कर्जा सूचना सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक मन्त्रालयमै फिर्ता, अरु के निर्णय भए ?

काठमाडौं । सरकारले कर्जा सूचना सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धित मन्त्रालयमा फर्काएको छ ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त विधेयक सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सिंहदरबारमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइन् ।

बैठकले पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको निजगढ-बर्दिवास खण्डमा पर्ने घर, टहरा तथा जग्गाको मआब्जा, क्षतिपूर्ति तथा राहतस्वरुप क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्री शर्माका अनुसार बैठकले विद्युत खपत वृद्धि तथा खनिज इन्धन न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्ययोजना, २०८० स्वीकृत गर्ने, नदी तथा जल उत्पन्न विपद् व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति स्वीकृत गर्ने, वन्यजन्तु वासस्थान कार्यविधि, २०८० स्वीकृत गर्ने, हातहतियार खरखजाना नियमावली (बाह्रौं संशोधन), २०८० स्वीकृत गर्ने र राष्ट्रिय वृहत् जलाधार व्यवस्थापन रणनीति स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्ता छन् बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका १६ वटा निर्णय