पोलिस बुहारी झस्काउने नागरिकता र संविधान संशोधनको साइनो

उठ्नेबित्तिकै देखेँ- नेपाल माइत भएकी पोल्याण्डकी बुहारीलाई सतर्कता केन्द्रको पत्रले सिस्नुपानी लगाउँदै सतर्क बनाएको भिडिओ । आफ्ना कुरा त स्पष्ट पार्नुभएछ सुमना श्रेष्ठजीले । ‘राम्रो काम गरेको छु’ भन्ने भ्रम पनि पलाएछ । राम्रो काम गर्नु हुन्थ्यो होला, समय छोटो भयो, यसमा बोल्नु न्यायोचित हुने छैन ।

तर, अंगीकृत बुहारीका बारे कपाल कनाउँदै बोल्ने ऐन, त्यस्तै वैदेशिक वैवाहिक सम्बन्धमा रहेका छोराछोरीको बारेमाबारे किन बोल्दैन ? ?

मन्त्रीजीको स्टाटस अझै झस्किने र चस्किने खाले देखिन्छ । उहाँ लेख्नुहुन्छ- ‘ट्याबलोइड सञ्चार माध्यममा सीमित रहँदासम्म जवाफ दिन जरुरी ठानिन तर राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उजुरी परेकोले जवाफ दिएकी छु । आरोप आफैँमा अस्पष्ट छ, कुन देशको पीआर वा नागरिकता भनेर पनि खुलाइएको छैन’ । सरकार चलाइरहेकी मान्छे, विद्वान मान्छेले आरोपमा सबै प्रष्ट हुन्ने र आरोपपछि छानबिनले प्रष्ट पार्छ भन्ने भुल्नु भएछ । हुन त उहाँ आवद्ध पार्टीमा त्यस्तै प्राक्टिस भएर पनि होला ।

उहाँका सभापति सहकारी ठगीमा मुछिएर हिलाम्मे हुँदै सर्वोच्चमा नैतिकता खोजी हुँदा समेत ‘चोखो’ बनेर पदासीन देखेपछि अन्य कार्यकर्तामा सोही अनुसरण गर्ने पर्टी नीति पनि होला तर ट्याबलोइड सञ्चार माध्यममा आएपछि तपाईंमा नैतिकिता बाँकी भए स्पष्ट पार्नुपर्ने हो । विदेशमा पढेको कुरा पनि सुनियो, ‘रेस्पोन्सिबिलिटी र अनरसीप’ पनि सिक्नु भएको भए ट्याबलोइड सञ्चार माध्यममालाई ‘ईग्नोर’ गर्नुपर्ने कारण केही थिएन ।

१२-१५ घण्टा बुझ्न समय लागेको र २० देश पुगेको कुरो मीठो रहेछ । शिक्षामन्त्री नै आफू कहाँ कुन देश, कस्तो कानूनी र जीवनयापनको प्रणाली, पद्धतिमा जीवन्त सम्बन्ध राख्दैछु भन्ने नबुझी बिहे गर्नु भयो भने यो देश बदल्नु हुन्छ भनेर नेपाली नागरिक कसरी विश्वस्त हुने ? तपाईंजस्तै २-४ दर्जन देश पुगेका अरु नेपाली पनि पुग्ने देश, त्यहाँको परीस्थिति, मौसम, संस्कार, अध्यागमनका बेसिक कुरा बुझेर जान्छन् । तपाईँ बिहे गर्ने देशको प्रणालीबारे अहिले बुझेँ भनेर सफद् झुट नबोलेको भए उत्तम हुने थियो ।

हुन त नगरिकतै निष्क्रिय भएको जानीजानी चुनाव लडेर, जितेर, मुद्दा खेपेर अनि हारेर, फेरि उपचुनावको बोझ थप्ने पार्टी अध्यक्ष रवि लामिछानेको राजनीतिक स्कुलिङले तपाईँलाई सीधा बोल्न बाध्य नपारेको बुझ्न सकिन्छ । यो तपाईँ र राज्यको अनुसन्धानको विषय भयो ।

यो आलेख कांग्रेस-एमालेको गठबन्धन र उनीहरुले गर्न खोजेको संविधान संशोधनमा जोड्न खोजिएको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठ एक पात्रमात्रै हुन् ।

संविधानको भाग-२ ले नागरिकताको व्याख्या गर्दछ । ऐनहरुमा बंशज र अंगीकृत नागरिकता प्राप्तीबारे बोलेको भेटिन्छ । अंगीकृत नागरिक (बुहारी समेत) का काम कर्तव्य भेटिन्छन । तर, बिहे गरेर विदेशिएकी नेपाली चेलीबारे हाम्रा ऐन कानून मौन देखिन्छन् । हुन त यो खाले अभ्यास कम भएर पनि होला । तर, राज्य को नीति निर्माण र कार्यान्वयन तहमा माइत आई चेली पुग्ने कुरा र त्यसले पार्ने प्रभावबारे हाम्रा कानूनले अनदेखा गर्नु किमार्थ सही हुने छैन ।

त्यस्तै विदेशमा ससुराली बनाउनेहरुको बारेमा पनि आवश्यक नपरेर हो वा बुहारीलाई अंगीकृतको नागरिकता दिएपछि छोरा खाँट्टी हुन्न भनेर होस नागरिकता ऐन बोल्दैन ।

यस्ता अनेक त्रुटि देखेपछि कांग्रेस-एमालेजस्ता जिम्मेवार राजनीतिक दलले संविधानमा समयानुकूल संशोधन देखेर एकठाँ उभिन खोजेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । व्यक्तिको मनशाय अनुहार वा हस्ताक्षरले स्पष्ट नहुने हुँदा विवाह गरेर विदेशिएकी छोरीका हकका दायराबारे अब बहस र निर्णय जरुरी छन् ।

अंगीकृत नै भए पनि आउने बुहारी र पाउने पद आदिबाट हुने गल्ती कमजोरीको टुंगोबारे उनका वंशज नागरिक श्रीमान्‌समेत स्वदेशमै हुने हुनाले थप जिम्मेवार हुनेछ । तर, अरू देशको नागरिक बन्न गएकी चेलीबारे उनले देश छाडेको अवस्थामा जान्न बुझ्न र अनुसन्धान गर्न परेको अवस्थामा द्विदेशीय नीति र अख्तियारको समेत बाटो समात्नुपर्ने जटिल परिस्थिति नआउला भन्न सकिन्न । राज्यले खोजी गरिरहेका आफ्नै नागरिक जीबी राईहरू र देशकै गृहमन्त्रीले भाषणबाजीका स्टण्ट गरेर भगाउने सतर्क गराउने काम हुन्छन् भने अन्य देशमा बिहे गरेर गएकाको खोज्ने काम (खोज्नै परेमा) सहज हुने छैन । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन कानून समेत चनाखो हुनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

सत्ताबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्थाबाट लोकरिझ्याँई गर्न हालका सत्तासीन दलहरूले कांग्रेस-एमाले संयुक्त सरकारलाई संविधान संशोधन गर्न नहुनेजस्ता तर्क गरिरहेका छन् । संविधानका मूलभुतबाहेकका अन्य विषय संशोधन र समय अनुकूल सुधार गर्नै पर्दछ ।

विश्वमा धेरै देशहरूले संविधान संशोधन गरेका छन् । यहाँ केही प्रमुख देशहरू र तीनिहरूको संविधान संशोधनको संख्याको बारेमा जानकारी दिइएको छ-

छिमेकी मुलुक भारतमा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री बनेर आएपछि सन् २०१४ देखि १५०० भन्दा बढी पुराना कानून निष्क्रिय र परिमार्जन गरेका छन् । भारतको संविधानलाई १०० भन्दा बढी पटक संशोधन गरिएको छ । भारतीय संविधानलाई सबैभन्दा लामो लिखित संविधान मानिन्छ, र यसमा समयानुकूल धेरै परिवर्तनहरू गरिएका छन् । संविधानको पहिलो संशोधन १९५१ मा भएको थियो।
त्यस्तै संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधानलाई २७ पटक संशोधन गरिएको छ । सबैभन्दा प्रख्यात संशोधनहरूमा पहिलो संशोधन (मूल अधिकारहरूको संरक्षण) र १३औं संशोधन (दासत्वको उन्मूलन) पर्छ ।

दक्षिण कोरियाको संविधानलाई १० पटक संशोधन गरिएको छ । १९८८ मा लागू ब्राजिलको संविधानलाई ७० पटकभन्दा बढी संशोधन गरिएको छ । जापानको संविधानलाई संशोधन गरिएको छैन, यद्यपि यसलाई परिवर्तन गर्न धेरै प्रयास गरिएको छ । १९४७ मा लागू भएको जापानको संविधान ‘शान्ति संविधान’ को रूपमा प्रख्यात छ । बेल्जियममा १ सय पटकभन्दा बढि, मेक्सिकोमा ७ सयभन्दा, अर्जेन्टिनामा १ सयभन्दा बढी संविधान संशोधन भएको छ ।

अधिकांश देशहरूको समय र परिस्थिति अनुकूल संविधान संशोधन गरेको माथिको तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ । यसले उनीहरूको कानूनी र राजनीतिक प्रणालीलाई सुदृढ बनाएको छ र नयाँ चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्षम बनाएको छ । मूल कुरा कुन जटिलता निवारण गर्न र राज्यहितमा संविधान वा कानून बदलिन्छन र समाज रुपान्तरणमा ती कानूनको भूमिका कस्तो रहन्छ भन्ने कुरा प्रमुख हो । बदलावले विकास, समृद्धि र समान्ता ल्याउन सक्नु पर्दछ ।

फेरि पनि विधिको शासनकै कुरा

विधिको शासन भनेकै कानूनी समानता, न्याय, र कानूनको सर्वोच्चताको सिद्धान्त हो, जहाँ सबै व्यक्तिहरू, संस्थाहरू, र सरकार कानूनको अधीनमा रहन्छन् । यसले कानूनी प्रक्रिया, मानव अधिकार, र न्यायको सुनिश्चिततालाई प्राथमिकता दिन्छ । विधिको शासनले निम्न तत्वहरू समावेश गर्दछ ।

• कानूनको सर्वोच्चता: सबै व्यक्तिहरू, सरकारी अधिकारीहरू, र संस्थाहरू कानूनी दायरामा हुन्छन् ।

• कानूनी समानता: कानून सबैका लागि समान रूपमा लागू हुन्छ ।

• न्यायिक स्वतन्त्रता: न्यायपालिका स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन्छ ।

• मानव अधिकारको संरक्षण: व्यक्तिको मौलिक अधिकारहरू सुरक्षित छन् ।

• कानूनी प्रक्रिया: न्यायिक प्रक्रिया पारदर्शी र निष्पक्ष हुन्छ ।

पहिलो बुँदामा भनिए झैँ मन्त्रीजी पनि कानूनी दायरामा हुनका लागि वा अन्य आउने (माइत)  नेपाली चीलीले के-के गर्न पाउने के के न पाउने, बुहारीलाई झै स्पष्ट किटान जरुरी छ । विदेशी ज्वाइ बनेर उतैको नागरिकता वा पिआर लिएका छोराको हकमा भोलि उताको छाडेर यता देशको सेवा गर्न आएँ भनेका भरमा सबै छुट पाउने हो ?

यहाँ विदेशी वुहारी भएकी छोरी र विदेशी ज्वाइँ भएका छोरा दुवैको राजनीतिक,प्रशासनिक र अन्य हकको बारेमा प्रष्ट र समान व्यवस्था हुनुपर्छ । वुहारीको बारे बोल्ने नागरिकता ऐन ज्वाइँको बारेमा पनि प्रष्ट हुनुपर्छ । यस हिसाबले नागरिकता ऐन संशोधन पुरुषवादी नहोस् भन्नेमा चाहिँ सचेत बन्नैपर्छ ।

यी कदमहरू लागू गरी विधिको शासन सुनिश्चित गर्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र फलदायी र नतिजामुखी बन्न सक्छ, जसले समग्र विकास र समृद्धिलाई प्रोत्साहित गर्दछ ।

विदुर नीति भन्छ- ‘धर्म राज्ञश्च राज्ञो धर्मः स्वधर्मो धर्मो वै राज्ञश्च ।‘

अत: शासनमा बसेपछि शासकको धर्म र स्व:धर्म पनि सँगै हुन्छ ।

मन्त्रीजीले स्व:धर्म नभुली कानूनी राज स्थापना गर्न माइती देशमा आफ्नो समय, शिक्षा र ज्ञानको सदुपयोग गर्नुहोला । नागरिकता र पीआरवाला छोरीको माइतीदेशमा हुने काम, कर्तव्य र अधिकार के के हुने भन्ने कानून बनाउन मूख्य भूमिका खेल्नुहोला । कांग्रेस-एमाले सरकारलाई त्यसमा साथ दिनु होला ।

(अमेरिकामा कार्यरत स्वतन्त्र पत्रकार जिसी समसामयिक विषयमा कलम चलाउँछन् । प्रस्तुत लेख उनको निजी विचार हो)