काठमाडौं । सत्ता साझेदार नेकपा एसका उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले प्रशिक्षार्थी कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी कार्यविधि ल्याउनुको कारणबारे संसदलाई जानकारी गराउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठसँग माग गरेका छन् ।
कुनै ऐनलाई पनि नटेकी निजामती कर्मचारीमाथि नकारात्मक प्रभाव पर्नेगरी मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कार्यविधि ल्याएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । त्यसबारे संसदलाई जानकारी गराउनका लागि मन्त्री श्रेष्ठलाई रुलिङ गर्न पाण्डेले सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उपाध्यक्ष पाण्डेले मन्त्रीहरूलाई आफूखुसी काम गर्न छुट दिएको हो ? भनी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रश्नसमेत गरे । मन्त्रालयको कतिपय शाखा कामविहीन रहेको अवस्थामा प्रशिक्षार्थी कर्मचारी राखेर काम गर्नुपर्ने कारण के हो ? भन्दै उनले सोधेका छन् ।
पाण्डेले भने, ‘वर्तमान शिक्षामन्त्रीले शिक्षा मन्त्रालयको सन्दर्भमा एउटा निर्णय गर्नु भएको मैले पढेँ । मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर शिक्षा उत्प्रेरक एजुकेशन क्याटलिस्ट परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि २०८० भनेर उहाँले पारित गर्नुभएको छ । त्यो आफैँले निर्णय गर्नुभएको छ । यतिबेला मन्त्रालयकै कतिपय शाखा कामविहीन भएको बेला शिक्षा मन्त्रालयमा रहेका निजामती कर्मचारीलाई अविश्वास गर्दै प्रशिक्षार्थीहरुलाई काम दिने नीति मलाई लाग्छ मन्त्रीज्यूले लिनुभएको नीति यो सरासर ७४ हजार निजामती प्रशासनलाई प्यारालाइज गर्नेगरी ल्याएको नीति हो । ’
उनले भने प्रशिक्षार्थी कर्मचारीलाई सेवा सुविधा दिने कि नदिने भन्ने कुरा स्पष्ट पार्न पनि शिक्षामन्त्री श्रेष्ठसँग सोधेका छन् ।
Leave a Reply