धनगढीका १९ सडकको ठेक्काबारे विषयगत समितिको चासो

कैलाली । केही दिन अघि धनगढीमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ठेक्का आह्वान गरेको १९ सडकबारे अहिले संसदीय समितिले चासो राखेको छ ।

मंगलवार अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले बहुवर्सिय ठेक्का लगाइएका धनगढी उपमहानगरपालिका भित्रका १९ सडकबारे छलफल गरेको हो । विषयगत समितिको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव सुरत कुमार बमलाई बोलाएर १९ सडक ठेक्काबारे जानकारी लिइएको छ ।

बैठकमा माओवादीका सांसद खगराज भट्ट, कांग्रेस सांसद ललिता सुनार स्वतन्त्र सांसद डा.तारा जोशी उपस्थित थिएनन् । ती बाहेकका समितिका सदस्यहरूले ठेक्का दिइएका १९ सडक बारे सचिव बमलाई प्रश्न गरेका थिए ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ६ वटा प्याकेजमा ती सडकहरूको निर्माण कार्य सुरु हुने गरी ठेक्का आह्वान गरेको हो । यस वर्ष ६१ करोड विनियोजन गरेर बहुवर्षिय आयोजनाका रूपमा अगाडी बढाएपछि प्रदेश सभामा पनि यस विषयमा प्रश्न उठेको थियो ।

सोमबारको प्रदेश सभा बैठकमा सत्ता गठबन्धनमै रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले ठेक्का र टेन्डरको विषयमा जानकारी नदिएको भन्दै सरकार लाचार भएको बताएका थिए । त्यसको भोलिपल्टै संसदीय समितिले त्यस विषयमा थप छलफल गरेको हो ।

कांग्रेस संसद् मेघराज खड्का, बहादुर सिंह र मानबहादुर रावलले यसरी एउटै क्षेत्रमा विकास गरेर अरू क्षेत्रमा नगर्ने अवस्था आउनु गलत रहेको टिप्पणी गरेका थिए । उनीहरूले मन्त्रीले मनपरी शक्तिको दुरुपयोग गरेको बताए ।

माओवादीका सांसद शिवसिंह ओलीले प्रदेश सरकारले धनगढी उपमहानगरपालिका भित्र मात्रै योजना हालेर उपमहानगरपालिकाको एउटा शाखाको जस्तो काम गरेको टिप्पणी गरेका थिए । उनले धनगढी सुगम क्षेत्र नै रहेको भन्दै सरकारले दुर्गम क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेमा जोड दिए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता समेत रहेका पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले सरकारले सन्तुलित विकासको नीतिलाई कुल्चेको आरोप लगाए । ‘सुदूरपश्चिमको सरकार धनगढीको मात्रै हो एउटा मन्त्रीको क्षेत्र भन्दा बाहिर विकास गर्नु पर्दैन ’ उनले सचिव बमलाई प्रश्न गरे ।

विषयगत समितिको बैठकमा सचिव बमले कार्यविधिमा रहेर १९ सडकको ठेक्का आह्वान गरिएको जवाफ दिएका थिए । ‘कार्यविधिमै रहेर ठेक्का आह्वान गरिएको हो ’ उनले विषयगत समितिलाई भनेका थिए ‘यस विषयमा थप बुझ्दा पनि हुन्छ । ’

समितिले उक्त सडकको विषयमा थप छलफल गर्ने भन्दै मंगलवारको बैठक टुङ्गाएको थियो । अर्को बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिवलाई यही सम्बन्धी छलफलका लागि बोलाइने भएको छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले कसरी स्रोत सुनिश्चितता दियो भन्ने विषयमा अब अर्थ मन्त्रालयको सचिवसँग प्रश्न गर्ने गरी बैठकको तयारी भइरहेको समितिका सचिव युवराज जैशीले जानकारी दिए ।

उनको अनुसार अर्को बैठक बिहीबार आह्वान गरिएको छ । उक्त दिनका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव अरुण पोखरेललाई बोलाइएको छ ।

मुख्य सडक, भित्री सडक , हुलाकी मार्ग र रिङ रोड पनि छुने गरी मन्त्रालयले करिब साढे ११ किलोमिटरको लागि ठेक्का आह्वान गरेको हो ।