रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशमा हालै पारित गरेर प्रमाणीकरण भएको कर्मचारी ऐनमा महिला कर्मचारीलाई थपिएको महिनावारी बिदाको विषयमा धेरै समर्थन र थोरै आलोचना सुरु भएको छ ।
संघीय सरकारले नबनाउँदै प्रदेश सरकारले बनाएको ऐनमा निजामती सेवामा कार्यरत महिला कर्मचारीले महिनावारी (पिरियड्स) बिदा पाउने भएका छन् ।
प्रदेश सभाबाट पारित भई मंसिर २१ गते प्रमाणीकरण भइसकेको प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धी ऐनले ‘महिनावारी बिदा’को व्यवस्था गरेपछि अहिले सामाजिक सञ्जालमा यसको पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएको छ ।
प्रदेश निजामतीको सेवा ऐन गत असार २२ गते प्रदेश सभामा दर्ता भएको थियो । दर्ता भएको विधेयक दफावार छलफल भई भदौ २२ गते प्रदेश सभाबाट पारित भएको थियो । प्रदेश निजामती सेवा ऐनको दफा ११७ को (१) (ग) मा यस्तो बिदाको व्यवस्था गरिएको छ ।
महिला कर्मचारीलाई यसअघि प्रसूति बिदा दिने गरिएकोमा लुम्बिनी प्रदेशमा अब महिनावारी बिदा पनि थपिएको हो । महिनावारी बिदा कति दिन पाउने भन्नेबारे नियमावलीमा तोकिएअनुसार हुनेछ । नियमावली सरकारले कहिले बनाएर पारित गर्छ त्यसपछि बिदा लागू हुनेछ ।
यो कानुनको पक्षमा बोल्नेहरूले महिला कर्मचारीको वास्तविक पीडा सम्बोधन भएको, अन्य क्षेत्रमा पनि यसलाई लैजानुपर्ने, कार्यान्वयनमा सबैले आवाज उठाउनुपर्ने बताइरहेका छन् ।
तर यसको आलोचना गर्नेहरूले बिदा मात्रै थपेर नहुने यसको कार्यान्वयनमा चुनौती हुने, सबै क्षेत्रमा लागू नहुँदा समस्या हुने र संघले नबनाउँदै प्रदेशले बनाएर चर्चा मात्रै आउन खोजेको जनाएका छन् ।
Leave a Reply