काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन समिति नबनाएसम्म संसदका कुनै कार्यसूची अगाडि नबढाउने चेतावनी दिएको छ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै कांग्रेसकी सचेतक सुशीला थिङले आफूहरूले पूर्व सूचना दिँदादिँदै पनि सरकारले कांग्रेसलाई गलाउने रणनीति गरेको बताइन्।
उनले भनिन्- सहकारी पीडितहरू लाखौँ छन्। अर्बौँ रकम अपचलन भएको कुरा आएको छ। त्यसमा सूर्य दर्शन सहकारीसहित ६ वटाबाट एक अर्ब गोरखा मिडिया कम्पनीमा लगाइएको छ। यो एक अर्ब कम्पनीले लान पाउँछ कि पाउँदैन ? यो गैरकानूनी काम गर्नेले दण्ड पाउँछ कि पाउँदैन ? रवि लामिछानेको ठाउँमा अरू जोकोही भएको भए कारबाही हुन्थ्यो होला। कानून लाग्थ्यो होला। रवि लामिछाने भएपछि त अनुसन्धान नै रोकिने यो कस्तो सरकार हो ? सरकार जबाफदेही हुनुपर्छ कि पर्दैन ?
Leave a Reply