भ्रष्टाचारलाई राजनीतिक एजेण्डा बनाउँदा कर्मचारीले हुने काममा पनि सही गर्न छाडे

अर्थतन्त्र संकुचनमा गएको छ, राजस्व बढ्ने अवस्था छैन । बाह्य ऋण पनि बढिरहेको छ । आन्तरिक ऋण खपत गर्ने, तर तिर्न नसक्ने अवस्थाबाट हामी थिचिएका छौं । सरकारले लिने ऋण अनुत्पादक छ । निजी क्षेत्रलाई आफ्नो सम्पत्ति डुब्ला भन्ने डर हुन्छ । मानौ, सिंगापुरमा रबरको भाउ घट्यो भन्ने खबर पाउनेवित्तिकै उसले तुरुन्तै खरिदका लागि स्वीकृति दिन्छ । तर, सरकारको बिजनेस अनुत्पादन छ । त्यही अवस्थामा सरकारले टेण्डर आव्हान गर्छ । त्यसमा ३५ दिन जान्छ खरिद गर्ने स्वीकृति पाइन्जेलको अवस्थामा रबरको भाउ तीन गुणाले बढिसकेको हुन्छ ।

सरकारले ऋण उठाउन थालेपछि निजीले नपाउने अवस्था आउन सक्छ । अहिले हामी त्यही अवस्थामा छौं । यो अवस्था तत्काल सुधार हुने आश छैन । म अर्थमन्त्री हुँदा अप्ठ्यारो थियो, तर जनतामा विश्वास थियो । राजनीतिक अस्थिरता थियो तर पनि विश्वास थियो जनतामा ।

१७ घण्टा लोडसेडिङ थियो । सधैं बन्द हड्ताल सडक जाम थियो । हामी पैसा दिन मरेर लागेका थियौं । दुर्घटना हुने बित्तिकै १० लाख । कारखाना सबै बन्द,मजदुर सडकमा । तर अहिले त्यो छैन । तर त्यो भन्दा गम्भीर संकटमा मैले देखिरहेको छु देश । अविश्वास यति तिब्र भएर गएको छ कि,यसबाट कुनै नतिजा आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुराको मान्छेमा निराशा छ । आशा जगाउन सक्नुभयो भने अर्थमन्त्रीलाई म धन्यवाद दिन्छु ।

अहिलेको स्थितिले समाधान गर्नेमा आशावादी छैन । राजस्व बढीमा भए ११ खर्ब पुग्छ भनिएको छ । अनुदान आउनै छाड्यो । बाह्य ऋण लक्ष्यको २० प्रतिशत पनि आउन गाह्रो छ किनकी खर्च गर्न सक्दैन । लक्ष्यको ७० प्रतिशत राजस्व उठ्ने अपेक्षा छ । पूँजीगत खर्च छुट्याउन नै कम छुट्याउँछौ तर त्यसमा पनि खर्च कम हुन्छ ।

८५ प्रतिशत व्यक्तिको स्वामित्वमा जग्गा छ । कृषिको जमिनमा नो ट्याक्स भनोस् । हदबन्दी नलाग्ने भनोस्, कृषिबाहेक अर्को गर्न पाइँदैन भनोस् । गाउँपालिका र नगरपालिकालाई बीचको मध्यस्थ भएर करारमा खेती गर्न देओस् । जग्गा खाइदिन्छ भन्ने डरले अर्कालाई खेती गर्न दिँदैन । पालिकालाई ग्यारेन्टी गर्न दिउँ । अरुको जग्गा उपभोग गर्न पाउने तर खान नपाउने व्यवस्था गरौं ।

चालू खर्च चाहिँ नघट्ने बढ्दै जाने अवस्था छ । सिंगो कर्मचारी प्रशासनदेखि सारा शक्ति पाल्दिनै पर्ने । यसरी चालू खर्च बढ्दै जाने हो भने कसरी टिक्न सकिन्छ ? यस्तै अवस्था हुने हो भने एक वर्षपछि आधा सरकारी कर्मचारी हटाऔं तलब दिन नसक्ने भयौं भन्ने अवस्था आउन सक्छ । अहिले हामीले सामाजिक सुरक्षाको मात्र कुरा गर्छौं । त्यतिबेला कर्मचारी चाहिँ किन राख्ने भन्ने कुरा पनि आउन सक्छ । मैले त्यो सिनारियो देखिराखेको छु । यसतर्फ गम्भीर बन्नुपर्छ । आगामी बजेट ठूलो आकारभन्दा पनि कार्यान्वयन हुन सक्ने हुनुपर्छ । बजेटको आकार त अर्थमन्त्रीले कागजमा बढाइदिने हो भए होस् नभए नहोस् । अर्थमन्त्रीलाई के हुन्छ ?

मध्यावधि समीक्षामार्फत १० प्रतिशत बजेट घट्दा त ठीकै थियो ३३ प्रतिशत घट्दा बजेट किन ल्याउने भन्ने प्रश्न आउन सक्छ । त्यस्तो बजेटको विश्वसनीयता नै हुँदैन । यसकारण बजेटको आकारभन्दा पनि पूँजीगत खर्च गर्ने तरिका बदल्नु जरुरी छ । बजेटमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी सांसदले मागेको कुरा नगर्ने भनेर संसदबाट पास गरौं । बाँकी ७० प्रतिशत रणनीतिक विकासमा लैजाउँ, टुक्रेमा नजाऔं । जस्तै, पूर्वपश्चिम राजमार्गकै कुरा गर्दा यसले २० लाखलाई रोजगारी (बस चलाउने, होटल, कृषि सामाग्री बेच्ने ठाउँ) दिएको छ । यसकारण ठूला आयोजनामा जाऔं भनेको हो सार्वजनिक सेवा काटौं भनेको होइन । चीनको ६० प्रतिशत एरियामा ६ प्रतिशत जनसंख्या छ । बाँकी ४० प्रतिशतमा ९४ प्रतिशतको बसोबास छ । त्यसले आर्थिक प्रतिफल पनि दिन्छ । विकासको मोडल यो तर्फ लैजानुपर्छ । सबै ठाउँमा बराबर गर्ने भनेर हुँदैन । केही व्यक्तिलाई केही क्षेत्रलाई धनी बनाउनेतर्फ लागौं अनि नतिजा आउँछ ।

भ्रष्टाचार राजनीति एजेण्डा भो । प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तन पछि अगाडिका सरकारमा रहेकालाई भ्रष्टाचारीको मुद्दा लगाइन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो तर भ्रष्टाचारी भएरै गरेको हो कि राजनीति प्रपञ्च गरिएको हो त्यो छुट्याइनु पर्छ ।

रोजगारी नपाएर मान्छे बाहिर हिँडेका छन । श्रम अनुत्पादन ढंगले नलगौं । प्रधानमन्त्री रोजगार भनेर झार उखेल्ने काम मात्र नगरौं । समाजिक सुरक्षाका लागि दिएको हो भने त्यही भन्नुपर्‍यो होइन भने यस्ता कार्यक्रमको औचित्य खोज्नुपर्‍यो । उत्पादनमै केन्द्रित हुन खोजेको हो भने अनुगमन गर्ने संयन्त्र चाहिन्छ । श्रम सृजना गरेका छौं यति भनेका छौं तर त्यसले रिटर्न गरेको छैन । कर्मचारीतन्त्र र राजनीति क्षेत्र सबै भ्रष्ट हुन भनेर सृजना गरिएको छ । त्यसलाई अन्त्य नगरी मानिसले काम गर्छ ?

म अर्थमन्त्री हुँदा कोरियनले रसुवामा खानेपानीमा लगानी गरेका थिए । तर, त्यहाँ माओवादीले उनीहरूलाई कुटेछन् । अनि मैले लगानी गरौं भन्दा उनीहरूले नेपालमा गएर हाम्रा कोरियनले कुटाइ खाने तालिम लिन आउनु छ र ? भन्ने जवाफ दिए । अहिले नेपालमा कर्मचारीको मनस्थिति पनि त्यस्तै छ । कुन दिन कुन केसमा अख्तियार लाग्ने हो भन्ने चिन्ता छ । कुन दिन फाइलमा साइन गरेको हो त्यो बिर्सिसकेको हुन्छ तर, भ्रष्टाचारको मुद्दामा अख्तियारले समात्छ । उसको करियर, सामाजिक प्रतिष्ठा सबै समाप्त हुन्छ । त्यही डरले पनि अहिले कर्मचारीहरूले हुने/चाहिने काममा पनि साइन गर्न डराइरहेका छन् ।

भ्रष्टाचार राजनीति एजेण्डा भो । प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तन पछि अगाडिका सरकारमा रहेकालाई भ्रष्टाचारीको मुद्दा लगाइन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो तर भ्रष्टाचारी भएरै गरेको हो कि राजनीति प्रपञ्च गरिएको हो त्यो छुट्याइनु पर्छ । लगानी गर्नेको केवाईसी (ग्राहक पहिचान फारम) भरेर तीनपुस्ते लिने तर यहाँ केही नगर्नेको त ब्याक च्यानल प्रयोग भएर अमेरिका पैसा जाने हुन्छ । यहाँका मानिसले अण्डरग्राउण्ड ढंगले पैसा अमेरिका लैजान्छ त्यहाँ पुगेपछि त्यो वैध हुने र यहाँ आउँदा अवैध हुने कसरी ?

बजेटको आकारभन्दा पनि पूँजीगत खर्च गर्ने तरिका बदल्नु जरुरी छ । बजेटमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी सांसदले मागेको कुरा नगर्ने भनेर संसदबाट पास गरौं । बाँकी ७० प्रतिशत रणनीतिक विकासमा लैजाउँ, टुक्रेमा नजाऔं ।

यसलाई विश्लेषण गरेर उच्चस्तरको नेतृत्वले कति कुरा साँच्चै भ्रष्टाचार हो भनेर हेर्नु जरुरी छ । यो कुरा छुट्याएर कर्मचारी र राजनीति क्षेत्रको मनोबल पनि बढाउने काम गर्नुपर्छ । यदि गलत छ भने फाँसी नै दिएपनि हुन्छ अर्थात् उच्चतम दण्ड गरौं । पूँजीगत खर्च गर्नका लागि फाइल सदर गर्ने मान्छे छैन । कानूनमा संशोधन गर्नुछ भने पनि गरेर जाउँ । वर्षदिन भरि बजेट छुट्याएर जाउँ । विधिपूर्वक गरेको खर्चमा तलमाथि हुँदैन भनेर ग्यारेन्टी दिनुपर्‍यो । सबै निकायसँग छलफल गर्ने सबैको ध्यान एकातिर हुनुपर्छ । एकै साइडमा चल्नु सबैको सामूहिक कर्तव्य हो ।

नेपालमा साना फ्याक्ट्रीका लागि धेरै भन्सार दर ठूलाका लागि १ प्रतिशत रे ! के गर्न खोजेको हो । एउटै उद्योगको समान ल्याउँदा कसरी अध्ययन गर्छ थाहा छैन । भूमि सुधार पुरानो ढंगको हुँदैन । किन मान्छेले अर्कोलाई खेती गर्न पनि दिँदैन, आफूले पनि गर्दैन ?

यसरी चालू खर्च बढ्दै जाने हो भने कसरी टिक्न सकिन्छ ? यस्तै अवस्था हुने हो भने एक वर्षपछि आधा सरकारी कर्मचारी हटाऔं तलब दिन नसक्ने भयौं भन्ने अवस्था आउन सक्छ । अहिले हामीले सामाजिक सुरक्षाको मात्र कुरा गर्छौं । त्यतिबेला कर्मचारी चाहिँ किन राख्ने भन्ने कुरा पनि आउन सक्छ । मैले त्यो सिनारियो देखिराखेको छु । यसतर्फ गम्भीर बन्नुपर्छ । आगामी बजेट ठूलो आकारभन्दा पनि कार्यान्वयन हुन सक्ने हुनुपर्छ । बजेटको आकार त अर्थमन्त्रीले कागजमा बढाइदिने हो भए होस् नभए नहोस् । अर्थमन्त्रीलाई के हुन्छ ?

८५ प्रतिशत व्यक्तिको स्वामित्वमा जग्गा छ । कृषिको जमिनमा नो ट्याक्स भनोस् । हदबन्दी नलाग्ने भनोस्, कृषिबाहेक अर्को गर्न पाइँदैन भनोस् । गाउँपालिका र नगरपालिकालाई बीचको मध्यस्थ भएर करारमा खेती गर्न देओस् । जग्गा खाइदिन्छ भन्ने डरले अर्कालाई खेती गर्न दिँदैन । पालिकालाई ग्यारेन्टी गर्न दिउँ । अरुको जग्गा उपभोग गर्न पाउने तर खान नपाउने व्यवस्था गरौं ।

अब विशेष संकटको बेला कहाँबाट सुरू गर्ने भन्दा उत्पादन नबढाइ उपाय छैन । उत्पादन बढाउनुपर्‍यो, त्यहाँबाट भात खुवाउनुपर्‍यो, बाहिर पैसा जाने क्रम रोकिनु पर्‍यो । पर्यटन क्षेत्रमा कसैले लगानी गर्न आउँछ भने १० प्रतिशतन ट्याक्स फ्री भन्दिए के जान्छ ? हाम्रोले रोजगारी पाउँछन् । अहिले छुट दिए भोलि लगानी आउँछ । आउँदै नआएको लगानी यसमा लस हुन्छ भनेर हिसाब गर्छौं । तर, त्यो लगानी आए रोजगारीको समस्या हल हुनसक्छ भन्ने हिसाब गर्दैनौं, यसको माइण्डसेट बदलौं । नियन्त्रण होइन प्रवर्द्धनबाट सुरू गरौं ।

अहिले आर्थिक संकट छ । फ्ल्याट बनाउँ त्यसको जिम्मा हामी लिन्छौं भन्यो भने सबै लगानी त्यता झर्न थाल्छ । अहिले सुस्त रहेको घरजग्गा कारोबारमा पनि चलायमान हुन्छ ।  एउटा व्यक्तिले देशभर पैसा नतिर भनेर हिँड्छ, तर सरकारले कारबाही गर्दैन ।

(आगामी बजेटबारे अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आयोजना गरेको छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले दिएको सुझावको सार-संक्षेप)