मानव अधिकार आयोगबाट सरकारलाई १३ नीतिगत र १०२ उजुरीगत सिफारिस, कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा सरकारलाई १३ वटा नीतिगत र १०२ वटा उजुरीगत सिफारिस गरेको छ । आयोगले गत वर्ष पुराना र नयाँ गरी ४०३ वटा उजुरीमाथी अनुसन्धान गर्दा १३ वटा नीतिगत र १०२ वटा उजुरीगत सिफारिस गरेको हो ।

बिहीबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेश गरेको गत आर्थिक वर्षका वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आयोगले सरकार समक्ष गरेका सिफारिसको कार्यान्वयन अवस्था उत्साहजनक नरहेको जनाइएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार गत वर्ष आयोगमा मानव अधिकारको उल्लङ्घन वा हनन भएका १०० उजुरी दर्ता भएका छन् भने न्यायको लागि सम्बन्धित निकायमा पहल गरिदिन भन्दै एक हजार ३० वटा निवेदनमाथी आयोगले पत्राचार तथा पीडितलाई परामर्शसेवा दिएको आयोगका सहसचिव एवम प्रवक्ता डा.टिकाराम पोखरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार मानव अधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा आयोगले २२० पटक अनुगमनसमेत गरेको छ ।

आयोगले प्रतिवेदनमार्फत मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धन गर्ने कार्यमा केही चुनौती रहेका जनाएको छ । आयोगले संविधानको मर्म र भावना अनुसारको उपलब्धी हासिल गर्न गराउन लक्षित तथा सिमान्तकृत वर्गको मानव अधिकारको सुनिश्चित गराउने कार्यमा ठोस प्रगती हासिल गर्न राज्यको सबै अंग परिचालित हुनुपर्नेमा प्रतिवेदनमार्फत जोड दिएको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ नेपालको संविधान अनुकूल संशोधन हुन नसकेको, पेरिस सिद्धान्तको मर्मअनुरूप आयोगको आर्थिक स्वायत्तता सुनिश्चित हुन नसकेको आयोगको भनाई छ । यी चुनौतीको बावजुद् पनि आयोग आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्न पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदन बुझ्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडलले मानव अधिकारको परिपालना गर्ने संस्कृतिको निर्माण गर्नेतर्फ सबैको ध्यान पुग्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । विद्यालय एवम् विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रममा मानव अधिकार शिक्षा समावेश गर्नुका साथै जनचेतनाका कार्यक्रम व्यापकरुपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेको उनको भनाई छ ।

प्रतिवेदन पेश गर्दै आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धन गर्न आयोगले निरन्तर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सरोकारवाला निकायसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै आइरहेको बताए ।

कार्यक्रममा आयोगका सदस्य, आयोगका कायमुकायम सचिव मुरारी खरेल, सहसचिवलगायत आयोगका कर्मचारीको सहभागिता रहेको थियो ।

प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा आयोगमा परेका उजुरी, उजुरीउपर भएका छानविन तथा अनुसन्धान विवरण, नेपाल सरकारलाई गरिएका सिफारिस, मानव अधिकार संरक्षण र संवर्द्धनमा आयोगबाट वर्षभरी भएका कार्यको विवरण उल्लेख छ । साथै, मानव अधिकारको संरक्षण र संम्वद्र्धनमा देखिएका चुनौती एवम् आयोगले चाल्ने भावी कदमबारेसमेत प्रतिवेदनमा समावेश छ ।