कांग्रेसमाथि ‘काउन्टर अट्याक’ को मनस्थितिमा रवि, आरजुदेखि जयवीरसम्मको फाइल खोल्न तयार

काठमाडौं । सत्तामा गएदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको निशानामा परिरहेका गृहमन्त्री रवि लामिछाने तत्काल नगल्ने मनस्थितिमा देखिएका छन् । संसदमा बोल्नबाट समेत वञ्चित गरिरहेपछि कांग्रेसविरुद्ध उनको आक्रोश पारो चढ्दै गएको छ ।

गत वैशाख २८ गते (कांग्रेसले रविलाई संसदमा बोल्न दिने निर्णय गरेको दिन) बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री लामिछानेको वैठक बसेको थियो । त्यसमा प्रधानमन्त्रीले ‘समग्र सहकारीको छानबिन गर्नका लागि तयार हुने कि ?’ भनेर रविसँग प्रस्ताव राखे । रविले ‘एस’ वा ‘नो’ मा जवाफ दिएनन् । उनी ‘तपाईंहरू (प्रधानमन्त्री र ओली) नै निर्णय लिनुस, म चाहीँ आफ्नो काममा फोकस हुन्छु,’ भनेर हिँडेको स्रोतको दावी छ ।

यसलाई नै रविको स्वीकारोक्ति सम्झिएर प्रचण्डले कांग्रेसलाई छानबिन समिति गठनको आश्वासन दिए । तर, एमाले अध्यक्ष ओलीले भने स्पष्ट शब्दमा छानविन समिति बनाउन नसकिने सार्वजनिकरुपमा नै बताए । यो अडानमा उनी स्वयम् रवि लामिछानेभन्दा पनि कडा देखिएका छन् । उनले कांग्रेसको यो मागलाई गठवन्धन भत्काउने खेलका रुपमा लिएका छन् ।

कांग्रेसको माग र संसद अवरोधका सम्बन्धमा रास्वपाको अनौपचारिक बैठकमा विभिन्न विकल्पहरूमाथि छलफल भएको थियो । सरकार छोड्नेदेखि गृहमन्त्रीमात्रै छोडेर छानबिन समिति बनाउन दिनेसम्मका विचारहरु निस्किए पनि ठोस निष्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन । यसबीचमा कांग्रेसले गिरीबन्धु टी स्टेटको विषय पनि उप्काउन थालेपछि रास्वपाले अलिकति राहत महसुस गर्‍यो ।

अब विषय सहकारीबाट गिरीबन्धुतिर ट्वीस्ट भएको पार्टीको आन्तरिक लेखाजोखा थियो । त्यसैले अब गृहमन्त्री लामिछाने आफूमाथि मात्रै छानबिन समिति बनाउन नदिनेमा कडा बनेका छन् ।

निकट स्रोत भन्छ, ‘विवाद त हरेक पार्टी र हरेक शीर्ष नेताहरूमाथि छन् । रास्वपा र सभापति लामिछानेलाई मात्रै कांग्रेसले किन टार्गेट गरिरहेको छ ? यदि उत्पन्न हुने हरेक विवादमाथि छानबिन समिति बनाउने हो भने गिरीवन्धु टिस्टेटदेखि टीकापुरको जग्गा हडपिएकोसम्म, बाख्रा पालनदेखि रोलेक्स घडीसम्म किन नबनाउने ? हामीलाई मात्रै पेल्न खोजेर हुन्छ ? सभापतिज्यूले संसदमा बोल्न पाएमा यही कोणबाट आफ्नो भनाइ राख्नु हुन्छ ।’

कांग्रेसले एकोहोरो खेदे पनि गृहमन्त्रीले कांग्रेसप्रति पूर्वाग्रह नराखिकन सन्तुलन मिलाएर काम गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।

स्रोत थप्छ, ‘हाम्रो यो सदासयतालाई कांग्रेसले कमजोरी ठान्यो । तर, अझै पनि कांग्रेसले खेद्न नछाड्ने हो भने गृहमन्त्री पनि काउन्टरका लागि तयार हुनुहुन्छ ।’

गृहमन्त्री लामिछानेले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी जोडिएको टीकापुर जग्गा प्रकारणको फाइल खोल्ने तयारी गरेका छन् । टीकापुर बजार क्षेत्रको करिब ६०० कठ्ठा सरकारी जग्गालाई कीर्ते कागज बनाइ विभिन्न नेता-कार्यकर्ता र आफन्तले हडपेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानले देखाएको थियो । यो अनियमिततामा देउवापत्नी आरजु राणा मुछिएकी छिन् । उनले ३ कठ्ठा सात धुर जग्गा आफ्नो नाममा पारेको दाबी गरिएको छ ।

यसैगरी देउवाका छोरा जयवीरसिंह देउवाको विषयमा पनि हालै एक अनलाइनमा प्रमाणसहित समाचार प्रकाशित भएको थियो । नेपालवाच डटकममा प्रकाशित समाचारअनुसार देउवापुत्रले चार वर्षभित्र करिब १ अर्ब रूपैयाँ बराबरको ७३ रोपनी जग्गा जोडेका छन् । छोटो समयमा यति ठूलो सम्पत्ति हासिल गर्दा कुनै स्रोत नखुलेको समाचारमा जनाइएको छ ।

यो समाचारलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको गृहमन्त्रालयले जयवीरलाई अकुत सम्पत्तिमा तान्नसक्ने आधारहरू देखेको छ ।

गृहमन्त्रीनिकट स्रोत भन्छ, ‘हामीले कुनै पूर्वाग्रह लिएर होइन, तथ्य प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान र कारवाही गर्ने हो । हामी नेपाललाई पाकिस्तान बनाउने पक्षमा छैनौं । अहिलेसम्म एउटै पार्टीको पछि लागेको जस्तो हुन्छ भनेर केही विषयलाई नजरअन्दाज गरिरहेका थियौं । तर, सत्ता छोड्नुपरेको रनाहामा कांग्रेसले हामीसँग दुश्मनी नै मोल्न खोजेको प्रतित भइरहेको छ ।’

त्यसो त रविको हिट लिस्टमा कान्तिपुरका प्रकाशक कैलाश सिरोहियासमेत छन् । उनको नागरिकताका सम्वन्धमा अहिले अनुसन्धान चलिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने कांग्रेसलाई सहकारीको विषयमा छानविन समिति बनाउने आश्वासन दिँदै पहिले रविलाई बोल्न दिन आग्रह गरेका छन् । अब प्रश्न उठ्छ, यदि प्रधानमन्त्री कांग्रेसको माग पूरा गर्दै छानबिन गर्न तयार भए भने लामिछानेले के गर्छन् ? त्यसबेला उनलाई नैतिक संकट पर्नेछ ।

यस विषयमा रास्वपा र रविले दुईवटा विकल्पमा सोचेका छन् । पहिलो छानबिन समितिले प्रतिवेदन नदिँदासम्म गृहमन्त्रालय छोड्ने र उपप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा मात्रै सरकारमा रहने । दोस्रो गठवन्धत भत्काउँदै सरकारबाट बाहिरिने ।

रास्वपा बाहिरिनासाथ सरकार अल्पमतमा पर्ने छ । प्रधानमन्त्रीलाई सरकार टिकाउन आवश्यक बहुमत पुग्दैन । त्यसैले उनी रविलाई पेलेर निर्णय लिन सक्ने अवस्थामा छैनन् । अर्कोतर्फ छानविन समिति नबन्दासम्म कांग्रेसले संसद चल्न दिने देखिँदैन । त्यसो भयो भने नीति कार्यक्रम र बजेट पारित गर्नलाई पनि समस्या पर्ने छ । सत्तारुढ सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले पनि रविलाई नै आडभरोसा दिइरहेकाले प्रधानमन्त्री असमञ्जसमै छन् ।

यता, रास्वपालाई पनि सरकारबाट बाहिरिन सजिलो छैन । यसअघि छोटो समयमा सरकार छोड्दा पार्टीलाई अवगाल परेको थियो ।

‘यस्तै विवादहरूले गर्दा हामीले सरकारमा गएर आशा जगाउने गरी काम गर्न पाएका छैनौं । छोटो समयमा सरकार छोड्दा काम गर्न नसकेको आरोप लाग्न सक्छ । त्यसैले सकेसम्म सरकारमै रहेर परिस्थितिको सामना गर्ने हो । तर, मरता क्या नहीँ करता भनेझैं सबैतिरबाट घेराबन्दीमा पार्ने हो भने त जे पनि हुन सक्छ,’ पार्टीका एक नेता भन्छन् ।