राष्ट्रियसभा अध्यक्ष भन्छन्- सरकारप्रति प्रश्न गर्न नसके लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्रै सुशासन र लोकतान्त्रिक व्यवस्था सुदृढ हुने बताएका छन्।

सूचनामा सर्वव्यापी पहुँचसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले आयोजना गरेको सार्वजनिक क्षेत्रमा सूचनाको हक मूल प्रवाहीकरण विषयक राष्ट्रिय गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न राज्यका सबै निकाय, राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी संयन्त्र र नागरिक समाजको एकीकृत प्रयास जरुरी रहेको बताए।

उनले भने, सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था भएर मात्रै सबै ठिक भइसक्यो भन्ने होइन। कानुन निर्माणसँगै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भन्ने कुराले विशेष महत्त्व राख्दछ।’

कानूनको कार्यान्वयनका लागि सूचनाको हकबारे जनचेतना फैलाउने, सबै नागरिकले सूचनाको हक प्रयोग गर्न अग्रसर हुने वातावरण बनाउने र कानून कार्यान्वयनको समीक्षा गरी सुधारका उपायहरू पहिचान गर्न आवश्यक रहेको बताए । नागरिकले जति धेरै सूचनाको हकको उपयोग गर्छन् त्यति नै राज्यलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाएर सुशासन एवं पारदर्शिताको सुनिश्चित गर्ने आधार बन्ने अध्यक्ष दाहालको भनाई छ।

अहिले पनि कतिपयले सूचनाको हकलाई गम्भीर ढङ्गले नलिएको भन्दै अध्यक्ष दाहालले सुशासन, पारदर्शिता र लोकतन्त्रको रक्षा एवं अभिवृद्धिका लागि सूचनाको हक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए ।

सत्ता वा सरकारप्रति नागरिकले प्रश्न गरुन् भनेर संविधान र कानूनमा सूचनाको हकको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै नागरिकले प्रश्न गरेनन् वा गर्न सकेनन् भने लोकतन्त्र कमजोर हुने बताए।

सूचनाको हकले लोकतन्त्रलाई अझै उन्नत बनाउन मद्दत गर्ने भन्दै अध्यक्ष दाहालले भने, ‘प्रश्न गर्नु निगरानी गर्नु हो भने निगरानी गर्नु गलत काम गर्नबाट रोक्नु हो। सूचनाको हकले सत्ता वा सार्वजनिक निकायमाथि निरन्तर निगरानी, हस्तक्षेप र नियन्त्रण गर्ने अधिकार नागरिकलाई दिएको छ।’

सूचना नदिए उन्मुक्ति पाइँदैन भनेर आयोगले कारबाही गर्न थालेपछि सूचनाको हकको प्रयोग गर्ने नागरिकको संख्या बढेको थाहा पाउँदा आफूलाई खुसी लागेको बताउँदै अध्यक्ष दाहालले सूचनाको हकको कार्यान्वयनका लागि आयोगका साथै सबै सार्वजनिक निकायको उत्तिकै सक्रियता आवश्यक हुने बताए।