राप्रपा नेपालको निष्कर्ष- एक दलको आन्दोलनबाट व्यवस्था परिवर्तन हुँदैन, मोर्चाको पहल गर्नुपर्छ

काठमाडौं । कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालले देशमा हाल कायम रहेको संघीय धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र असफल भएर जनताले विकल्प खोज्न थालेको निष्कर्ष निकालेको छ।

शनिबार बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले सनातन हिन्दु अधिराज्य, जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री तथा सुशासन वर्तमान अवस्थामा जनताले चाहेको उपयुक्त विकल्प भएको निष्कर्ष निकालेको प्रवक्ता वसन्तमान सिंह अधिकारीले बताए।

उनले भने, विकल्प स्थापित गर्ने उपयुक्त विकल्प सहमति र सहकार्य भएता पनि वर्तमान धरातलीय अवस्था दृष्टिगत गर्दा जनआन्दोलन अपरिहार्य हुनगएको छ । तर, कुनै एक दल वा समुहले गर्ने आन्दोलनबाट व्यवस्था परिवर्तन हुन सक्दैन । सबै क्षेत्र, वर्ग र समुदायका जनताको सहभागिता हुनेगरी गरिने जनआन्दोलन अहिलेको आवश्यकता हो । त्यसको निमित्त वर्तमान भ्रष्ट व्यवस्थाको अन्त चाहने, हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था पुनःस्थापना गर्न चाहने, प्रदेशस्तरीय संरचनाको खारेजी चाहने, सुशासन र आर्थिक समृद्धि चाहने सबै राष्ट्रवादी, देशभक्त, प्रजातन्त्रवादीहरुको वृहत मोर्चा निर्माण गर्नु अनिवार्य रहन्छ भन्ने राप्रपा नेपालको धारणा रहेको छ ।

वृहत मोर्चा निर्माणका सम्बन्धमा हालसम्म भएको प्रगति सन्तोषजनक नरहेकोप्रति बैठकले चिन्ता व्यक्त गर्दैै वृहत मोर्चा निर्माणको प्रयासलाई निरन्तर जारी राख्ने निर्णय गरेको बताए।

यस्तै, अधिकांश भ्रष्टाचारका काण्डहरुमा राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता रहने निष्कर्षसहित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नीतिगत निणर्य गर्ने राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिने गरी भएको अदालतको फैसलाप्रति असहमति जनाएको छ।

उनले भने, करछली प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, गिरीबन्धु टि–स्टेट जग्गा घोटाला लगायतका सबै भ्रष्टाचारहरु राजनीतिक नेतृत्वकै संरक्षण र संलग्नतामा भएको स्पष्ट छ । नीतिगत निणर्यको आवरणमा भ्रष्टाचार र अनियमितताका काण्डहरु छानविन र कार्वाहीको दायरामा आउन नपाउने गरी मन्त्रिपरिषदबाट निणर्य गराउने कार्य समेत संगठित र योजनावद्धरुपमा भैरहेका छन् । यो वास्तविकतालाई दृष्टिगत गर्दै मन्त्रिपरिषदबाट निणर्य भएका वा नीतिगत आवरण दिईएका अनियमितता, अख्तियारको दुरुपयोग र भ्रष्टाचारहरु समेत छानविन हुने र दोषीलाई कारवाही गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था गर्न राप्रपा नेपाल माग गर्दछ । बैठकले अध्यक्ष थापाद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक कार्यपत्र परिमार्जनसहित पारित गरेको प्रवक्ता अधिकारीले बताए।