प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्तलाई आफैँ निवेदन दिएर ब्याक हुन लगाउने सत्तापक्षको रणनीति

काठमाडौं । संवैधानिक परिषदबाट प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त कृष्णमान प्रधानको विषयमा निर्णय लिन बिहान बोलाइएको संसदीय सुनवाइको बैठक बेलुकालाई सर्‍यो । बेलुका बस्ने अगाडि नै यो विवादको ‘सेफल्यान्डिङ’ गर्न शीर्ष नेतृत्व जुटेको छ ।

प्रधानको नाम प्रस्ताव भएपछि उनीविरुद्ध यौन शोषणसँग सम्बन्धित चारवटा उजुरीहरू परेका छन् । उजुरीकर्ताहरूसँग संसदीय समितिले छलफलसमेत गरेको छ ।

उनीहरूको कुरा सुनिसकेपछि प्रधानलाई निर्वाचन आयुक्त बनाउन नहुने ठहरमा समितिका सबैजसो सदस्यहरू पुगेको स्रोतले बतायो । तर, ‘माथि’ बाट सेफल्यान्डिङको पहल भइरहेकाले बिहानको बैठक सरेको स्रोतको भनाइ छ ।

संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेको व्यक्ति संसदीय समितिबाट ठाडै अस्वीकृत हुँदा त्यसले संवैधानिक परिषदमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्ने भएकाले शीर्ष नेताहरूले सर्प पनि मर्ने र लट्ठी पनि नभाँचिने उपाय खोजेका हुन् । स्रोतका अनुसार प्रधान स्वयम्लाई सो पदबाट ब्याक हुनका लागि मनाउने पहल भइरहेको छ ।

‘सम्भवतः आज बेलुका बस्ने समितिको बैठक भन्दा अगाडि नै उहाँले आफू सो पदमा नरहने जानकारी गराउँदै निवेदन दिनुहुनेछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यही भएर अहिलेको बैठक स्थगित गरिएको हो ।’

अहिलेसम्मको अभ्यासमा सरकार वा संवैधानिक परिषदले गरेको प्रस्तावमा संसदीय सुनवाइ एउटा औपचारिकताजस्तो मात्रै बन्दै आएको छ ।

समितिभित्र जति छलफल भए पनि अन्त्यमा नाम अनुमोदन नै हुने गर्छन् । अहिलेसम्मको इतिहासमा एक–पटक मात्रै नाम अस्वीकृत भएको छ, त्यो हो प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित दीपकराज जोशीको । यदि प्रधान अस्वीकृत गरिए भने त्यो दोस्रो रेकर्ड हुने छ ।

१५ सदस्सीय संसदीय समितिमा सत्ता पक्षको वर्चस्व रहेको छ । कांग्रेसबाट ५ जना र एमालेबाट ५ जना सदस्य छन् । सत्तापक्षले चाहेमा सहजै नाम अनुमोदन हुन सक्छ । तर, समितिका सदस्यहरू प्रधानप्रति कोही पनि सकारात्मक छैनन् ।