सामाजिक सुरक्षा योजना सुरु भएको पाँच वर्षमा पाैने ४५ अर्ब जम्मा, ६ अर्ब दाबी

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चालन गरेको ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना’ सुभारम्भ भएको सोमबार पाँच वर्ष पूरा भएको छ ।

योजना सुभारम्भ भएको पाँच वर्ष पुरा हुँदै गर्दा अहिलेसम्म कोषमा सुचीकृत हुने रोजगारदाताको संख्या १८ हजार ४३९ रहेको र कोषमा सुचीकृत हुने योगदानकर्ताको संख्या नौ लाख २८ हजार ४५३ जना रहेका छन् । कोषमा अहिलेसम्म ४४ अर्ब ८५ करोड रकमसमेत जम्मा भइसकेको जनाइएको छ ।

कोषका अनुसार अहिलेसम्म तीन लाख ३३ हजार १९७ जना योगदानकर्ताले कोषबाट सञ्चालिन विभिन्न योजनमार्फत ६ अर्ब ४४ करोड रकम दाबी भुक्तानी लिइसकेका छ । कोषमा जम्मा रहेको रकमको १४ प्रतिशत रकम दाबी भुक्तानी भएको कोषका सूचना अधिकारी उत्तमराज नेपालले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

उनका अनुसार वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना अन्तरगत सबैभन्दा बढी पाँच अर्ब ४८ करोड ९७ लाख, औषधी उपचार तथा स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजना अन्तरगत ७६ करोड १२ लाख, आश्रीत परिवार सुरक्षा योजना अन्तरगत १० करोड ९६ लाख, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना अन्तरगत आठ करोड ७५ लाख र दाबी भुक्तानी भइसकेको छ ।

कोषले अहिलेसम्म विभिन्न योगदानकर्तालाई विभिन्न सेवा सुविधा पनि उपलब्ध गराएको छ । जसमा नौ हजार ७४४ जनाले एक अर्ब ७२ करोड ४७ लाख भन्दा बढी रुपैयाँ विशेष सापटी कर्जा सुविधा लिइसकेका छन् भने १७ जनाले दुई करोड ८९ लाख भन्दा बढी रुपैयाँ घर कर्जा सुविधा लिइसकेका छन् । यस्तै तीन जनाले २३ लाख ६४ हजार रुपैयाँ शैक्षीक कर्जा सुविधा लिइसकेका छन् । कोषका अनुसार अहिलेसम्म कर्जा मिलान गर्नेको संख्या ९२६ पुगेको छ ।

कोषका अनुसार अहिलेसम्म चार लाख ६६ हजार ६२२ जना बैदेशिक रोजगारीमा गएका युवा पनि कोषमा आवद्ध भइसकेका छन् । बैदेशिक रोजगारमार्फत श्रम स्विकृति लिएर जानेको हकमा निरन्तरता न्युन देखिए पनि वैदेशिक रोजगारमा रही विदेशबाटै नियमित योगदान गर्नेको सख्ंया ९० प्रतिशत रहेको कोषको दाबी छ ।

कोषले रोजगारदाता र योगदानकर्ता सुचिकरणका लागि समय–समयमा ट्रेड युनियन, रोजगारदाता तथा सरोकारवाला निकायसंग अन्तक्रिया तथा छलफलका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदैँ आएको कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले नेपाल प्रेससँग बताए ।

उनका अनुसार कोषका शाखा कार्यालय तथा सम्पर्क कार्यालय मार्फतसमेत सरोकारवाला निकाय तथा रोजगारदाता एवं योगदानकर्तासंगको अन्तक्रिया कार्यलाई तिब्रता दिइएको छ । साथै कोषमा सुचिकरण प्रकृयाको सहजीकरणका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको वेभसाइटमार्फत विभिन्न भिडियोसमेत राखिएका कार्यकारी निर्देशक अधिकारीको भनाई छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरेर बैदेशिक रोजगारमा जाने योगदानकर्तामध्ये अहिलेसम्म तीन जनाको विभिन्न दुर्घटनामा परेर मृत्यु भइसकेको छ । यद्धपी कोषबाट सुविधा प्राप्त गर्न १२ महिनामा कम्तिमा नौ महिनाको योगदान हुनुपर्ने कोषको कार्यविधिमा व्यवस्था भएका कारण उनीहरुले एक महिना मात्रै योगदान गरेकाले सुविधाका लागि उनीहरु आयोग्य भएका छन् ।

श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्न, योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न, सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराई उनीहरुको आर्थिक तथा सामाजिक जोखिमको न्यूनीकरण गर्न सरकारले संविधानमा नै मौलिक हकका रुपमा सामाजिक सुरक्षाको हक स्थापित गरेर सामाजिक सुरक्षा ऐनमार्फत सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गरेको हो ।

त्यसैले सर्वव्यापी सामाजिक सुरक्षाको अवधारणालाई मूर्तरूप दिन तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको संवैधानिक हकलाई सुनिश्चित गर्ने दिशातर्फ कोषका कार्यक्रम लक्षित गरिएको कोषका सह–प्रवक्ता रोहित रेग्मीले नेपाल प्रेससँग बताए ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले आर्थिक वर्ष २०७९–८० सम्ममा ३० हजार रोजगारदाता सुचिकृत गर्ने लक्ष्य राखेकोमा अहिलेसम्म करिव साढे १८ हजार मात्रै रोजगारदाता सुचिकरण भएका छन भने पाँच लाख योगदानकर्ता सुचिकरण गर्ने लक्ष्य राखेकोमा उक्त लक्ष्य पुरा गर्दै सवा नौ लाख योगदानकर्ता (बैदेशिक रोजगारसमेत गरेर) आबद्ध भइसकेका छन् ।

साथै अहिलेसम्म विभिन्न ६ वटा स्थानीय तहले कोषमा आबद्धताका लागि सहमति जनाएर पत्राचारसमेत गरिसकेका छन् भने दुई स्थानीय तह आवद्धताका लागि प्रकृयामा गइसकेका जनाइएको छ । जस अन्तर्गत आवद्धताका लागि पत्राचार गर्ने स्थानीय तहमा फेदिखोला गाउँपालिका, स्याङ्जा, भीमफेदी गाउँपालिका, मकवानपुर, वीरगञ्ज महानगरपालिका, पर्सा, जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका बारा, वर्दिवास नगरपालिका, महोत्तरी, मरिण गाउँपालिका, सिन्धुली रहेका छन् भने प्रकृयामा रहेका स्थानीय तहमा ताराखोला गाँउपालिका, बाग्लुङ र बुढानिलकण्ठ नगरपालिका, काठमाडौ रहेका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषले गत असोज १७ गते मात्र देशका ७५३ वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेर स्थानीय तह अन्तर्गतका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई स्थानीय तहसमेतको सह–योगदान रहने गरि कोषमा आबद्धताका लागि अनुरोध गरेको थियो ।