माओवादी सांसदले आफ्नै पार्टीलाई ‘स्यालको छाला ओढेका ब्वाँसो’ भनेको शब्द ९ दिनपछि रेकर्डबाट हटाइयो

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य भुवनबहादुर सुनारले राष्ट्रिय सभाको बैठकमा कम्युनिष्टलाई ‘स्यालको छाला ओढेका ब्वाँसो’ भन्ने बोलेको शब्द रेकर्डबाट हटाइएको छ ।

आइतबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले उक्त शब्द संसदीय मर्यादा विपरित भएको भन्दै हटाउन संसद सचिवालयलाई निर्देशन दिएपछि उक्त शब्द सचिवालयले हटाएको हो ।

माओवादी सांसद सुनारले फागुन १८ गतेको बैठकमा राष्ट्रिय सभा नियमावलीमाथीको छलफलमा भाग लिने क्रममा कम्युनिष्ट पार्टी ‘स्यालको छाला ओढेका ब्वासो’ भएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए ।

आइतबारको बैठकमा उपाध्यक्ष अर्यालले सचिवालययलाई निर्देशन दिँदै भनिन्, ‘राष्ट्रिय सभाको २०८० फागुन १८ गतेको बैठकमा सभामा माननीय सदस्य भुवनबहादुर सुनारले राष्ट्रिय सभा दोस्रो संशोधन नियमावली, २०८० माथीको छलफलमा भाग लिने क्रममा प्रयोग भएको ‘स्यालको छाला ओढेको ब्वाँसो भन्ने कि भनेजस्तै कम्युनिष्टका नाम बोकेका मानिसको चरित्र उदांगो भयो’ भन्ने वाक्यांशप्रति सभामा माननीय उदयबहादुर बोहोराबाट नियमापत्ती भएको सन्दर्भमा सोही दिनको बैठकमा सभा अध्यक्षबाट भएको निर्देशन बमोजिम अध्ययन गर्दा उक्त वाक्यांश राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ को नियम २१ को खण्ड घ एक बमोजिम असान्दर्भिक देखिएको हुँदा सभाको अभिलेखबाट हटाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिन्छु ।’

के भनेका थिए माओवादी सांसद सुनारले ?

‘सम्माननीय अध्यक्ष ज्यू, जुन किसिमको संशोधन छ । यसको विषयमा मैले भनिरहन परेन । केरे स्यालको छाला ओढेको ब्वाँसो भन्यो कि के भनेजस्तै कम्युनिष्टका नाम बोकेका मान्छेको चरित्र उदांगो भयो । (बीचैमा राष्ट्रिय सभाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सेनाले सांसद सुनारलाई शब्द चयनमा ख्याल गरिदिन आग्रह गरेका थिए, सुनारले हस भन्दै आफ्नो कुरा थपे ।)

केही दिनपछि कतिपय माननीयज्यू आफ्नो कार्यकाल पुरा गरेर राष्ट्रिय सभाबाट बाहिरिँदै हुनुहुन्छ । स्वयम् राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षज्यू पनि बाहिरिँदै हुनुहुन्छ ।

यस्तो खालको क्रिटिकल अवस्थामा नियमावली आएको कारणले गर्दा र यति धेरै मेहनत गरेर ल्याएको नियमावली पारित नगर्दा दुख लाग्ने, पारित गर्दा समस्या पैदा हुने ।

हामीले सुन्यौ विभिन्न व्याख्या विश्लेषण । खुट्टा हेर्दाखेरी कति नाच्न सक्छ भनेजस्तै व्यवहारमा कति ठिक भएर जाँदो रहेछ भन्ने कुरा एकदमै छर्लङ भयो । यी कुरा रहँदा रहँदै पनि आगामी दिनमा सम्बोधन हुँदै जावस भन्ने भनाइ राख्छु ।’

सुनारले आफ्नो धारणा राखेपछि संशोधन प्रस्ताव फिर्ता दिए । त्यसलगत्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य उदय बोहोराले नियमापत्ति गरे । उनले भने, ‘सम्माननीय अध्यक्ष ज्यू । स्यालको खोल ओढेका ब्वासो कम्युनिष्ट भन्ने जुन अमर्यादित शब्द छ । यो रेकर्डबाट हटाइयोस् ।’

राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सांसद बोहोराले उठाएको विषय सचिवालयले अध्ययन गरेर अर्को बैठकमा निर्णय सुनाइने जानकारी गराएका थिए ।

सांसद सुनारले राष्ट्रिय सभा संशोधन नियमावलीमा संशोधन प्रस्ताव नै दर्ता गरेका थिए । उक्त प्रस्ताव अनुसार नियमावली संशोधन हुनुपर्ने जोडदार अडान लिदैँ आएका थिए । संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनु अघिको संशाधन प्रस्थावमाथीको छलफलका क्रममा पनि उनले दलित समुदायको विषय र मुद्दाप्रति सिंगो राष्ट्रिय सभा गम्भिर नभएको भन्दै दुख व्यक्त गर्नुका साथै आक्रोश पनि व्यक्त गरेका थिए । उनले भनेका थिए,

‘सम्माननीय अध्यक्ष ज्यू, सम्पुर्ण माननीय ज्यू । म राष्ट्रिय सभाको सदस्यका रुपमा अहिलेसम्म दुई वर्ष बिताए । दुई वर्षको अवधिमा सबैभन्दा बढी खल्लो भएको अनुभूति आजै हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ । (सुनारले यसो भनिरहदाँ राष्ट्रिय सभाका तत्कालिन अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सेना मुसुमुसु हासिरहेका थिए । उनले सुनारको भनालाई गम्भिर रुपमा लिएका थिएनन् ।) किन भन्दा खुसीको कुरा के थियो भन्दा राष्ट्रिय सभाको नियमावली दोस्रो संशोधनको तयारी भयो । यसमा मस्यौदा समिति बन्यो र संशोधनको प्रक्रियामा अघि बढिरहेको थियो । तर, कहिल्यै पनि त्यो मस्यौदा समितिले मलाई त्यो समितिमा सहभागि गराएन र सहभागि हुन सकिन् । मस्यौदा करिब अन्तिम प्रक्रियामा पुगिसकेको बेला एक दिन म आफै त्यहाँ गएर सहभागि हुन्छु भनेर पुगे । बैठकमा पुग्दा मस्यौदा समितिका सदस्य ज्यूले यो पनि भयो त्यो पनि भयो भनेर मस्यौदाको पन्न पल्टाईसकेपछि मैले केहि पनि बोल्न सकिन । किनभने मैले पहिले नै थाहा पाइसकेको थिए कि हाम्रो कुरा सुनिदैन भनेर । मस्यौदा समितिका बहुसंख्यक सदस्यले दलित समुदायको बिषय गम्भिर रुपमा नलिएको र कुरा नसुनेको मैले जानकारी पाइसकेको थिए र त्यहि सुनेर बैठकमा पुगेकाले त्यो अनुभूत पनि गरे । सदस्य ज्यूले गम्भिर भएर सुन्नु नै भएन । त्यहाँ त्यति भएपछि फर्केर आए ।

अन्तिमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष ज्यू कहाँ पुग्दाखेरी पनि म सहभागि थिए त्यहाँको कुरा पनि सुने । त्यस्तो हुदाँ हुदैँ फेरी सदनमा आइपुग्यो र म आजकै दिनको पर्खाइमा थिए । नियमावलीको कुरा गर्दा पहिलेको भन्दा धेरै उत्कृष्ट नियमावली बन्यो । राम्रो भयो र यसलाई एक मतले पारित गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा मेरो सहमति छ । तर पनि केहि गम्भिर कुरा छुटेका छन्, यसलाई पनि समेटेर लिउ भन्दा समितिका सदस्य टसमस नभएर अहिलेको अवस्थामा आइपुग्यो । यसमा म एकदमै दुखी छु । किन त भन्दा राष्ट्रिय सभा भनेको विद्धानको, विज्ञको र सचेत मान्छेको सभा हो । यहाँ धेरै ज्ञान भएका मान्छेको सहभागिता छ भन्ने मैले बुझेको थिए । त्यसैले उत्पीडित र दलित समुदायको मुद्धामा सबै एक भएर जानुहुन्छ भन्ने हिजोको नजिरले देखाएको थियो । तर, आज आएर राष्ट्रिय सभाको महत्वपुर्ण दस्तावेजका रुपमा रहेको नियमावली संशोधन हुदैँछ । त्यसभित्र दलित विकास समिति भन्ने शब्द पनि मन नपराउने माननीय ज्यू हुनुहुदोँ रहेछ भन्ने कुरा बल्ल ज्ञान पाए । नियमावलीमा धेरै विषय समेटिदाँ र आउदाँ दलित विकास समिति शब्द नै किन सबैका लागि एलर्जीको विषय भयो ? मेरै कारणले नियमावली रोकिनुपर्छ र यसलाई अबरोध गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा त म छैन । तर, यस्ता माननीय ज्यू पनि हुनुहुदोँ रहेछ र यस्तो पनि समिति बन्दो रहेछ र यसरी पारित भएर जादोँरहेछ भन्ने बल्ल ज्ञान भयो । यस अघि पनि विभिन्न कानून र विधेयक निर्माण हुन्थे । किन दलित समुदायको विषयलाई सम्बोधन गरिदैन ? दलित समुदायको मान्छे पनि त सांसद हुनुहुन्छ भन्ने लाग्थ्यो र हामीले सकेनौ भनेर भन्नुहुन्थ्यो । साच्चिकै नसकिने नै रहेछ भन्ने आज आएर महशुस गरे । हा हा र हु हु गरेर यो ठिक छ पारित गरौ भनेपछि म पो त्यस्तो अवरोधको काम किन गरौ भनेर उदार बन्दाखेरी ठुला ठुला अधिकार हनन हुने रहेछन् भन्ने अनुभूति भयो । राष्ट्रिय सरोकार समितिको कार्यक्षेत्रमा धेरै विषय समेटिएका छन्, तर, दलित शब्द राखौ भन्दा पनि माननीय ज्यूलाई पाच्य भएन र यसमा सहमत हुन सक्नुभएन । फेरी राष्ट्रिय सभाबाट दलित समन्वय समिति निर्माण गर्न सकिनेछ भन्ने राखौ न, कम्तिमा दलित समुदायलाई पनि ठाउँ दिउ र अफनत्व महशुस गराउ न भन्दा कोहि मान्न तयार हुनुभएन । आखिर चाहे पछि महिला समन्वय समिति त बन्दोरहेछ भने दलित समन्वय समिति किन बन्न नसक्ने ? हामीले यो कुरा किन नराख्ने भन्दाखेरी यो कुरा राख्दा पारित नहुने हो कि र समस्या आउने हो कि, आगामी दिनमा गरौला भनेर माननीय ज्यूले भन्नुभयो ।’

संशोधन प्रस्तावमाथी उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मस्यौदा समितिका संयोजक सुरेश आलेमगरले सुनारले दलित समन्वय समिति नियमावलीमा राख्नुपर्ने माग तथा संशोधन प्रस्तावबारे धारणा राख्दा धम्कीपुर्ण रुपमा जवाफ दिएका थिए । उनले उक्त संशोधन प्रस्तावका विषयमा सकारात्म टिप्पणी गर्नुको साटो उल्टै आफ्नै पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद सुनारलाई ‘तपाई मात्रै सिंगो दलित समुदाको प्रतिनिधित्व हो’ भन्दै प्रश्न गरे ।

नियमावली मस्यौदा समितिका संयोजक सुरेश आलेमगरले के जवाफ दिएका थिए ?
जिन्दगीमा सायद पहिलो पटक एउटा समितिको अध्यक्ष वा सभापति भइएको थियो । यस्तो विवादका विचमा माननीय ज्यूको मन दुखाएर अन्तिममा टुग्याउनुपर्यो । यसमा अलिकति दुख लागिरहेको छ । भुवनबहादुर सुनार माननीय ज्यूले जुन कुरा राख्नुभएको छ । जिन्दगीमा आज पहिलो पटक सबैभन्दा बढी खल्लो र दुख महशुस भयो भनेर भन्नुभयो । माननीय ज्यू त्यस्तो अनुभूति गर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन । जहाँसम्म समन्वय समिति राख्दाखेरी महिला समन्वय समिति जुन राख्ने कुरा भएको छ । त्यसमा सहमति भएको छ नि, त्यो पनि रहदैँन कि भन्ने भयो । त्यो डर र चिन्ता हामीलाई भयो । त्यसैले अहिले यो महिला समन्वय समिति राखौ । दलित समन्वय समिति नराखौ भन्ने होइन । त्यो पनि राखौला र राख्नेछौ । तपाइ हामी सबै यहि छौ । हामी कतै जादैँनौ । यो प्रतिवेदन अकाट्य र असंशोधनीय होइन । यसलाई संशोधन गर्न सकिन्छ र गरौला पनि । यतिबेला दलित समन्व्य समिति परेन । माननीय ज्यूले धेरै चित्त दुखाउनु पर्दैन । यो दिनलाई त्यस्तो दिनका रुपमा लिइरहनु पर्दैन भन्ने मेरो आग्रह छ । र अर्को कुरा यो समितिमा दलित माननीय ज्यू हुनुहुन्थ्यो त । उहाँले उठाउनु भएको थिएन र ? तपाइले उठाउनुभएको कुरा उहाँले उठाउनुभएको थिएन र ? दलितको कुरा तपाईले मात्रै उठाउदाँ हुने उहाँले उठाउदाँ नहुने हो र हुन्छ होला त ? दलित समुदायको सिंगो प्रतिनिधित्व तपाई मात्रै त होइन होला नी माननीय ज्यू ? त्यहाँ कुरा उठेको थियो । उहाँहरु सहमत हुनुभयो त । यसरी पनि यो विषयलाई हेर्नुभएको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ?

राष्ट्रिय सभा दोस्रो संशोधन नियमावली, २०८० मा दलित समन्वय समिति रहनुपर्ने भन्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य भुवनबहादुर सुनारको प्रस्तावमा राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व सात जना दलित समुदायका सांसदको समर्थनमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । उक्त प्रस्तावमा गोपीबहादुर अछामी, राधेश्याम पासवान, सिंहबहादुर विश्वकर्मा, जगतबहादुर पार्की लगायतको समर्थन रहेको थियो । राष्ट्रिय सभा सदस्य तुलप्रसाद विश्वकर्मा नियमावली मस्यौदा संशोधन समितिको सदस्य भएका कारण संशोधन प्रस्ताव दर्तामा सहभागिता जनाउन पाएका थिएनन् । यद्यपी उनले समितिको बैठकमा दलित समन्वय समिति अनिवार्य राख्नुपर्ने अडान लिएका थिए । बहुमत सांसद उनको अडानमा असहमति जनाएपछि विश्वकर्मा अल्पमतमा परेर चुप बस्नुपरेको थियो । नौ दिन अघि अर्थात फागुन १८ गते बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा मस्यौदा संशोधन समितिका संयोजक सुरेश आलेमगरले राष्ट्रिय सभा दोस्रो संशोधन मस्यौदा नियमावली, २०८० पारित गर्नका लागि बैठकमा पेश गरेका थिए । राष्ट्रिय सभाका तत्कालिन अध्यक्ष तिमिल्सेनाले उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा सर्वसम्मतले उक्त प्रस्ताव पारित भएको थियो ।