चितवन । रेलमार्ग बन्ने नबन्ने निश्चित नहुँदै चितवनका वडा अध्यक्ष, सदस्यसहितका जनप्रतिनिधि मिलेर रेलमार्ग पीडित संघर्ष समिति बनाएका छन् ।
चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर ५, ७ र ८ नम्बर वडाका स्थानीय अगुवा र जनप्रतिनिधिले आज सार्वजनिक भेला गरी रेलमार्ग पीडित संघर्ष समिति गठन गरेका हुन् ।
२०७६ सालदेखि नै रेल विभागले कन्सल्टेन्टमार्फत यस नवलपरासीको अमरापुरी, भरतपुर, हेटौँडा हुँदै रौतहटको चोचासम्मको रेल मार्गको सर्वे गरिरहेको छ भने आउँदो फागुन १५ गते सर्वेको काम सकिने रेल विभागका प्रवक्ता कमल कुमार शाहले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सर्वेको काम नसकिँदै स्थानीयले आन्दोलन गर्नुको कुनै औचित्य छैन । रेल विभाग आफैंले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सकिएपछि स्थानीयहरुसँग रेल मार्गको प्रभावबारे अन्तरक्रिया गरी उनीहरुको सुझाव संकलन गर्छ । तर, अहिले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम सुरु मात्रै भएको प्रवक्ता शाहले बताए ।
तर, भरतपुर वडा नम्बर ७ का वडाध्यक्ष राजेन्द्रमणि काफ्ले आफ्नो वडामा धेरै भौतिक संरचना पनि बनेको, घना बस्ती समेत रहेकोले रेलमार्ग आफ्नो वडाबाट पर्न नहुने बताउँछन् ।
‘हामीले भरतपुर नगरको एकीकृत जग्गा विकासको योजना अन्तर्गत हाम्रो लगायत रेल मार्गको पर्ने यी तीन वडामा भौतिक संरचनाहरु बनाइसकेका छौँ । यस क्षेत्रबाट रेल बन्दा भौतिक क्षति बढी हुन्छ, त्यसैले रेलमार्ग बस्तीको बीचबाट नभइ नारायणी वा राप्ती किनार हुँदै नवलपरासी लैजानुपर्छ’, वडाध्यक्ष काफ्लेले भने ।
रेल विभागका प्रतिनिधि नराखीकन काफ्ले लगायत भरतपुर ५ र ८ का वडाध्यक्षको रोहबरमा भागीरथ पहाडीको संयोजकत्वमा रेल मार्ग पीडित संघर्ष समिति समेत बनिसकेको छ । उक्त समितिले रेलमार्गको स्थान भने परिवर्तन गर्न माग गरेको वडाध्यक्ष काफ्लेले बताए ।
Leave a Reply