‘कांग्रेसले सहकारीलाई लिएर राजनीतिकरण गर्दैछ, सहमतिको विकल्प छैन’

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षल दल नेपाली कांग्रेसले उठाउँदै आएको सहकारीमा रकम अपचलनबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सत्तापक्ष पनि तयार भएपछि टीओआरमा कुरा मिल्न सकेको छैन । समिति गठनको लागि आज कार्यदलको बैठक बस्दैछ । आजको बैठकमा सहमति हुने नहुने निर्णायक छलफल गर्ने मुडमा दुवै पक्ष देखिएको छ ।

कांग्रेसले छानबिन समितिमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम किटान गर्नुपर्ने अडान राखेको छ । तर, सत्तापक्ष त्यो चाहँदैन । यसअघि कार्यदलको बैठक मंगलबार बसेको थियो। तर, सहमतिको सम्भावना कमजोर बन्दै गएको छ ।

सत्तापक्षले वार्ता चलिरहेको बेलामा कांग्रेसले सडक आन्दोलन घोषणा गरेर परिस्थिति बिथोल्न प्रयास गरेको आरोप लगाएको छ । सहमतिको प्रयास जारी राख्दै दुवै सदनको बैठक भोलिका लागि बोलाइएको छ । तर, कांग्रेस सहमति नभएसम्म सदन चल्न नदिने पक्षमा छ । यता, सरकारले पनि कांग्रेसको नाराबाजीबीच पेलेरै सदन अघि बढाउँदै आइरहेको यही विषयमा केन्द्रित रहेर कार्यदलका सदस्य तथा रास्वपा सांसद शिशिर खनालसँग गरेको संक्षिप्त कुराकानीः

– टीओआरको विषयमा छलफल चलिरहेको बेलामा कांग्रेसले सडक आन्दोलनको घोषणा गर्‍यो अब सहमतिको सम्भावना टर्दै गएको हो ?

हाम्रो आशा त उहाँहरू सहमतिमै आउनुहुन्छ भन्ने हो । तर, उहाँहरू राजीनामाको कुरा पनि उठाउँदै आन्दोलनको घोषणा गर्नुभएको छ । तर, पनि अहिलेसम्म छलफल नगरेको हुनाले सहमति हुन्छ भन्ने आशा राखेको छौं ।

– हिजोको कांग्रेसको बैठकमा गृहमन्त्रीको राजीनामाको विषय पनि उठेको छ । त्यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

अस्तिको बैठकबाट चाहिँ हामी सहमति खोजौं भन्ने लाइनमै टुंगिएको हो । यसले गर्दा अब अघिल्लो दिन पनि उहाँहरूको बाहिरको विज्ञप्तिभन्दा कार्यदलमा आइसकेपछिको संवाद चाहिँ सकारात्मक नै थियो । त्यसले गर्दा बाहिर राजनीतिक कुरा जे भएपनि सहमतिकै बाटोमा जानुपर्छ । त्यही बाटोमा कांग्रेस आउँछ भन्ने विश्वास लिएका छौं ।

– कांग्रेसले समितिमा गृहमन्त्रीकै नाम किटान गर्नुपर्ने बटमलाइन बनाइरहेको छ । त्यसमा रास्वपा तयार हो ?

सम्भव हुँदैन । त्यो न्यायसंगत नहुने कुरा हो । हामीले भित्र बाहिर एउटै कुरा गरेका छौं, अरुले जस्तो दोहोरो चरित्र देखाएका छैनौं । अहिलेसम्म संसदीय इतिहासमा त्यस्तो भएको छैन । त्यस्तो नजिर स्थापना गर्ने बाटोमा जानुहुँदैन भन्ने पक्षमा छौं । यसअघि पनि अनेक खालका विशेष समितिहरू बनेको छ, संसदमा कुरा उठ्दा व्यक्तिकेन्द्रित नै हुन्छ । कुनै मन्त्री र प्रधानमन्त्रीमाथि कुरा उठ्दा त व्यक्तिकेन्द्रित नै हुन्छ नि !

तर, कार्यदल र संसदीय समिति बन्दा चाहिँ विषयवस्तु केन्द्रित नै बनेको इतिहास छ । त्यसको तथ्य नै छ । व्यक्तिकेन्द्रित समिति बनाउन हुँदैन । त्यसले गलत नजिर स्थापना गर्छ, प्रश्न हरेक सांसद, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीमाथि पनि उठ्छन् । त्यसैले विषयवस्तु समाधान गर्ने बाटोमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो दलिल नै त्यसमा छ । हामी त्यही अडानमा छौं ।

– भनेपछि यो मुद्दालाई कांग्रेसले सत्ता समीकरणमा खेल्नलाई सारेको भन्ने बुझ्नुभएको छ ?

कांग्रेस यो विषयलाई राजनीतिकरण गर्दैछ । सहकारीको बचतकर्ताको पक्षमा उहाँहरू बोलिराख्नुभएको छैन । पछिल्लो स्टेटमेन्ट बल्ल देखिन थालेको छ । हामीले बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने मागलाई प्रमुख बनाउनुपर्छ भन्दै आयौं । सहकारीमा सानासाना बचतकर्ताहरू हुनुहुन्छ । त्यहाँ श्रमजीवि वर्गको पैसा छ ।

पहिला राज्यले त्यो लाखौं बचतकर्ताको रकम फिर्ताको सुनिश्चिता गर्नुपर्छ । त्यहाँ उहाँहरुको ध्यान छैन । यत्रो ठूलो सरकारले तीन खम्बे अर्थनीति भनेर एउटा खम्ब सहकारीलाई बनायो । सहकारी क्षेत्र नै धराशायी हुँदै गर्दा यो क्षेत्रको कानूनी र नीतिगत समस्या के छन् भन्ने कुरा पो सदन र सांसदले हेर्नुपर्ने हो । यसमा पनि उहाँहरूको ध्यान छैन । छोटो सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा उहाँहरूको ध्यान छ ।

– तर, यो परिस्थिति गृहमन्त्रीले सदनमा दिएको अभिव्यक्तिले बिथोलिएको जस्तो देखिन्छ नि !

गृहमन्त्रीले सदनमा बोलिसकेपछि पनि हामी समितिको लागि कार्यदलको बैठक बस्यौं । बाहिर जसरी राजनीतिक ढंगले प्रस्तुत भइराख्नुभएको छ राजनीतिक दल हो त्यसलाई हामीले अन्यथा पनि लिएका छैनौं । तर, कार्यदलमा आइपुग्दा त्यस्तो देखिँदैनथ्यो । उहाँहरूलाई अस्ति पनि सकारात्मक नै पाएको हो ।

यो विषयवस्तु उठान गरिसकेपछि यसलाई न्यायोचित निकास हुनुपर्छ भन्ने छ उहाँहरूले हामीहरुसँगको संवादमा राखिराख्नुभएको छ । तर, गृहमन्त्रीले बोलेकै आधारमा माहोल बिग्रिएको अस्तिको बैठकमा महशुस गरेका थिएनौं त्यो निरन्तर रहन्छ भन्ने बुझाइ छ ।

– गृहमन्त्रीले सदनमा नेताहरूलाई लगाएको आरोप पुष्टि गर्न कांग्रेसले चुनौती दिएको छ । त्यसबारे पार्टीमा केही छलफल भएको छ ?

यसलाई हामीले स्वाभाविकरूपमा लिएका छौं । गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ भन्ने लागेको छैन । उहाँहरूले संसदीय छानबिन समितिको एजेण्डालाई नै मूल बनाइराख्नुभएको छ । त्यसको निकास दिन छलफल गरिरहेका छौं । तर, अन्य कुरामा उहाँहरूले पनि हाम्रा विरुद्ध भन्नुभएको छ हामीले अन्यथा लिएका छैनौं । यो नेपाली राजनीतिक इतिहासमा भइराख्ने कुरा हो नयाँ कुरा पनि होइन । त्यसैले यो कुराको पछि हामी लागेका छैनौं ।

– कांग्रेसले बहुमतको बलमा पेल्यो भन्दै आइरहेको छ। आज सहमति नभए सदन अस्ति नै ढंगले चल्छ ?

अहिलेसम्म आशा गरौं, भोलि सदन कसरी जान्छ भन्ने कुरा सहमतिमा भर पर्छ । उहाँहरूले सदनलाई अवरुद्ध पारिराख्नुभएको छ । त्यो दुर्भाग्यपूर्ण छ । गएको शनिबार शीर्ष नेताहरूको बैठकले संसदीय समिति बनाउने निर्णय गरेका थियो । त्यसले गर्दा उहाँहरूको प्रमुख मागको सम्बोधन भइसकेको अवस्था हो ।

अब कसरी भन्ने कुरामा मात्रै टीओआरमा छलफल गरिरहेका छौं । संसदीय समिति बनाउँ भनेर सत्तापक्ष प्रतिपक्षले राखेको मुख्य मागमा आइपुग्दा कांग्रेसले सदनलाई होल्ड गरेर बस्नु चाहिँ सहमतिबाट ब्याक हुन खोजेको देखिन्छ ।

– यो टीओआरमा नमिलेको कुरा गृहमन्त्रीको नाम राख्ने विषयमात्रै हुन् कि अरु पनि छन् ?

मुख्य त त्यही हो । अन्य केही विषयवस्तुमा सहजै मिलाएर जान सकिन्छ । उहाँहरूले नाम राख्नुपर्ने कुरा गरिराख्नुभएको छ । नामभित्र यसले स्थापित गर्ने संसदीय नजिरको पनि कुरा हुन्छन् । व्यक्तिको नाम जोडियो कि जोडिएन भन्ने कुराले खास ठूलो अर्थ राख्दैन । जुन नजिर हामीले स्थापना गर्छौँ, नाम नै तोकिने भए त उदाहरणको लागि जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा पनि करको दर हेरफेरको कुरा पनि उठेको थियो ।

तर, त्यो बेलामा पनि विषयलाई मात्रै छानबिन गर्नेगरी टीओआर बनाएएको थियो । जनार्दन शर्मामाथि छानबिन भनेको छैन । कांग्रेसले मागेको कुरा संगतिपूर्ण देखिएको छैन । त्यसैले व्यक्तिको नाम किटान गर्ने कि नगर्ने भन्दा पनि कस्तो नजिर स्थापना गर्ने भन्ने कुरा पनि हो ।