काठमाडौं । नेपाल स्काउटका राष्ट्रिय संयोजक लोकबहादुर भण्डारीलाई पदबाट हटाउने अनुमतिका लागि सर्वोच्च अदालत गएका युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिगवहादुर लिम्बु रित्तो हात फर्किएका छन् ।
भण्डारीलाई हटाउने यसअघिको सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले दायर गरेको रिटमाथि मंगलबार सुनुवाइ भएको हो ।
न्यायाधीश शुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले यसअघि भण्डारीको पक्षमा आएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न अस्वीकार गर्दै माघ १५ गते पूर्ण सुनुवाइको पेशी तोक्न भनेको छ । स्काउटसँग सम्बन्धित सबै मुद्दा एकै ठाउँमा राखेर माघ १५ बाट पुर्ण सुनुवाइ हुनेछ ।
भण्डारीलाई तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाल स्काउटको संयोजकमा नियुक्त गरेको थियो । २०७८ असोज १० गते गठबन्धन सरकारले उनलाई पदबाट हटाएको थियो ।
उक्त निर्णयविरुद्ध अदालत गएका भण्डारीलाई सर्वोच्चले पुनर्वहाली गरेको थियो । अन्तरिम आदेशमार्फत पुनर्वहाली भएका भण्डारीलाई फेरि हटाउन सरकारले पहिलेको अन्तरिम आदेश खारेजीको रिट दायर गरेको हो ।
भण्डारीको कार्यकाल माघ ७ गते सकिदैछ । माघ ६ गते निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । भण्डारीले माघ ६ गते नेपाल स्काउटको राष्ट्रिय कार्य समितिका लागि निर्वाचन तोकिसकेका छन् । अदालतले निर्वाचन नरोकेको कारण अब स्काउटको निर्वाचन गर्ने बाटो समेत खुलेको छ ।
राष्ट्रिय परिषदमा निर्वाचित मध्येबाट सरकारले संयोजक तोक्नेछ ।
Leave a Reply