काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले दलीय राजनीतिमा आवद्ध शिक्षकहरुलाई हटाउने सक्ने कानूनी व्यवस्था नै भएको दाबी गरेकी छन् ।
आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले सो कुरा उल्लेख गरेकी हुन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले २०६८ सालको संशोधन भएको शिक्षा ऐनले दलीय राजनीतिमा आवद्ध शिक्षकहरुलाई हटाउन सक्ने प्रावधान राखेकाले आफूले सोही कुरालाई कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्न चाहेको स्पष्ट पारिन् ।
उनले शिक्षकहरुलाई दलीय राजनीतिबाट टाढा लैजाने आफ्नो प्रयास कानूनी व्यवस्था व्यवस्था अनुसार नै भएकाले त्यसमा सिंगो संसदले सहयोग गर्नुपर्ने बताइन् । आफूले ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न लागेको त्यसमा किन खुट्टा कमाउने ? मन्त्री श्रेष्ठको सांसदहरुलाई प्रतिप्रश्न थियो ।
मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षकहरुलाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त गराउन आफूले डिएनएमात्रै नभएर आरएनए परिक्षण गराउन पनि पछि नपर्ने अडान दोहोर्याइन् ।
यस्तो छ मन्त्री श्रेष्ठको भनाइः
म त्यो कामले गर्दा नियमावली, निर्देशिकाहरुमा काम गर्दैछु । किनभने धेरै वटा ठाउँमा हाम्रो ग्याप छ । र अहिलेसम्म त्यसमा काम नगरिएको रहेछ । त्यसैले काम गर्दैछु । दोस्रो कुरा यो सदनमा उठयो पनि । शिक्षकहरुको दलीय राजनीतिमा समावेश हुनेकुरा । यसमा भन्नैपर्ने के हुन्छ भने २०६८ सालमा पनि एउटा निर्देशिका बनेको रहेछ । यो नयाँ संविधान आउनु अगाडि ।
त्यसमा स्कुललाई जोन अफ पिस भनेर यो विद्यालय शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिका बनेको रहेछ । यसको उद्देश्य नै विद्यालयलाई दलगत राजनीतिक तथा अन्य हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्ने हो । र, त्यहीअनुसार शिक्षा ऐनमा पनि त्यो कुरा उल्लेख छ । यो यही सदनबाट पारित भएको कुरा हो नि । शिक्षकहरुलाई दलीय राजनीतिबाट टाढा लैजानै पर्छ ।
२०७३ सालमा स्पष्टिकरण लेखिएको रहेछ–शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेको पाइएमा हटाउन सक्ने प्रावधान स्पष्ट रुपमा छ । यसलाई आठांै संशोधनद्धारा त्यो व्यवस्था गरिएको रहेछ । भनेपछि ऐनमा भएको कुरा हामीले पटक पटक भन्छौ कि कार्यान्वयनमा फितलो भयो । अब मैले कार्यान्वयन गर्न लाग्दाखेरी अव खुट्टा किन कमाउने ?
यो त यहाँहरु सबैले लेखेको, पारित गरेको नयाँ संविधान आउनु अगाडि । र, संविधान आएपछिको कुरा हो यो । यसमा हामी सबैले काम गर्नुपर्छ । कानुनको कार्यान्वयन गर्नु नै पर्छ । कानूनको कार्यान्वयन गर्दा डिएनए मात्रै होइन, आरएनए पनि परिक्षण गरौंला । फरेन्सिल ल्याव पनि यही मन्त्रालय अन्तर्गत छ । सात वटै प्रदेशमा छ । यो गर्ने हो ।
Leave a Reply