काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा सदस्य चन्दा चौधरीले समाजमा व्याप्त रहेको बालविवाहलाई नीतिगत तह मै निर्मूल पार्नका लागि सरकार समक्ष सम्पूर्ण स्थानीय तहमा विवाह पूर्व २० वर्ष पुगेको बालिग प्रमाणपत्र लिएर मात्र विवाह गर्न पाउने व्यवस्था गर्न संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेकी छन् ।
प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को नियम ८० बमोजिम प्रतिनिधि सभाको सोमबार बसेको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेकी हुन् ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३९ को उपधारा पाँचमा नै बालबालिकाको विवाह गर्न नहुने भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरिएको, त्यसपछि जारी भएका मुलुकी देवानी संहिता, २०७४, बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ जस्ता ऐनले पनि नीतिगत तह मै बालविवाहलाई अमान्य र अपराध मान्दा मान्दै पनि बालविवाहका घटनामा केही कमी नाआएकोले आफूले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको सांसद चौधरीले बताईन ।
संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरे लगत्तै सांसद चौधरीले भनिन, ‘नेपाल जस्तो मुलुकमा जहाँ लैंगिक हिंसाले संरचनागत रूप मै जरो गाडेको छ, यहाँका बालिकामाथि हुने बालबिबाह जस्तो गम्भिर अपराधले उनिहरुको शारिरिक मानसिक विकास रोकिनुका साथै गम्भिर हिंसाबाट प्रभावित छन् । तसर्थ नीतिगत रुपमा नै बालविवाह लाई पूर्णत निर्मूल गर्न, हरेक बालबालिका २० वर्ष पुगेपछि विवाहको लागि बालिग भएको दर्ता पत्र सम्बन्धीत पालिकाका वडा कार्यालयबाट अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था गरियो भने यसमा निक्कै ठुलो सकारात्मक परिवर्तन देखिन सक्छ भनेर उक्त संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको छु ।’
जन्म दर्ता, नागरिकता र अन्य कागजात राज्यले दिए जसरी नै विवाह पूर्व वडाबाट आफू २० वर्ष पूरा भएको बालिग दर्ता पत्र अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था गरेमा बालविवाहलाई नीतिगत तह बाटै रोक्न सकिने बुझाइसहित उक्त संकल्प प्रस्ताव संसद् समक्ष छल्फलका लागि संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको बताईन ।
अब कार्य व्यवस्था परामर्श समितिबाट महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा उक्त संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत भएपछि सरकारले उक्त प्रस्तावलाई प्रतिनिधि सभामा छलफलका लागि प्रस्तुत गर्न सक्नेछ ।
Leave a Reply