भिजिट भिसा सेटिङमा पक्राउ परेका अध्यागमन अधिकृत माओवादी प्रदेश अध्यक्षका ज्वाइँ, अरु कर्मचारी पनि संलग्न

काठमाडौं । सेटिङमा मोटो रकम लिएर भिजिट भिसामा विदेश पठाउने प्रकरणमा त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका केही कर्मचारी संलग्न रहेको प्रहरीले प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ ।

हाल पक्राउ परेका अध्यागमन अधिकृत नरवीर खड्कामाथि अनुसन्धान गर्ने क्रममा प्रहरीले अन्य कर्मचारीको समेत मिलेमतो देखिएको जनाएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्र रहेका एयरलाइन्स र अध्यागमनका कर्मचारीले एजेन्टलाई मोटो रकम दिएर सेटिङ गर्ने गरेको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘प्राप्त रकम कर्मचारीहरुले बाँडेर लिने गरेको देखिन्छ’, अनुसन्धानमा खटिएका अधिकारी भन्छन् । अनुसन्धान अधिकारीका अनुसार सेटिङमा भिजिट भिसामा पठाएबापत अध्यागमनका कर्मचारीले मात्र प्रतिव्यक्ति ४० देखि ६० हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेका थिए ।

‘सेटिङमा जाने यात्रुको लिस्ट पहिल्यै अध्यागमन कर्मचारीकहाँ पुग्ने गरेको प्रमाण हामीसँग छ । दैनिक २ सय ५० देखि ३ सय जनासम्म पठाउने गरेको देखिन्छ’, काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एक अधिकारीले भने । पक्राउ परेका अध्यागमन अधिकृत खड्का माओवादी नेतृ विमला केसीका आफन्त हुन् । केसी हाल प्रदेश सांसद छिन् भने कर्णाली प्रदेशकी पूर्वमन्त्री तथा माओवादी केन्द्र प्रदेश कमिटी अध्यक्ष हुन् ।

यो प्रकरणमा हालसम्म ट्राभल एजेन्सी सन्चालक, एजेन्ट, एयरलाइन्सका कर्मचारीलगायत पक्राउ परेका छन् । एयरलाइन्समा नेपाल एयरलाइन्सका मात्र कर्मचारी पक्राउ परेपनि अन्य ५ वटा एयरलाइन्सका कर्मचारी पनि संलग्न भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको ती अनुसन्धान अधिकृतले जानकारी दिए ।

प्रहरीका अनुसार पक्राउ परेका अध्यागमन अधिकृत खड्कासहित गिरोहका सदस्यहरुले एक हप्तामै मोबाइल फेर्ने गरेको देखिएको छ । ‘मोबाइलमा प्रमाण भेटिन्छ भनेर गिरोहले हप्तैपिच्छे मोबाइल फेर्ने गरेको देखिएको छ । अहिले पक्राउ परेका अधिकांशसँग नयाँ मोबाइल देखिन्छ’, अनुसन्धानमा खटिएका अधिकारी भन्छन् ।

यसैबीच त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीहरुले अनौपचारिकरुपमा आन्दोलनको धम्की दिएका छन् । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बाटामा हिँडिरहेका आफ्ना कर्मचारीहमाथि प्रहरीले क्षेत्राधिकार नाघेर धरपकड गरेको भन्दै कर्मचारीहरुले आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् ।

सरकारी कर्मचारीलाई पक्राउ गर्ने अधिकार अख्तियार अनुसन्धान आयोगलाई मात्र रहेको भन्दै उनीहरुले प्रहरीले निजामती कर्मचारीको मनोबल गिराउने काम गरेको बताएका छन् ।