काठमाडौं । मलेसियामा स्थापित सन्दिग्ध कम्पनीमार्फत वैदेशिक रोजगार कामदार कल्याणकारी व्यवस्थापनका नाममा ‘सिन्डिकेट’ खडा गर्ने सम्झौता गरिएपछि व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन् ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले कामदारको हितमा काम गर्ने सरकारी संस्था वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयले एक नीजि कम्पनीसँग सम्झौता गर्नु गैर कानूनी भएको बताए ।
मलेसियाको रोजगारीमा एकाधिकार जन्माउन असफल प्रयास गरिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका छन् ।
सिण्डिकेटधारीहरुले ल्याएको योजनाका बारेमा सरोकारवालासँग कुनै छलफल नै नगरी गोप्य रूपमा सम्झौता गर्नुले गम्भीर प्रश्न खडा भएको संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
संघले यस्ता विवादास्पद सम्झौता गर्ने अधिकार कार्यकारी निर्देशकसँग नभएको भन्दै तत्काल खारेजीको माग गरेको छ । सम्झौता नसच्याए चरणबद्ध आन्दोलन हुने चेतावनी पनि संघले दिएको छ ।
‘फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर’मार्फत नेपाली कामदारको अनलाइन प्रणालीबाट तथ्यांक राख्ने र उनीहरुलाई सहायता प्रदान गर्नेसम्बन्धी सम्झौतामा गुपचुप हस्ताक्षर भएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई मलेसिया बोलाएर आफ्नो मेनपावर व्यवसायमा आफ्नो कम्पनीमार्फत सिन्डिकेट खडा गर्न खोजेपछि विवादमा परेका मलेसियास्थित राजदूत डिल्लीराज पौडेल यसमा संलग्न छन् ।
पौडेलकै योजनामा ‘फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर’मार्फत नेपाली कामदारको अनलाइन प्रणालीबाट तथ्यांक राख्ने र उनीहरुलाई सहायता प्रदान गर्नेसम्बन्धी सम्झौतामा गुपचुप हस्ताक्षर भएपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी झस्किएका हुन् ।
मलेसियाको एफडब्लूएमसीले मलेसियास्थित नेपाली दूतावासमार्फत आफ्नो प्रस्ताव पठाएको थियो । सो प्रस्तावबारे उनीहरुले नेपालमै आएर प्रस्तुतिसमेत दिएको र कामदारको हितको लागि हुने ठानेर सम्झौता गरिएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता राजीव पोखरेलले बताए ।
सम्झौतामा मलेसियाको संस्थाबाट प्रबन्ध निर्देशक सीलन र नेपालको तर्फबाट वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक द्वारिका उप्रेतीले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । सम्झौतापत्र अहिलेसम्म गोप्य राखिएको छ ।
Leave a Reply