काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा काठमाडौं अदालतको आदेश अनपेक्षित भएको बताएका छन् ।
सिंहदरबारमा आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा श्रेष्ठले उक्त प्रकरणमा म्याद थप गर्न जाँदा दुई दिनभित्र अनुसन्धान सकेर रिहा गर्न अदालतले निर्देशन दिने कुरा अनपेक्षित र नेपालको न्यायिक इतिहासमै पहिलो भएको टिप्पणी गरे । यद्यपि अदालतको सम्मान गर्ने र आदेश कार्यान्वयन गर्ने उनले बताए ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रहरी र अध्यागमनका कर्मचारीबीच भएको कुटाकुट प्रकरणको अनुसन्धानपछिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चरणमा रहेको श्रेष्ठको जिकिर छ । उक्त घटनामा अध्यागमन र प्रहरी दुवैको कमजोरी रहेको भन्दै घटनामा संलग्न दुवै पक्षका कर्मचारीलाई कारबाही गरिएको उनले बताए । अध्यागमन अधिकृत आवेशमा आउँदा घटना सुरू भएपनि बर्दीमा रहेका प्रहरी कुटपिट भएको र व्यवसायिक आचरण देखाउन नसकिएको उहाको भनाइ छ ।
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठले अध्यागमनको संरचनात्मक सुधारको तयारी रहेको र अन्तराष्ट्रिय स्तरको बनाइने सुनाए । नेपाल-भारत सीमालाई तत्कालै तारवार लगाउन नसकिने भन्दै सीमाका विषयमा देखिएका समस्या दुईदेशबीचको कुटनीतिक तवरबाटै समाधान गर्ने उनको भनाइ छ ।
सांसदहरूले अध्यागमनमा प्रहरीलाई मात्रै कारबाही गरिएको भन्दै आशंका जनाएका थिए । समिति सदस्य एवं रास्वपा सभापति रवि लामिछानले अध्यागमन विभागमा भएको घटनाले दुईपक्षबीच शीतयुद्धजस्तो देखिएकाले दिर्घकालीनरूपमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने जिकिर गरे । उनले बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीको पनि बराबर शेयर देखिएकाले छानबिनका लागि बयान लिइयो वा लिइएन ? भन्दै प्रश्न गरे ।
समिति सदस्य विश्वप्रकाश शर्माले रुसी सेनामा रहेका नेपालीलाई कुटनीतिक पहल गरी नेपाल फिर्ताको वातावरण बनाउन र रुसी सेनामा रहेका नेपालीको अवस्थाका बारेमा समेत जानकारी लिनुपर्ने उल्लेख गरे ।
Leave a Reply