नियमनकारी निकाय कब्जा गरेर चरम नीतिगत भ्रष्टाचार भइरहेको छ : स्वर्णिम वाग्ले (भिडिओ)

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति तथा सांसद डा.स्वर्णिम वाग्लेले नियमनकारी निकाय कब्जा गरी नीतिगत रुपमा चरम भ्रष्टाचारको युगमा मुलुक रहेको बताएका छन् ।

शुक्रबार वैदेशिक सहयोगको प्रभावकारीता आधारित डा. डिल्लीराज खनालद्वारा लिखित पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै सांसद वाग्लले यस्तो बताएका हुन् । उनले नेपालमा नीतिगत सेटिङका आधारमा नियुक्ति समेत किनबेच हुने गरेको बताए । उनले यस्तो देशमा वैदेशिक सहायता दिने देशहरुले वित्तिय पारदर्शीतामा बाँध्नुपर्छ भन्ने विषयको पक्षधर रहेको बताए ।

उनले वैदेशिक सहायता निकायहरुले वित्त शर्त, वित्त अनुशासन र पारदर्शीतामा नबाँधे अझ बढी भ्रष्टाचार बढ्ने बताए । उनले अहिले कागज मिलाएर अर्बौंको भ्रष्टाचार गर्ने काम भइरहेको बताए ।

उनले ठेक्दार,नेता र कर्मचारीको मिलेमतोबाट नियुक्ति किनबेच,नीतिगत कब्जा र पूर्वाधार निर्माणमा समेत भ्रष्टाचार भइरहेको बताए । उनले वैदेशिक एजेन्सीहरुले दिने सहयोगमा अझै पनि त्यस्ता ठाउँहरुमा निरपेक्ष रुपमा आर्थिक मितव्ययिताका लागि शर्त आवश्यक रहेको बताए ।

उनले प्रदेश सरकारहरुलाई पञ्चवर्षिय योजनाहरु बनाउन कन्सल्टेन्ट बुद्धिजीविहरुको आवश्यकता नभएको बताए । उनले सरकारले बनाउने नीतिमा लैंगिक,धार्मिक,जातिय अवस्थालाई समावेश गर्ने खालका नीतिहरु बनाउनसके संघीयता त्यसको एउटा अंश हुनसक्ने बताए ।

उनले सिंहदरबारमा १० जना एडभाइजर राखिएको तर अब कोशी,कर्णालीमा पनि राख्नुपर्छ भन्ने कुरा आफू सरकारमा गयौं भने खारेज गर्ने बताए । उनले खुद्रे खालका योजनाहरुमा पनि निर्मम भएर अगाडि बढ्ने बताए ।

उनले बुझेको, देखेको र भोगेको कुरालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताए । उनले अति अल्पविकसितबाट विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नति हुने कुरामा धेरै हाउगुजी भइरहेको बताए । उनले वैदेशिक व्यापारमा सहुलियत कहाँ पाइन्छ, कहाँ गुम्छ र सम्भावित प्रतिष्पर्धी को हो ? भनेर गम्भिर भएर विश्लेषण कसैले नगरेको बताए ।

उनले ग्राण्ड लोनको अवस्था एलडिसी भएकै कारण लगभग शुन्य अवस्थामा रहेको बताउनु भयो । उहाँले विश्व बैंक,एडिबीहरुको सहयोग पनि भूराजनीतिकको आइरहेको बताए ।

यस्तो छ वाग्लेको भनाइः

देशै भताभुङ्ग भएको बेलामा एण्डलाइटण्ड कण्डिसाइलिटिको पक्षधर हो । केहीले त बाधि दिनुपर्यो । केहीले नज गर्नुपर्यो । नभए यहाँ हरेक नियुक्तिदेखि बेचबिखन हुने । नीतिगत सेटिङको हिसावले नियमावली चैतमा १२ औं संशोधन गर्नुहुन्छ । कागज मिलाएर अर्बौंको भ्रष्टाचार गर्ने देशमा ठेक्का पट्टाको कुरै नगरौं ।

सबैतिर भ्रष्टाचार,पार्टीहरुको आर्थिक बाटो कमसल पूर्वाधारबाट हुन्छ । ठेक्दार,नेता र कर्मचारीको मिलेमतोबाट नियुक्ति किनबेच,नीतिगत कब्जा(नियमनकारी निकाय नै कब्जा गर्ने), संवैधानिक निकाय कब्जा गरेर नीतिगत रुपमा नै चरम भ्रष्टाचारको युगमा गएका छौं । यसको अन्त्य हामी गर्छौं । पूर्वाधारमा पनि यस्तो भइरहेको छ ।

तीन वटैमा बाहिरबाट पैसा दिनेहरुले पारदर्शी गर नभन्ने हो भने कति छाडा होला ? निरपक्ष रुपमा अरु केही जान्दैनन् हामी नै हौं जानकार ७० को दशकमा आए होलान् । तर अहिले हामी संवाद गर्नसक्छौं । तिम्रो कुरा मान्य छैन भनेर निकाल्न सक्ने हैसियत छ । तर जहाँ जहाँ चाहिन्छ त्यहाँ वित्त शर्त आवश्यक छ ।’

संघीयता भनेर दैडिएको देख्छु । कोशी सरकारलाई सहयोग गर्न कन्सल्टेन्ट पठाई दिनुपर्यो । उनीहरुको पञ्चवर्षिय योजनाहरु बनाई दिनुपर्यो । कन्सल्टेन्ट बुद्धिजीविहरुको सर्कल छ । कुनै जमानामा म पनि थिए ।

यी एजेण्डाहरु फिल्ब गर्नुप¥यो । लैगिक,धार्मिक,जातिय अवस्थालाई समावेश गर्ने खालका नीतिहरु हुनुपर्छ । संघीयता त्यसको एउटा अंश हुनसक्छ । सिंहदरबारमा १० जना एड्भाइजर राखिदिएका थियौं । कोशी,कर्णालीमा पनि राख्नुपर्यो भन्ने कुरा हामी सरकारमा आयौं भने त्यस्तो खालको मोडललाई रोक्छौं ।

खुद्रे खालका योजनाहरुमा पनि निर्मम भएर अगाडि बढ्छौं । बुझेको देखेको र भोगेको कुरालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । विकाससिल मुलुकमा स्तर उन्नति हुने कुरामा हाउगुजी धेरै छ । व्यापारमा सहुलियत कहाँ पाइरहेका छौं । कहाँ गुम्नेवाला छ । सहुलियत अनुदानहरु कति हुन सक्छन् ।

सम्भावित प्रतिस्षर्धी को हो भनेर गम्भिर भएर विश्लेषण कसैले गरेको छैन । ग्राण्ड लोनको अवस्था एलडिसी भएकै कारण लगभग शुन्य छ । नेपालमा हाउगुजी आकाशै खस्छ जस्तो गरिएको छ । नयाँ खालका ग्राण्ड घट्नेवाला छ । एलडिसी भएको कारण ग्राण्ड धेरै आएको छैन ।

आए पनि २ देखि ४ मिलियन होला । विश्व बैंक,एडिबीहरुको सहयोग पनि जीओ पोल्टिकलको कारणले आइरहेको छ । माएडिजीहरुको संरचनाको कारण आइरहेको छ । अति कमबाट विकसित विकाउन्मुखतिर गयौं भन्ने कुरामा अध्ययनको कम छ । अब ग्राण्डमा निजी लगानी ल्याउनु पर्यो ।