आन्दोलनमा भएका भौतिक क्षतिको भरपाइ र सुरक्षाकर्मीको उपचार आन्दोलनकारीबाट गराउने गृहमन्त्रीको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले विभिन्न मुद्दा र मागलाई लिएर हुने आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक सम्पत्ति ताडफोड एवं सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमणविरुद्ध कडा नीति लिने भएको छ । गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आन्दोलनका आयोजकबाट क्षतिको सबै भरपाइ गराउने मन्त्रीस्तरीय निर्णय आज गरेका छन् ।

गृहमन्त्रालय स्रोतका अनुसार अब आन्दोलनकारी शक्तिले प्रदर्शनका क्रममा भएका भौतिक क्षतिको जिम्मेवारी लिनुपर्ने छ । यसैगरि सुरक्षाकर्मीहरु घाइते भएको अवस्थामा उनीहरुको उपचार पनि गराउनुपर्ने निर्णय गरिएको हो ।

गृहमन्त्रालयले यस विषयमा आज औपचारिक विज्ञप्ति पनि जारी गरेको छ ।

मन्त्रालयले भनेको छ, ‘मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हक, स्वामित्व, नियन्त्रण वा अधीनमा रहेका सरकारी घर, भवन वा जग्गा, सडक, बाटो वा रेल्वे, सार्वजनिक, सामुदायिक गुठीलाई सरकारी सम्पत्ति र परापूर्वकालदेखि रहेको घरजग्गा, ढल वा बाटो, कुवा, पँधेरो, पाटी पौवा, देवल, धार्मिक आस्थासँग सम्बन्धित संरचना आदिलाई सार्वजनिक सम्पत्ति मानिने प्रावधान रहेको सर्वविदित नै छ । विभिन्न समयमा हुने गरेका प्रदर्शन, हड्तालबाट माथि उल्लेखित संविधान र कानूनी व्यवस्थाको उल्लंघन गरी करदाताले तिरेको रकमबाट निर्मित सरकारी एवं सार्वजनिक सम्पत्ति र व्यक्तिगत हानी नोक्सानी पुर्याएमा सो को बिगो मूल्याङ्कन गरी स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ बमोजिम कारवाही गरी हानी नोक्सानीको बिगो त्यस्तो हानी नोक्सानी पुर्याउने व्यक्ति वा संस्थाबाट असुल गर्ने गराउने कार्य गरी कानूनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय दृढ संकल्पित रहेको व्यहोरा सम्वद्ध सबैलाई जानकारीका लागि अनुरोध छ ।’

विभिन्न समयमा हुने गरेका प्रदर्शन, हड्तालबाट माथि उल्लेखित संविधान र कानूनी व्यवस्थाको उल्लंघन गरी करदाताले तिरेको रकमबाट निर्मित सरकारी एवं सार्वजनिक सम्पत्ति र व्यक्तिगत हानी नोक्सानी पुर्याएमा सो को बिगो मूल्याङ्कन गरी स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ बमोजिम कारबाही गरी हानी नोक्सानीको बिगो त्यस्तो हानी नोक्सानी पुर्याउने व्यक्ति वा संस्थाबाट असुल गर्ने गराउने कार्य गरी कानूनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय दृढ संकल्पित रहेको व्यहोरा सम्वद्ध सबैलाई जानकारीका लागि अनुरोध छ ।