सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा : राजधानी सार्नेदेखि सरकारले जवाफ दिने व्यवस्था गर्न माग

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको शून्य समयमा मंगलबार आधा दर्जन बढी सांसदहरूले आफ्नो धारणा राखे । यस क्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी सार्ने देखी निःशुल्क सेवा दिइरहेको अछामको बयलपाटा अस्पताललाई अनुदान दिने सम्मका विषय उठे ।

प्रदेश सभा सदस्यहरूले उठाएको विषयमा सरकार गम्भीर नभएको भन्दै अब संसदमा सरकारले जवाफ दिने व्यवस्था सुरु गर्नु पर्नेमा पनि सांसदहरूले जोड दिए ।

२०७५ असोज १२ गते कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको वार्ड नं २ र ४ को क्षेत्रमा राजधानी बनाउने निर्णय प्रदेश सभाबाट भएको थियो । पाँच वर्ष सम्म पनि राजधानी कार्यान्वयन नभएको भन्दै सांसद शिवसिंह ओलीले प्रदेशको राजधानी डोटीको दिपायलमा घोषणा गर्न माग गरे ।

त्यस्तै प्रदेश सांसद जानकी ऐर बमले प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा चासो नदिएको आरोप लगाइन् ।

‘बजेट कार्यान्वयन कति प्रतिशत भएको छ’ जवाफ माग्न चाहन्छु । सामाजिक विकास मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयको गतिविधिबारे जिज्ञासा राखिन् ।

सांसद प्रकाश बहादुर बमले खुटिया सिचाइ योजना बारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए । नहर बनेको तर, मुहानमा बाँध र नियन्त्रण नभएको उनले बताए । ‘या त्यो सिचाइ योजना पानी ल्याउनु पर्छ होइन भने त्यसलाई बन्द गरेर सडकका रूपमा निर्माण गर्नु पर्छ ’ उनले भने, ‘सांसदले समिति बनाएर अध्ययन गर्नु पर्छ ।’

चुरेमा २ वटा पार्क आवश्यक नभएको र बन्ने समेत सम्भावना नभएको भन्दै उनले उपभोक्ता समिति रद्द गरेर योजना स्थगित गर्न माग गरे ।

सांसद वीर बहादुर थापाले पौष ६ गते पुर्नवास नगरपालिका १० विकास बस्तीमा लक्ष्मी जोशी जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट घाइते भएको भन्दै उपचार र राहतको माग गरे । उनले प्रत्येक वर्ष हुने जङ्गली हात्तीको समस्या समाधान गर्न माग गरेका थिए । सरकारले प्रदेश सभा सदस्यहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिनु पर्ने बताए ।

मानबहादुर रावलले बाढी पहिलोबाट जोखिममा रहेका बस्तीहरूको विषयमा गम्भीर हुनु पर्ने बताए । भूकम्पबाट क्षति भएका विद्यालयहरू मर्मत गर्नु पर्नमा जोड दिए । बयलपाटा अस्पतालको विषयमा पनि सरकार गम्भीर बन्नु पर्ने भन्दै उनले भने ‘हुने भए हुने भन्नु प¥यो हुँदैन भने हुँदैन भन्नु पर्यो । ’

सांसद ललिता सुनारले टीकापुर अस्पतालको स्तरउन्नोती गर्न सरकारसँग माग गरिन्। टिकापुरमा क्वारेनटाइनको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि उनको जोड थियो ।

सन्तोष शर्मा थापाले लोकतान्त्रिक व्यवस्था प्रति बढिरहेको नैराश्य चिर्न आवश्यक रहेको बताइन् । प्रदेश राजधानीको विषयमा पहल सुरु गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । आफूहरूले दिएको सुझावहरूको पनि कार्यान्वयन नभएको उनको गुनासो थियो ।

सांसद मेघराज खड्काले विगत १५ वर्षदेखि निःशुल्क सेवा दिइरहेको बलयपाटा अस्पताललाई अनुदान दिन सरकारसँग आग्रह गरेका थिए । २१ गते सम्म अनुदान नदिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी स्थानीय दिएको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । आफूहरू त्यो क्षेत्रमा जान नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले तत्काल अस्पतालमा अनुदानको व्यवस्था गर्न माग गरे ।

सांसद सरस्वती खड्काले डडेल्धुरामा भएको आगलागीको क्षतिपूर्तिको माग गरिन् भने हिरा सार्कीलेले संसद् गतिशील बन्नु पर्नेमा जोड दिए । उनले सरकारसँग गरिएको प्रश्नको जवाफ सरकारले दिने व्यवस्था गर्न माग गरे ।