लोकतन्त्रमा टिकटकमाथि प्रतिवन्धकाे अर्थ

मलाई लोकतन्त्र सिद्धान्ततः औधी मनपर्छ । हो, गलत पात्रहरू नेतृत्वमा पुगिदिँदा यसले गलत बाटो समाएका दृष्टान्त छन् । नेपालकै सन्दर्भमा पनि देशले सही र गलत नेतृत्व पाउँदा फरक फरक गति लिएको उदाहरण छँदैछ । ती उदाहरण यहाँ प्रस्तुत गर्दा राजनीतिक पूर्वाग्रह भयो कि भन्ने आरोप लाग्ने सम्भावना भएकाले अहिले त्यता प्रवेश गर्न चाहिनँ । तर, संक्षेपमा भन्नुपर्दा लोकतन्त्र अरुभन्दा उन्नत व्यवस्था हो । बहुसंख्यक जनताले आफ्ना हितका लागि नीतिका आधारमा नेतृत्व चयन गर्नु मात्रै होइन, अल्पसंख्यकको अधिकारको पनि रक्षा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने भएकाले पनि लोकतन्त्रको विरोध गर्नुपर्ने कुनै तर्क देख्दिनँ ।

यद्यपि लोकतन्त्रकै विरोध गर्नेहरूको कमी भने छैन । विरोध या फरक मत राख्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता पनि फेरि लोकतन्त्रले नै गरेको छ । आवधिक निर्वाचनका माध्यमबाट गलत र सही छुट्याउन पाउने जनताको अधिकार सुरक्षित नै रहेकाले म लोकतन्त्रको पक्षपाती हुँ । यति भनिरहँदा लोकतन्त्रमा गलत पात्र राज्य सत्तामा पुग्दा हुने क्षतिका बारेमा आँखा चिम्लिन सकिँदैन । नियन्त्रण र पपुलिजमको प्रयोगले सत्तामा पुग्न र टिक्न खोज्नेहरूले सही मानेमा लोकतन्त्रको रक्षा भने गर्न सक्दैनन् ।

नेपाली राजनीतिमा रवि, बालेन, हर्कहरूको लोकप्रियतामा आधारित राजनीति उत्कर्षमा रहँदा पपुलिजमको विरुद्ध एक शब्द पनि उच्चारण गर्न नसक्ने अवस्थामा लेखकले सायद पहिलो पटक पपुलिजममा बहस छेडेका थिए । ‘पपुलिजमको आडमा फाँसिजमको प्रयोग’, ‘हर्क र बालेनको बुईं चढेर फाँसिजम त आउँदैछैन ?’ र ‘रास्वपा नेतृत्वलाई खुलापत्र’ नेपाल प्रेसको माध्यमबाट प्रकाशित त्यस्ता लेख हुन्, जसले लोकतन्त्रको महत्व, राजनीतिमा नीति सिद्धान्तको आवश्यकता र पपुलिजमले निम्त्याउने अराजकताको चित्रण गर्छ ।

नियन्त्रण र पपुलिजम लोकतन्त्रका लागि अति नै खतरनाक छ । आज यो लेख लेखिरहँदा संयोगले दुबै उदाहरण एकैसाथ प्रस्तुत गर्ने वातावरण मिलेको छ । एकतर्फ सरकारले पूर्वाग्रहपूर्ण टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको समाचार आएको छ भने अनलाइनखबरले ‘बिकेनन् स्वदेशी फूल : महानगर भन्छ राम्रो गर्न खोज्दा नराम्रो भयो’ नामक समाचार छापेको छ । यी दुई नेपाली समाजले एकै समयमा भोगेका नियन्त्रण र पपुलिजमका उदाहरण हुन् । दुई समाचारलाई जोड्नुको उद्देश्य भने दुबै लोकतन्त्रका लागि हानिकारक भएर हो ।

सामाजिक सञ्जालका गलत पाटा नभएको कदापि होइन । यसका गैरकानूनी र सामाजिक सद्भाव खल्बलाउने किसिमका कन्टेन्टलाई नियमन गर्नुपर्ने हो । त्यस्ता अराजक कन्टेन्ट निर्माण गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने कानून निर्माण गर्नुपर्ने हो । तर, सरकारले एकाएक टिकटकलाई बन्द गर्ने जुन निर्णय गरेको छ, त्यो स्वतन्त्रताको अभिव्यक्तिविरुद्ध छ ।

हो, सामाजिक सञ्जालका राम्रा पक्ष हुनुका साथै यसका केही नराम्रा पक्ष पनि छन् । त्यसो त राम्रो र नराम्रो एकै सिक्काका दुई पाटा हुन् । तर, एउटा लोकतान्त्रिक र जनवादी राज्य सत्ताले नियन्त्रण होइन, नियमन गरेर देशलाई अघि बढाउँछ । सामाजिक सञ्जालका गलत पाटा नभएको कदापि होइन । यसका गैरकानूनी र सामाजिक सद्भाव खल्बलाउने किसिमका कन्टेन्टलाई नियमन गर्नुपर्ने हो । त्यस्ता अराजक कन्टेन्ट निर्माण गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने कानून निर्माण गर्नुपर्ने हो । तर, सरकारले एकाएक टिकटकलाई बन्द गर्ने जुन निर्णय गरेको छ, त्यो स्वतन्त्रताको अभिव्यक्तिविरुद्ध छ ।

यसमा अझ थपौं, नेपालमा धेरै मात्रामा प्रयोग हुने सामाजिक सञ्जालहरूमा टिकटकका साथै फेसबुक र इन्स्टाग्राम पनि हुन् । तर, सरकारले टिकटकलाई मात्र बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । टिकटक चाइनिज कम्पनी बाइट डान्स लिमिटेडको स्वामित्वमा रहेको भिडियो होस्टिङ सर्भिस हो । यहाँनिर सरकारको षड्यन्त्रपूर्ण राजनीति देखिन्छ । एमसीसी पास गर्दा जुन किसिमको राजनीति भयो, त्यो हरेक नेपालीलाई थाहा भएको विषय हो । नम्बर पुगाउन मात्र केही दिन २० प्रतिशतले पार्टी फुटाउने अलोकतान्त्रिक अध्यादेश ल्याइएको थियो । त्यसकै आडमा एमाले विभाजन गराएर एमसीसी पास गरिएको थियो । एमसीसी पास भएलगत्तै एसपीपीको कुरा आए पनि जनस्तरबाट सैनिक साझेदारीको व्यापक विरोध भएपछि सरकार पछि हट्न बाध्य भएको थियो ।

हामीलाई अमेरिकी सहायता चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्दा अवश्य चाहिन्छ । हामीलाई भारतीय र चाइनिज सहयोग चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्दा अवश्य चाहिन्छ । तर, नेपालको हित हुनेगरी र हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूको अहित नहुनेगरी हामीले हरेक देशसँग सहयोग लिन सक्छौं र लिनुपर्छ । तर, अहिलेको गठबन्धन सरकारले एमसीसी पास गर्न अलोकतान्त्रिक विधिसम्म अपनाउने तर बीआरआईका सम्बन्धमा भने उदासीनता देखाउनु नै षड्यन्त्रको जड हो । यसै बीचमा चाइनिज कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको टिकटकलाई बन्द गरेर अमेरिकी कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको फेसबुकलगायतलाई नचलाउनुले शंका त उब्जन्छ ।

यो गठबन्धन सरकार लोकतन्त्रको गलत सम्पर्कबाट जन्मेको हो भन्नेमा दुविधा छैन । तर, आज गम्भीर प्रश्न के खडा भएको छ भने यो गठबन्धन सरकारले नेपालले अवलम्बन गरिरहेको असंलग्न परराष्ट्र नीति छाडेकै हो त ? टिकटकलाई मात्र बन्द गर्नु लोकतन्त्रमाथिको प्रहार मात्र होइन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हननमात्र होइन, यो त नेपालले अवलम्बन गरेको असंलग्न परराष्ट्र नीतिबाट पछि हटेको अघोषित निर्णय हो । यस्ता हर्कत नेपालको हितमा हुन सक्दैन । कुनै मित्र राष्ट्रका विरुद्ध अर्को राष्ट्रले भूमि प्रयोग गर्न मिल्ने वातावरण बनाइदिनुले भोलिका दिनमा नेपालले युक्रेनको नियति नभोग्ला भन्न सकिँदैन ।

अहिलेको गठबन्धन सरकारले एमसीसी पास गर्न अलोकतान्त्रिक विधिसम्म अपनाउने तर बीआरआईका सम्बन्धमा भने उदासीनता देखाउनु नै षड्यन्त्रको जड हो । यसै बीचमा चाइनिज कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको टिकटकलाई बन्द गरेर अमेरिकी कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको फेसबुकलगायतलाई नचलाउनुले शंका त उब्जन्छ ।

पपुलिजमको अर्को सन्दर्भलाई जोडौं । हालै काठमाडौं महानगरले नेपाली फूलको बजारलाई कसरी ध्वस्त बनायो भन्ने आशयको समाचार अनलाइनखबरमा पढ्न पाइन्छ । चारपाँच वटा ठाउँबाट मात्र फूलहरू बेच्न पाइन्छ भनेर अन्तिम समयमा स्थान तोक्यो । कामभन्दा बढी स्टन्ट गर्न जानेका काठमाडाैं मेयर बालेन शाहले फेसबुकमा यस्तो बबाल काम गरेको भनेर स्टाटस राखेर करिब ८५ हजार लाइक पनि पाए । तर, परिणाम कहिले पोष्ट नगर्ने अनि सस्तो लोकप्रियताका लागि स्टाटस पोष्ट गरेर पपुलिजमको प्रयोग गर्ने उनको यो पुरानै बानी हो ।

नीति र सिद्धान्त प्रष्ट नहुँदा बालेन कसको हितको लागि काम गर्छन् त्यो भन्न सकिँदैन । नीति सिद्धान्त किन चाहियो भन्ने भाष्य उनले पनि जबरजस्त स्थापित गरेका छन् । तर, नीति सिद्धान्तको अभावमा उनले लिएको कदमले गरिब किसानको पोल्टा उनीहरूका आँसुले भिजे, तर कमाइको पैसाले भरिन पाएन ।

फूल उत्पादकहरूको संस्था नेपाल फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनका अध्यक्ष मीनबहादुर तामाङ भारतीय मालाको आयातले स्वदेशी फूल उत्पादकलाई असर गरेको बताउँछन् । ‘काठमाडौं महानगरपालिकाले किसानहरुकै हितमा काम गर्न खोजे पनि भारतीय माला आयातमा छुट दिएकाले यो अवस्था आएको हो’, उनी भन्छन्, ‘नेपाली किसानहरू तोकिएको ठाउँमा गएर माला बेच्न बसे । भारतीय मालाहरू पसलहरुमार्फत बिक्री भयो । यसले के देखाउँछ भने तपाईं सही मानेमा कसका लागि काम गर्नुहुन्छ । पपुलिजममा रमाउनेले फाँसिजम त ल्याउन सक्छ, निरंकुशता त स्थापित गर्न सक्छ तर, जनताको समस्या सामाधान भने गर्न सक्दैन ।

जर्मन दार्शनिक युर्गन ह्याबरमासले भनेका थिए- आम राय निर्माण गर्न प्रिन्ट मिडियाको धेरै ठूलो योगदान छ । उनको भनाइ के थियो भने लोकतन्त्रको सुन्दरता भनेको जनताको सहभागिता हो र यसैका माध्यमबाट सार्वजनिक राय निर्माण हुन्छ । मास मिडियाको उदयसँगै ह्याबरमासको पब्लिक स्फेयरको सिद्धान्त कमजोर पर्न गएको भनेर टिप्पणीहरू हुन थाले । त्यसको कारण थियो- अबको राय निर्माण मास मिडियाले गर्न थालेका थिए र ती मास मिडियाहरू भने निश्चित व्यापारिक घरानाहरुको कब्जामा थियो । तर, सोसियल मिडियाको उदयसँगै भने मास मिडियाको वर्चश्व तोडिएको छ । अहिले फेसबुक, टिकटकलगायतका सामाजिक सञ्जाल राय निर्माणमा प्रयोग भएको पाइन्छ । प्रिन्ट मिडियाका बेला लेख्ने व्यक्तिहरू सीमित हुन्थे र प्रिन्ट गर्न पनि त्यति सहज हुँदैन थियो । तर, आज सामाजिक सञ्जालको युगमा भने आफ्ना राय राख्न सहज भएको छ । त्यसकारण यसको चुनौती पनि बढ्दो छ ।

जनताको सहभागितालाई नियन्त्रण गर्ने कार्य जनवादी हुन सक्दैन । हो, सामाजिक सञ्जालका अराजक र गैरकानूनी कन्टेन्टहरूलाई नियमन गरिनुपर्छ र त्यस्ता कन्टेन्ट बनाउनेहरूलाई कानून बनाएर कारबाही गरिनुपर्छ । तर, सामाजिक सञ्जाल नै बन्द गर्ने अझ त्यसमा पनि निश्चित सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु लोकतान्त्रिक चरित्र होइन । सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर पपुलिजमको प्रयोग गर्नेहरूका विरुद्ध जनचेतना जगाउने हो अनि जनताकै स्तरबाट गलत र सही छुट्याउन सक्ने स्तरको काम गर्ने हो । नियन्त्रण र पपुलिजम लोकतन्त्रका विरुद्ध घातक प्रहार हो । कुनै पनि आबद्धताको आग्रहमा नपरी हरेक लोकतान्त्रिक जनताले यस निर्णयको जनताकै स्तरबाट खबरदारी गरौं । लोकतन्त्रको विकल्प अझ उन्नत लोकतन्त्रमात्र हो ।