बेथिति बढाउने गरी सरकारले विश्वविद्यालयको संख्या थप्दैन : शिक्षामन्त्री राई (भिडिओ)

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले विश्वविद्यालयहरुमा बेथिति बढाउने गरी सरकारले विश्वविद्यालयको संख्या नथप्ने बताएका छन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति बैठकमा बोल्दै मन्त्री राईले यस्तो बताएका हुन् । उनले सरकारले विश्वविद्यालयहरुको संख्या बढाउने भन्दा पनि विद्यालयहरुको शिक्षामा गुणस्तर वृद्धि गरी विश्व विद्यालयहरु राज्यको नियम तथा पद्धतीमा चल्नु पर्नेमा स्पष्ट रहेको बताए ।

उनले नेपालको जनसंख्याको १५ प्रतिशत मात्रै उच्च शिक्षाको पहुँचमा रहेको तथ्याङ्कहरु आएको भन्दै सरकारल सन् २०३० वा २०३५ सम्ममा २५ देखि ४० प्रतिशत जनसंख्याको पहुँचमा उच्च शिक्षा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको बताए । उनले सरकारले बनाएको शिक्षा नीतिमा पनि समावेश रहेको बताए ।

उनले विश्व विद्यालयहरुमा गुणस्तर भएन भनेर दोष लगाएर मात्रै नहुने भन्दै बेथिति हटाउनको लागि पनि सहयोगि बन्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले विश्व विद्यालय मातहतका क्याम्पसहरुको परीक्षाको सम्बन्धमा विश्व विद्यालय अनुदान आयोगले सबै विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुलाई राखेर क्यालेण्डरवेस भएर परीक्षा लिने र परीक्षा फेल प्रकाशन गर्ने प्रतिवद्धता गराएको बताए । उनले विश्व विद्यालयहरुले त्यो क्यालेण्डरलाई फलो गर्न सकेन भने शिक्षा मन्त्रालयले स्पष्टिकरण सोध्ने बताए ।

उनले नयाँ विश्वविद्यालय सम्बन्धमा आएका विधेयकहरुमा विश्वविद्यालयहरुको प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सह–कुलपति हुने मोडालिटिबाट बाहिर रहेको बताए । उनले शिक्षा सम्बन्धी विधेयकहरु तयार हुँदा परम्परागत रुपमा शासकीय ढाँचा वा शैलीलाई परिवर्तन गरिएको बताए ।

यस्तो छ उनको भनाइः

विश्व विद्यालयहरुको सख्या थप्ने भनेर बेथिति बढाउने हिसावले जानु हुँदैन । गुणस्तरीय शिक्षाको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । र विश्व विद्यालयहरु राज्यको नियम तथा पद्धतिमा चल्नुपर्छ भन्ने सरकारको निस्कर्ष छ । नेपालको जनसख्याको १५ प्रतिशत मात्रै उच्च शिक्षाको पहुँचमा रहेको छ ।

अब हामीले सन् २०३० वा २०३५ सम्ममा २५ देखि ४० प्रतिशत जनसख्याको पहुँचमा उच्च शिक्षा पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । सरकारले बनाएको शिक्षा नीतिमा पनि समावेश छ । बहुविश्व विद्यालयमा देश जानुपर्ने दिशा निर्देश गर्छ । अहिले भएका विश्व विद्यालयहरुलाई शिक्षा गुणस्तर भएन भनेर दोष लगाएर मात्रै पनि हुँदैन ।

वेथिति हटाउनको लागि पनि सहयोगि बन्न आवश्यक छ । विश्व विद्यालय मातहतका क्याम्पसहरुको परीक्षाको सम्बन्धमा विश्व विद्यालय अनुदान आयोगले सबै विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुलाई राखेर क्यालेण्डर वेस भएर परीक्षा लिने परीक्षा फल प्रकाशन गर्ने प्रतिवद्धता गराएको छ । सबैको सहमतिले क्यालेण्डर तयार भएको छ ।

विश्व विद्यालयहरुले त्यो क्यालेण्डरलाई फलो गर्न सकेन्न भने शिक्षा मन्त्रालयले स्पष्टिकरण सोध छु । नयाँ विश्वविद्यालय सम्बन्धमा आएका विद्येयकहरुमा विश्वविद्यालयहरुको प्रधानमन्त्री कुलपति हुने र शिक्षामन्त्री सह–कुलपति हुने मोडालिटिबाट बाहिर छ । दशरथ चन्द्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा श्रेरोमणिय रुपमा प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्रीको उपस्थिति रहने प्रश्ताव भएको छ । शिक्षा सम्बन्धि विद्येयकहरु तयार हुँदा परम्परागत रुपमा शासकिय ढाँचा वा शैलीलाई परिर्वतन गरिएको छ ।