किराँत याक्थुङ चुम्लुङद्वारा आठौँ प्रदेशको रूपमा लिम्बुवान निर्माण गर्ने प्रस्ताव पारित

विराटनगर । किराँत याक्थुङ चुम्लुङको राष्ट्रिय भेलाले ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा कोशी पूर्वका नौ जिल्लालाई आठौँ प्रदेशको रूपमा लिम्बुवान प्रदेश स्थापना गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । इलाममा भएको २५ औ चुम्लुङले प्रदेश नम्बर १ पुनः नामकरण संयुक्त सङ्घर्षले अघि सारेको प्रदेशको नाम लिम्बुवान किराँत राख्न नसके आठौँ प्रदेशको रूपमा लिम्बुवान प्रदेश बनाउने प्रस्ताव पारित गरेको हो ।

भेलापछि सार्वजनिक गरिएको विज्ञप्तिमा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवम् सम्बत् १८३१ को लिम्बु गोर्खा सन्धिको आधारमा अरुण कोशीपूर्व मेचीसम्मको भू क्षेत्रमा आठौँ प्रदेश ‘लिम्बुवान’ निर्माण गर्न माग गरेको हो । चुम्लुङको इलाममा फागुन २४ र २५ गते राष्ट्रिय भेला सम्पन्न भएको हो ।

चुम्लुङका महासचिव निरन्ती तुम्बापोद्वारा शनिवार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ अरुण कोशीपूर्व मेची सम्मको भू क्षेत्रमा ‘लिम्बुवान’ आठौँ राज्य (प्रदेश)निर्माण गर्न जोडदार माग गर्दछ ।’

प्रदेशको नाम कोशी राखेपछि गएको फागुन १७ गतेदेखि कोशी खारेजीको मागसहित आन्दोलन चलिरहेको छ । चुम्लुङ आन्दोलनको प्रमुख घटक हो । प्रदेश नम्बर १ पुन नामकरण संयुक्त सङ्घर्ष समितिमा आबद्ध चुम्लुङ सहित आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरले कोशी नाम खारेजीको सर्तसहित सरकारसँग वार्ता गरिरहेको छ । वार्ता चलिरहेपनि प्रदेशको नामका विषयमा पहिचान पक्षधरहरू कै बिचमा एकमत हुन सकेको छैन ।

प्रदेशको नाम लिम्बुवान किराँत राख्नुपर्ने बिषय बहसमा आइरहेको बेला चुम्लुङको भेलाले आठौँ प्रदेशका रूपमा लिम्बुवान प्रदेश राखिनुपर्ने मागलाई अर्थ रूपमा हेरिएको छ । चुम्लुङको उक्त निर्णय वार्ताबाट पुनःनामांकनको निकास निस्कन नसकेको अवस्थामा संयुक्त सङ्घर्ष समितिको आन्दोलनलाई नयाँ दिशाबाट अघि बढाउने सङ्केतको रूपमा आएको छ । महासचिव तुम्वाम्पोले विकल्पका रूपमा आठौँ प्रदेशको रूपमा लिम्बुवान निर्माण गर्न प्रस्ताव पारित गरिएको बताइन् ।

राष्ट्रिय भेलाको उक्त निर्णयले संयुक्त सङ्घर्ष समिति र प्रदेश सरकारको टोली बिच वार्ता चलिरहेको बेला आन्दोलनरत पक्षको प्रमुख घटक चुम्लुङले आफ्नो विकल्प वार्तामा उठाउन सक्ने सम्भावना बढेको छ ।

पछिल्लो पटक सुरु भएको वार्तामा पुनः नामाङ्कनको विषय राजनीतिक भएकोले त्यसका लागि राजनीतिक पहल गर्ने सहमति भएको थियो । पहिचान सहितका प्रदेशको मागका लागि हुने शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रदेश सरकारले दमन, धरपकड नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

राष्ट्रिय भेलाले दोस्रो पटकका वार्तामा सरकारले प्रतिबद्धता जनाए अनुसार पुनः नामकरणको आन्दोलनमा घाइते भएका योद्धाहरूको उपचार व्यवस्था, झुट्टा मुद्दाको खारेजी र क्षतिपूर्ति अविलम्ब पुरा गर्न माग गरेको छ । साथै थुनामा रहेकाहरूको अविलम्ब रिहाइ, सहिद लाजेहाङको क्षतिपूर्ति अविलम्ब भुक्तानी गर्न पनि माग गरेको छ ।

ताप्लेजुङको पाथीभरा मुक्कुमलुङमा केबुलकार निर्माण योजना खारेज गर्न स्थानीय रैथाने जनता एवं अदिबासी समुदायले असहमति जनाउँदै आएको उल्लेख गर्दै पवित्र धार्मिक स्थल क्षेत्रको मुन्धुमी रुख बिरुवा विनाश गर्ने योजना खारेज गर्न माग गरेको छ ।