दक्षिण कोरियामा नयाँ राजदूतले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने प्रमुख चार क्षेत्र

कुनै पनि मुलुकमा राजदूत राखिनुको सीधा अर्थ सो व्यक्तिले सम्बन्धित देशका लागि कान, आँखा र तस्बिरको काम गरोस् भन्ने हो । एउटा कुशल राजदूतले आफ्नो कूटनीतिक क्षमताको सही प्रदर्शन गर्न सकेमा उसले आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने देशको वैदेशिक नीति र सम्बन्धित देशबाट आफ्नो मुलुकको हितार्थ धेरै काम गर्नसक्छ । नेपालले संसारभरका अधिकांश देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध राखेको भए तापनि सीमित मुलुकमा मात्र राजदूतावास राखेको छ । विश्वका १७८ देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गरेको नेपालले ३२ मुलुकमा आफ्नो दूतावास स्थापना गरेको छ । त्यसमध्ये दक्षिण कोरिया पनि एउटा महत्वपूर्ण मुलुक हो । ईपीएस कोटामार्फत नेपाली श्रमिक कोरिया लैजाने सिलसिला सुरु भएपछि दक्षिण कोरिया नेपालका लागि महत्वपूर्ण मुलुकको सूचीमा चढेको छ ।

दक्षिण कोरियाका लागि नेपाली राजदूतमा यसअघि नेपालको संघीय संसदमा उपसभामुख र कानून मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेकी शिवमाया तुम्बाहाम्फे नियुक्त भइसकेकी छन् । कोरियासँग नेपालले दौत्य सम्बन्ध गाँसेको ५० वर्ष लागिसकेको छ । यस अर्थमा हेर्ने हो भने नेपाल र कोरियाबीच भएको सहकार्य राम्रो छ, तर यसमा अझ थप विकास आवश्यक छ । दुरीका हिसाबले ४ हजार किलोमिटर र ६ घण्टाको हवाई उडानमा रहेको कोरिया नेपाली समाजमा सन् २००८ मा ईपीएसअन्तर्गत नेपाली श्रमिकका लागि रोजगारी खुलेसँगै जनमानसमा लोकप्रिय देश बनिसकेको छ । हाल डेढ लाखले श्रम गन्तव्य बनाइसकेको यो मुलुकमा हाल ४४ हजार बढी नेपाली श्रमिक कार्यरत छन् । ६ हजारको संख्यामा नेपाली विद्यार्थीले अध्ययन गरिरहेको तथ्याङ्क छ । यस्तै सन् १९९१ बाट कोइकामार्फत नेपाललाई विभिन्न परियोजनामार्फत २० करोड अमेरिकी डलरको सहायता उपलब्ध गराइसकेको छ । यस अवस्थामा नेपालले कोरियासँगको विविध सम्बन्ध र सहकार्यलाई अझ बढाउनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि नयाँ राजदूतले आफ्नो दूतावासमार्फत विभिन्न काम गर्नसक्छन् र गर्नुपर्छ । यसका लागि उनले आफ्नो क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

मूलतः नेपाली दूतावासले कूटनीति श्रमिक, पर्यटन, शिक्षा तथा कोरियाली लगानी नेपालमा भित्र्याउनेमा आफ्नो क्रियाशीलता बढाउनुपर्ने देखिन्छ । राज्यस्तरीय भ्रमण, भगवान गौतम बुद्ध एवम् बौद्ध धर्मका कारण नेपाल र दक्षिण कोरियाबीचको धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध धेरै नै प्राचीन छ । सन् ३७२ मा कोरियाली प्रायःद्वीपमा बौद्ध धर्मको प्रवेशबाट नेपाल र कोरिया जोडिन थालेको मानिन्छ, तर देशको प्रमुख कार्यकारी तहमा भने हालसम्म कुनै भ्रमण हुनसकेको छैन । दक्षिण कोरिया जाने नयाँ राजदूतले यसका लागि विशेष पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । राज्यस्तरमा भ्रमण हुनसके दक्षिण कोरियासँग सम्बन्ध थप मजबुत हुनुका साथै नेपालले आफ्नो हितमा अर्को एक तहको सफलता प्राप्त गर्नसक्छ । यसले सहकार्यका अन्य पाटाहरु खुल्नेछन् ।

७० हजार बढी नेपालीले आफ्नो श्रम बेचिरहेका छन् । कोरियाबाट नेपालले श्रमिकमार्फत उल्लेख्य मात्रामा रेमिट्यान्स भित्र्याइरहेको भए पनि दूतावास श्रमिक मैत्री हुन नसकेको अनुभव यहाँ श्रम गरिरहेका नेपालीहरुको छ ।

श्रमबाहेक विशेषतः दुई देशबीचको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा नेपाली उत्पादनको सहज प्रवेश र सम्भावित उत्पादनका आयाममाथि नयाँ बाटो बनाउन पहल गर्न सकिन्छ । यसप्रकारको भ्रमणले विश्व कूटनीतिमा पनि नेपालको छवि उच्च बनाउन मद्दत गर्नेछ ।

श्रमिक मैत्री दूतावास

हाल कोरियामा ईपीएस (सिजनल भिसा- सिजनल भिसा सन् २०२५ सम्मका लागि बन्द छ) लगायतका अरु माध्यमसहित ७० हजार बढी नेपालीले आफ्नो श्रम बेचिरहेका छन् । कोरियाबाट नेपालले श्रमिकमार्फत उल्लेख्य मात्रामा रेमिट्यान्स भित्र्याइरहेको भए पनि दूतावास श्रमिक मैत्री हुन नसकेको अनुभव यहाँ श्रम गरिरहेका नेपालीहरुको छ । दूतावास राजधानी केन्द्रित र व्यक्ति विशेष छ भन्ने जनगुनासो बढी सुनिन्छ । धेरै श्रमिक सिउलभन्दा बाहिर छन् । त्यसैले उनीहरुका लागि सोहीअनुसार कार्ययोजना बनाइ नयाँ राजदूतले काम गर्नुपर्नेछ । जस्तै दक्षिण कोरियामा सोमबारबाट शुक्रबारसम्म अनिवार्य काम गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै कुनै कम्पनीमा शनिबार र आइतबारसमेत बिदा नदिने पनि हुन्छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रो दूतावास कोरियाली बिदा र नेपाली बिदामा पनि बन्द हुने भएको हुँदा शनिबार र आइतबार पनि दूतावास खोलेर आवश्यक नेपाली श्रमिकका काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन सहजीकरण गर्नु आवश्यक छ ।

यस्तै ईपीएसमार्फत कृषिमा आउने धेरै कामदारको सेवा सुविधा र बिदा सम्झौताअनुरुप छैन । हप्तामा एक दिन बिदा हुनुपर्नेमा महिनाको १-२ दिनमात्र बिदा दिने कम्पनीहरुसमेत छन् । यसमा ध्यान दिन जरुरी छ । पछिल्लो समय श्रमिक नेपालीको संख्या बढेसँगै मनोवैज्ञानिक रुपमा अस्वस्थ रहेका श्रमिकहरुको संख्या बढ्दो छ । दूतावासले मनो-परामर्शदातामार्फत उपचारमा सहजीकरण गर्नसके त्यहाँका नेपालीका लागि दूतावासको अपनत्व महसुस हुनेछ । त्यसैगरी दूतावासको घुम्ती सेवाको क्षेत्राधिकार (हाल घुम्ती सेवा राहदानी नवीकरण गर्नमात्र सीमित छ) विस्तार गर्ने कामलाई अविलम्ब बढाउनुपर्ने देखिन्छ । यहाँको स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर श्रमिकका हक अधिकारका विषयमा छलफल गर्ने र कानून तथा नेपाल र कोरियाली सरकारबीच भएको सम्झौताअनुरुप नै गराउन पर्याप्त पहल लिनुपर्ने देखिन्छ । श्रमिकसँग दूतावास (राजदूत) कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यक छ । यसले हाम्रा लागि दूतावास छ भन्ने अनुभव कोरिया बस्ने नेपालीले गर्न पाउनेछन् ।

हालसम्मका पूर्ववर्ती राजदूतहरुको कार्यशैली हेर्दा पार्टी तथा केही सीमित व्यक्ति निकटमात्र भएको पाइएको छ । अबका राजदूत श्रमिक निकट हुनुपर्छ । यस्तै श्रमिकको लागि राष्ट्रिय पेन्सनको व्यवस्था मिलाउन पहल गर्ने कुरा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । यसै वर्ष नेपालप्रेस डटकममा नेपालका लागि कोरियाली राजदूतसँगको कुराकानीमा आधारित आलेखमा महामहिम राजदूत पार्क थेयङले नेपाली श्रमिकले कोरियाली अर्थतन्त्रमा पारेको सकारात्मक प्रभावप्रति आभारी रहेको बताउँदै ईपीएसमार्फत कोरियामा कार्यरत नेपालीलाई स्वदेशी कामदारसरह समान न्यूनतम पारिश्रमिक, स्वास्थ्य बीमा, औद्योगिक दुर्घटना बीमा तथा कोरियालीसरह श्रम अधिकारको संरक्षण प्रदान गरिएको उल्लेख गरेका छन् । त्यसैले नेपाली श्रमिकले सोअनुसारको सुविधा पाएको वा नपाएको अनुगमन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

ईपीएसमार्फत कृषिमा आउने धेरै कामदारको सेवा सुविधा र बिदा सम्झौताअनुरुप छैन । हप्तामा एक दिन बिदा हुनुपर्नेमा महिनाको १-२ दिनमात्र बिदा दिने कम्पनीहरुसमेत छन् । यसमा ध्यान दिन जरुरी छ । पछिल्लो समय श्रमिक नेपालीको संख्या बढेसँगै मनोवैज्ञानिक रुपमा अस्वस्थ रहेका श्रमिकहरुको संख्या बढ्दो छ ।

पर्यटन

श्रमिकपछि नेपालले लाभमा हिस्सेदारी बढाउनसक्ने अर्को क्षेत्र पर्यटन हो । गत वर्ष नेपालमा २४ हजारको संख्यामा कोरियाली पर्यटक आएको तथ्यांक छ । यो संख्या उत्साहजनक भए पनि सन्तुष्ट भइहाल्नुपर्ने संख्या होइन । नेपालले योभन्दा बढी कोरियाली पर्यटकलाई नेपाल भित्र्याउनसक्छ । यसका लागि बौद्ध धर्मसँग जोडिएको सद्भाव र यस धर्मका जन्मदाता भगवान बुद्धको साइनोले धेरैभन्दा धेरै पर्यटक नेपाल तान्ने क्षमता राख्छ । योसँगै पर्वतारोहण अर्को क्षेत्र हो । जीवनमा कम्तीमा एक पटक हिमाल आरोहण गर्ने इच्छा थुप्रै कोरियाली नागरिकको हुन्छ । कोरियाली राजदूतले सो अन्तर्वार्तामा यसबारेमा उल्लेख गरेका छन् । यसबाट हामीले बढीभन्दा बढी पर्यटक केमा भित्र्याउन सक्छौं, एकिन गर्न सक्छौं । त्यसैले पदयात्रा र हिमाल आरोहणमा कोरियाली नागरिकलाई तान्नसके हाम्रा लागि हाल आइरहेको २४ हजारको संख्या निकै कम हुनेछ । दूतावासले यसका लागि नेपालले केकसरी अगाडि बढ्नसक्छ, सोको पहिचान गरी नेपालको नीतिमा सहयोग गर्न सकिन्छ ।

कोरियासँग सिन्डिकेट शैलीको हवाई सेवा हुनु दुःखद पक्ष हो । यसको समाधान गर्न पहल हुनु जरूरी छ । वार्षिक रुपमा कोरियालीहरु विदेश घुम्न जान्छन् । जहाँ नेपाल पर्दैन । भाडादर महँगो भएकाले नेपाल उनीहरुको रोजाइमा पर्दैन । बुद्ध र सगरमाथाको देश भनेर भावनात्मक रुपमा नजिक भए तापनि पर्यटनको लागि पहिलो रोजाइमा नेपाल परे पनि उस्तै उस्तै दुरीमा भएको देशका तुलनामा नेपालको भाडादर असमान (चौब्बर)रहेकाले जानै चाहँदैनन् । यसका लागि भाडादर घटाउन पहल गर्ने र नेपाल एयरलाइन्सको सीधा उडानको व्यवस्था गर्न दूतावासले पहल गर्नुपर्छ । कोरियामा एक करोड ८० लाख पर्वतारोही छन्, जसले हिमालय आरोहणलाई ‘बकेट लिस्ट’ वस्तु मान्छन् भन्ने कोरियाली राजदूतको भनाइलाई मनन गर्दा नै हामीले पर्यटनतर्फको कोरियाली हिस्सा कुन स्तरमा ‘मिस’ गरिरहेका छौं भनेर बुझ्न सकिन्छ । यसका लागि ठूलो लगानीभन्दा पनि पर्याप्त हवाई सम्बन्ध उपलब्ध गराउने कूटनीतिक पहल जरुरी छ । दूतावासले यसमा जोडतोड पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यस्तै पर्यटक बिच्किने अर्को तथ्य भनेको असमान भाडा शुल्क हो । नेपाल घुम्न गएको पर्यटकलाई असमान ट्राभल दर (भाडा शुल्क)ले नेपाल जान चाहने पर्यटकहरुलाई अन्त जान प्रेरित गरिरहेको छ । नेपालमा कोरियाली पर्यटकको आवागमन बढाउन राजदूतवासको समन्वयमा ‘मसँग एक पर्यटक’ जस्ता अभियान सञ्चालन गर्न सकिन्छ । त्यो अवधिमा नेपाल भित्रिने पर्यटकहरुलाई भिसा शुल्कमा छुट गराउँदा अझ राम्रो हुने देखिन्छ । यसका लागि पर्यटन मन्त्रालयमार्फत ‘मसँग एक पर्यटक’ कार्यक्रम कोरियास्थित विभिन्न संघसंस्था परिचालन गर्ने र उत्कृष्ट संस्थालाई नेपाल सरकारले औपचारिक रुपमै सम्मान गर्ने गरेमा यसले राम्रै प्रतिफल दिने अनुमान गर्न सकिन्छ । कोरियामा लगभग १५० भन्दा बढी संघसंस्था छन् । त्यसैगरी कोरियन पर्यटकहरुलाई नेपाल भ्रमणका लागि प्रोत्साहित गर्न नेपालका विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्य, संस्कृति र पर्वहरुको प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रमहरु आयोजना गर्न दूतावास सक्रिय हुनुपर्छ ।

कोरियासँग सिन्डिकेट शैलीको हवाई सेवा हुनु दुःखद पक्ष हो । यसको समाधान गर्न पहल हुनु जरूरी छ । वार्षिक रुपमा कोरियालीहरु विदेश घुम्न जान्छन् । जहाँ नेपाल पर्दैन । भाडादर महँगो भएकाले नेपाल उनीहरुको रोजाइमा पर्दैन ।

शिक्षा

कोरियामा लगभग ६००० भन्दा बढी नेपाली विद्यार्थीहरु रहेका छन् । उनीहरुको सिकाइलाई नेपालसँग जोड्न दीर्घकालीन रुपमा कस्तो नीति बनाउने भन्ने विषयमा छलफल गरी नेपाल सरकारलाई सोहीअनुसारको नीति बनाउन पहल गर्नुपर्छ । अहिले कोरियामा अध्ययन गर्न आउने संख्या बढिरहेको छ । अध्ययन गर्न आउने कलेज कस्तो छ, कलेजको स्टाटस के हो, बुझेरमात्र आउने, त्यसको सहयोगी दूतावास बन्नुपर्ने देखिन्छ । कुन कुन कोरियाली कलेज उपयुक्त हो भनेर सूची बनाउने काममा लागेमा नेपाली विद्यार्थीका लागि धेरै सहज हुन्छ । यदि यसो भएमा नेपाली विद्यार्थीलाई आफू कस्तो कलेजमा अध्ययन गर्ने जाँदैछु भन्ने अग्रिम जानकारी हुनुका साथै बन्द हुन लागेका र बन्द भएका कलेजमा विद्यार्थी गएर अलपत्र पर्ने घटना कम हुन्छ ।

कोरियाली लगानी

हाल नेपालमा सरकारी तथा निजी तवरमा कोरियाली लगानी भित्रिरहेको छ । कोरियाली सरकारले कोइकामार्फत नेपालमा लगानी गरिरहेको छ । विश्व प्रसिद्ध सामसुङ, हुन्डाइलगायतका कम्पनीले पनि नेपालमा आफ्नो लगानी लगाइसकेका छन् । योसँगै कोरियाले लगानीका थप क्षेत्र नियालिरहेकोले नेपालले आफूले सम्भावना बोकेको क्षेत्रमा कोरियाली लगानी आकर्षित गर्नेतर्फ दूतावासले प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ । कोरियामा ५ वर्षसम्म कृषि क्षेत्रमा काम गरेका श्रमिकहरु आफ्नो सीपलाई नेपालमा प्रयोग गर्न लगानी मैत्री वातावरण बनाउन स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासनसँग सहजीकरण, समन्वय गर्ने काममा पनि दूतावास र राजदूतले पर्याप्त पहल गर्नसक्छन् ।

दक्षिण कोरियामा रहँदा कृषिमा आर्जन गरेको प्रविधियुक्त ज्ञान र सीपलाई सिक्ने र सिकाउने अवसर सृजना गर्न सम्बन्धित रिटर्नीको आफ्नो पालिकामा स्रोतव्यक्तिको रुपमा रहने गरी पहल गर्दा दक्षिण कोरियाबाट फर्केका युवामा ज्ञान र सीपलाई सिकाउने जिम्मेवारीबोध हुन गई निश्चित अवधिपश्चात स्वदेश फर्कने र स्वदेशमा पनि आफ्नै स्थानमै फर्कने वातावरण सृजना गर्न मद्दत हुन्छ । विगतमा दक्षिण कोरियाबाट फर्केका श्रमिकले कुनै काम गर्न खोज्दा कानूनी प्रक्रियाको झन्झटले पुनः विदेशिएको घटना धेरै छन् । यस्तो अवस्था आउन नदिन सहजीकरण गर्न पहल गर्न आवश्यक छ ।

नेपाल जस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुकका लागि उपयुक्त वैदेशिक लगानी भनेको प्रविधि, पर्यटन र आधुनिक कृषिमा हो । दक्षिण कोरियामा आएका श्रमिकहरु यी तिनै प्रकारका क्षेत्रहरुमा जानकार रहने हुँदा उनीहरुको यो ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई दूतावासमार्फत लगानी गर्न सहजीकरण गर्नुपर्छ । यसका लागि कोरिया आफैंसमेत उत्साहित छ र योजना निर्माणमा रहेको छ । यी क्षेत्रमा अब जाने राजदूतले गम्भीर भएर ध्यान दिने हो भने कोरियासँगको सम्बन्ध थप प्रगाढ हुनेसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’को अभियानलाई गति मिल्नेछ ।