियाशील पत्रकारहरुको छाता संगठन नभई राजनीतिक दलहरुको भ्रातृ संगठन जस्तो भएको छ ।

महासंघको चुनावको समयमा तिनै महासंघभित्रका ‘नेता पत्रकार’हरुले आफ्नो भाषणमा पटकपटक सदस्यता शुद्धीकरणको प्रसङ्ग उठाउने गरेका छन् । करिब १८ वर्ष पत्रकार महासंघको सदस्य हुँदा धेरै पटक धेरै व्यक्तिले सदस्यता शुद्धीकरणको भाषण गरेको सुनें । भाषण सुन्दा कुनै दिन फिस्स हाँसेंमात्रै, कुनै दिन अचम्ममा परें, कुनै दिन आक्रोशित पनि भएँ । कुनै दिन महासंघको सदस्यता नै त्याग्ने सोच नआएको पनि होइन ।

खास पत्रकार भनेको त महासंघको सदस्यमात्रै हो भन्ने पनि लागेको थियो । व्यवसायिक वा क्रियाशील पत्रकारहरुको छाता संगठनको सदस्यता लिन निकै कोसिस पनि गरियो । करिब तीन वर्षको प्रयासपछि सदस्य भइयो पनि, तर त्यो महासंघको हविगत सदस्य बनिसकेपछि थाहा भयो ।

पत्रकारिताका सुरुवाती दिनमा महासंघको सदस्य भएपछि के के न हुन्छ भन्ने लागेको थियो । खास पत्रकार भनेको त महासंघको सदस्यमात्रै हो भन्ने पनि लागेको थियो । व्यवसायिक वा क्रियाशील पत्रकारहरुको छाता संगठनको सदस्यता लिन निकै कोसिस पनि गरियो । करिब तीन वर्षको प्रयासपछि सदस्य भइयो पनि, तर त्यो महासंघको हविगत सदस्य बनिसकेपछि थाहा भयो ।

‘व्यवसायिक पत्रकार’हरुको महासंघ पार्टीकारितामा फसेको ज्वलन्त उदाहरण विगतका केही अधिवेशनहरु हुन् । अहिले देशभरका शाखामा चुनिएको नेतृत्वको हविगत पनि यस्तै छ । पत्रकारिताको ‘प’सँग पनि नजिक नभएकाहरुको समितिमा बहुमत छ । ‘नेता पत्रकार’हरुको कृपाले महासंघको सदस्यता पाउँछन् । ती सदस्यहरु नेता पत्रकारहरुकै कारण शुद्धीकरणमा पनि पर्दैनन् । र, यस पटक पनि उनीहरुकै बोलवाला रह्यो ।

महासंघमा राजनीतिक दलको सक्रिय भूमिकामा रहेका, दलको टिकटबाट जनप्रतिनिधि भइसकेका व्यक्तिहरुको सदस्यता पनि नवीकरण हुन्छ । ती सदस्यहरु साँच्चै क्रियाशील हुन् वा होइनन्, तिनीहरुको पत्रकारिता क्षेत्रमा कुनै साइनो सम्बन्ध केही छ वा छैन, त्यसको कसैलाई जानकारी छैन । मात्रै अनुहार हेरिन्छ । जुन शाखामा जुन दलको वर्चस्व छ, सो शाखामा सोही दलका कार्यकर्ताहरु मात्रै सदस्य हुन्छन् । अन्य दलको समर्थन गर्नेहरुलाई निष्क्रिय, राजनीतिमा सक्रिय भन्दै पन्छाइन्छ । नयाँ सदस्यको हकमा पनि पार्टीकै निर्देशनमा फर्जी कागज तयार गरेर सदस्यता वितरण गरिन्छ ।

साँच्चिकै पत्रकारिता गरिरहेका असल पत्रकारहरु महासंघमा सक्रिय देखिँदैनन् । महासंघ पार्टीकारिताभित्र गिजोलिएको छ । कुनै क्रियाशील पत्रकारले नेतृत्वका लागि स्वतन्त्र रुपमा पत्रकारहरुका बिचमा आफूलाई परीक्षण गर्नसक्ने अवस्था छैन । पार्टीको ‘ह्वीप’का कारण उसले एक भोट पनि पाउन नसक्ने अवस्था छ । यस्तै सधैं भइरहने हो भने किन पत्रकार महासंघको सदस्यता भन्ने प्रश्न पेचिलो बन्दै जाने निश्चित छ ।

साँच्चिकै पत्रकारिता गरिरहेका असल पत्रकारहरु महासंघमा सक्रिय देखिँदैनन् । महासंघ पार्टीकारिताभित्र गिजोलिएको छ । कुनै क्रियाशील पत्रकारले नेतृत्वका लागि स्वतन्त्र रुपमा पत्रकारहरुका बिचमा आफूलाई परीक्षण गर्नसक्ने अवस्था छैन । पार्टीको ‘ह्वीप’का कारण उसले एक भोट पनि पाउन नसक्ने अवस्था छ ।

विश्वभर सञ्चार जगतलाई बोलीचालीको भाषामा राज्यको चौथो अंग भन्ने गरिएको छ । यसको अर्थ शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार पत्रकारिता जगत पनि स्वतन्त्र छ भन्ने हो, तर त्यो चौथो अंग आफैंमा असक्षम भयो भने वा अरुको ओत लागेर बस्नुपर्‍यो भने यसलाई चौथो अंग भनिरहन जरुरी छैन ।

पत्रकार महासंघमा अहिले भर्खरै नयाँ नेतृत्व आएको छ । यो नयाँ नेतृत्वले महासंघका सबै समिति/शाखाहरुलाई पार्टीकारिताको पञ्जाबाट मुक्त गराउने हिम्मत गर्नुपर्छ । आगामी अधिवेशनमा बरु थोरै सदस्य होऊन्, तर तिनीहरु साँच्चिकै सक्रिय पत्रकार होऊन् । र, अध्यक्ष शर्माको नेतृत्वले गर्नुपर्ने प्रमुख काममध्ये एक हो, महासंघको शुद्धीकरण ।

एक त पत्रकारिता जोखिमपूर्ण पेशा हो । सँगै मल्टिमिडियाको जमानामा पत्रकारहरुले अनेकखाले व्यवसायिक चुनौतीहरु झेलिरहेका छन् । नयाँ पुस्ता पत्रकारितामा आकर्षित हुन सकिरहेका छैनन् । महासंघमा ८०-९० प्रतिशत पत्रकारहरु गैरपत्रकार छन् । अर्कातिर सिंगो पत्रकारिताले नै जनताको विश्वास गुमाइरहेको छ ।

त्यो विश्वास फर्काउनुपर्ने चुनौती छ अहिलेको नयाँ नेतृत्वलाई । सँगै तमाम परिवर्तनमा अग्रपंक्तिमा रहेर काम गरेको पत्रकारिताको विरासतलाई फर्काउनुपर्ने चुनौती पनि छ शर्मा नेतृत्वको महासंघलाई । महासंघ क्रियाशील पत्रकारहरुको अभिभावक संगठन हुनुपर्छ, गैरपत्रकारहरुले राजनीतिक कबड्डी खेल्ने ठाउँ होइन । महासंघ जनताको पक्षमा बोल्ने पत्रकारहरुको संगठन हुनुपर्छ, राजनीतिक पार्टीको उर्दी मान्ने महासंघ हामीलाई चाहिएको छैन ।

त्यसैले महासंघको नयाँ नेतृत्वले पत्रकारिताको आफ्नो ओज बचाउन, आमजनताको विश्वास फर्काउन मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ । महासंघ कसैको आदेशले होइन, विधिले चल्ने बनाउनुपर्ने चुनौती अध्यक्ष शर्मा नेतृत्वको टीमलाई छ । अन्यथा प्रत्येक अधिवेशनमा दलहरुका गठबन्धनहरु बन्नेछन्, दलहरुकै निर्देशनमा नयाँ सदस्यता वितरण हुनेछन्, पुराना नवीकरण हुनेछन् । उम्मेदवार दलले नै चयन गरिदिनेछन् र भोट हाल्न पनि दलले नै निर्देश गर्नेछन् । यसो हुँदा न पत्रकारको इज्जत रहन्छ न त पत्रकारिताको साख नै रहन्छ ।