मानव अधिकारको रक्षा सरकारको दायित्व

मानव अधिकार भन्नाले मानवोचित व्यवहारका लागि आवश्यक पर्ने अधिकारको समष्टिगत रुप हो । मानव अधिकारको दायरा व्यापक हुन्छ । सन्धि सम्झौताहरुबाट संहिताबद्ध गरिएको हुन्छ । यो खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको विषय हो । स्थानीय अदालतदेखि मानव अधिकारका समितिहरुसम्म यसको उपचारको प्रबन्ध गरिएको हुन्छ । मानव अधिकार मानवका लागि अधिकार हो । मानव अधिकार सर्वमान्य, नसर्गिक, जन्मसिद्ध, अहरणीय, अविभाज्य, अपरिहार्य मानवको अधिकार हो । मानव अधिकारले देशको स्तर र अवस्थालाई देखाउँछ । मानव अधिकारअन्तर्गत व्यक्तिका जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादाबारे संविधान र प्रचलित कानूनप्रदत्त अधिकार पर्दछन् । साथै सम्बन्धित देश पक्ष भएका मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा निहित अधिकार पर्दछन् । संसारभर डिसेम्बर १० मा विश्व मानव अधिकार दिवस मनाइन्छ ।

समाजभित्रको तरमारा वर्गले विधि र नीतिबाट प्राप्त सबै हकहरुको सार्वजनिक लाभको अवस्था भोगी विशिष्ट स्थितिमा रहने र दीनहीन वर्गको लागि राज्य वा सामाजिक पद्धतिको सहयोगको आवश्यकता पर्ने हो । त्यही वर्गबाट त्यस्तो चाहिएको बेला सबै सेवा सुविधबाट चाहिएको बेला च्युत भएर बस्नुपरेको अवस्था कानून, न्याय र सभ्यताका दृष्टिले समेत असह्य हुन्छ । मानव अधिकारको रक्षा गर्ने दायित्व सरकारले बोकेको हुन्छ । सरकारले मानव अधिकारसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा संवैधानिक प्रतिबद्धताअनुरुप जनताप्रतिको सरकारी दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । सरकारले मानव अधिकार मौलिक हक कार्यान्वयनका सिलसिलामा कार्यान्वयन र प्रचलनमा ल्याउनुपर्छ ।

लोकतन्त्रमा मात्र मानव अधिकार सम्भव छ । लोकतान्त्रिक संविधानका मौलिक हकमा जीवन, स्वतन्त्रता र समानताका लागि मानव अधिकार उल्लेखित हुन्छ । मानव अधिकारका आधारमा शारीरिक, नैतिक, सामाजिक र भौतिक कल्याण प्राप्त भएमा मात्र मर्यादित जीवन जिउन पाइन्छ । मानव अधिकारले व्यक्तिलाई पूर्ण व्यक्तित्वको विकास गराउँछ । मानव अधिकारलाई मौलिक अधिकार, आधारभूत अधिकार, जन्मसिद्ध अधिकार पनि भनिन्छ । मानवीय मर्यादा र सम्मानको ख्याल गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको महान उपलब्धि हो । खासमा मानवलाई उसको इच्छाविपरीतका कुनै काम गरिनु हुँदैन भन्ने हो ।

इङ्ल्यान्डमा सन् १२१५ जुनमा जारी म्याग्नाकार्टाले राजा र सरकार कानूनभन्दा माथि हुँदैन भन्दै निरंकुशतामाथि अंकुश लगाइदियो । म्याग्नाकार्टाले सम्पत्ति अतिक्रमणमा रोक लगायो, न्यायिक जाँचबुझबेगर गैरकानूनी थुनामा राख्न नपाइने, गैरकानूनी रुपमा कर उठाउन नपाइने, व्यापारीलाई आवतजावतको स्वतन्त्रता दिने जस्ता आधारभूत मानवीय अधिकारको व्यवस्था स्थापित गर्‍यो ।

मानव अधिकारको अवधारणा प्राकृतिक कानून र प्राकृतिक अधिकार आएको हो । महान दार्शनिक प्लेटोले ‘रिपब्लिक’मा सार्वभौमिक सत्यको मान्यताको प्रस्तावलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने भनेका छन् । सिसेरोको ‘द ल’ मा नागरिक कानूनभन्दा एक श्रेष्ठतम सार्वभौमिक मानव अधिकार आवश्यक छ भनेर मानव अधिकारको अवधारणा शुरु भएको देखिन्छ । इङ्ल्यान्डमा सन् १२१५ जुनमा जारी म्याग्नाकार्टाले राजा र सरकार कानूनभन्दा माथि हुँदैन भन्दै निरंकुशतामाथि अंकुश लगाइदियो । म्याग्नाकार्टाले सम्पत्ति अतिक्रमणमा रोक लगायो, न्यायिक जाँचबुझबेगर गैरकानूनी थुनामा राख्न नपाइने, गैरकानूनी रुपमा कर उठाउन नपाइने, व्यापारीलाई आवतजावतको स्वतन्त्रता दिने जस्ता आधारभूत मानवीय अधिकारको व्यवस्था स्थापित गर्‍यो ।

यसै क्रममा सन् १६२८ मा ‘पेटिशन अफ राइट्स’, १६८९ मा ‘बिल अफ राइट्स’ जारी भएपछि अझ विकसित हुँदै आएको हो । अमेरिकी घोषणापत्र १७७६, भर्जिनिया बिल अफ राइट्स, १७८९ को फ्रेन्च घोषणापत्र आदि महत्वपूर्ण हुन् । विश्व युद्धका क्रममा क्रूर अमानवीय कर्तुत र भएका जनधनको क्षतिपछि मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणाले मात्र शान्ति कायम गर्न सकिन्छ भन्नेमा शक्तिशाली देश र युद्धरत पक्षहरु सहमत भए । दोस्रो विश्व युद्धपछि स्थापना गरिएको संयुक्त राष्ट्रसंघका उद्देश्यहरुमा मुख्यतः विश्वमा शान्ति स्थापना र मानव अधिकार संरक्षण पर्दछन् ।

तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रेकलिन डी रुजबेल्टले सन् १९४१ मा चार प्रकारका स्वतन्त्रता, जसमा वाक स्वतन्त्रता, धर्म मान्ने स्वतन्त्रता, अभावबाट मुक्ति र भयबाट मुक्तिको उद्घोष गरिदिए । नेपाली कांग्रेसको झन्डामा उल्लेखित चार ताराले पनि स्वतन्त्रताको संकेत गरेका छन् । त्यसैले स्वतन्त्रता भनेको मानव अधिकारको सर्वोच्च रुप हो । राष्ट्रियता, लिंग, वंश, भाषा, धर्मको भेदभाव गर्न पाइँदैन । राज्यले उनीहरुका अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्छ । सन् १९४१ मा विन्स्टन चर्चिल र रुजबेल्टले जारी गरेको एटलान्टिक घोषणापत्रमा शान्ति कामना गर्दै मानिसले भयमुक्त तवरले स्वतन्त्रतापूर्वक जिउन पाउनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्न आह्वान गरेका थिए । सन् १८१४ को पेरिस सन्धि र १८१५ को भियना कन्भेन्सनले दासप्रथा उन्मूलन गरेर मानव अधिकार स्थापना गरेको हो ।

मानव अधिकारका क्षेत्रमा सरकार, न्यायालय, कानूनविद्, न्यायमूर्ति, मानव अधिकारकर्मी, न्यायिक समिति, अर्धन्यायिक निकाय, मिडिया हाउस, पत्रकार, सामाजिक अभियन्ताको निरन्तर, सन्तुलित र वस्तुनिष्ठ पहलकदमी आवश्यक छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापनापछि सन् १९४८ डिसेम्बर १० (पेरिस)मा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भयो । र, मानविकी कानूनको अवधारणा विकास भएको हो । जसअन्तर्गत युद्धमा घाइते सैनिकको उद्धार, उपचार, पुनःस्थापना, योद्धालाई संरक्षण, रेडक्रसको चिह्नलाई मान्यता आदि पर्दछन् । मानविकी कानूनले खासमा युद्ध र सशस्त्र सघर्षमा मानवीय पीडा कम गर्ने र मानवीय व्यवहार गर्नमा जोड दिन्छ । आजको दुनियाँमा राजनीतिक, नागरिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कतिक अधिकार मानवका लागि अपरिहार्य कुरा हो ।

नेपालमा मानव अधिकारका कामलाई गति दिन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग संवैधानिक निकाय हो । नेपालको संविधान, मौलिक हकअन्तर्गत धारा १६ मा ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र मृत्युदण्डको सजाय हुनेगरी कानून बनाइने छैन’ भनिएको छ । स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, न्यायसम्बन्धी हकमा ‘पक्राउ परेको व्यक्तिले रोजेको कानून व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने, कानून व्यवसायीले पुर्पक्ष गर्न पाउने कानून व्यवसायीसँग गरेको परामर्श र सल्लाह गोप्य रहनेछ’ भनिएको छ ।

यातनाविरुद्धको हक, निवारक नजरबन्दविरुद्धको हक, छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, सूचनाको हक, शोषणविरुद्धको हक, भाषा-संस्कृतिको हक, महिलाको हक, आवासको हक, बालबालिकाको हक, दलितको हक, ज्येष्ठ नागरिकको हक, सामाजिक न्यायको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक, देश निकालाविरुद्धको हकको संवैधानिक व्यवस्था गरेर मानव अधिकारको पक्षमा उभिएको छ । मानव अधिकारका क्षेत्रमा सरकार, न्यायालय, कानूनविद्, न्यायमूर्ति, मानव अधिकारकर्मी, न्यायिक समिति, अर्धन्यायिक निकाय, मिडिया हाउस, पत्रकार, सामाजिक अभियन्ताको निरन्तर, सन्तुलित र वस्तुनिष्ठ पहलकदमी आवश्यक छ ।