काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूकम्पबाटपीडितलाई व्यक्ति वा संस्थाले सीधै राहत रकम वा कुनै पनि सामग्री वितरण गर्न नपाउने निर्णय पनि गरेको छ । सरकारले एकद्वार प्रणालीबाट मात्रै राहत वितरण गर्ने निर्णय गर्दै राहत वितरणलाई व्यवस्थित गर्न यस्तो निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् ।
पीडितलाई राहत सामाग्री उपलब्ध गराउन सुर्खेतलाई मुख्य केन्द्र र नेपालगञ्जलाई सहायक केन्द्र बनाएर राहत संकलन गर्ने निर्णय भएको छ । त्यहाँ संकलित सामाग्री सरकारी संयन्त्रमार्फत् मात्रै प्रदेश र स्थानीय सरकारले पीडितलाई वितरण गर्नेछन् ।
राहत वितरणलाई पनि व्यवस्थित गर्न सीधै पीडितलाई भेटेर नभई सरकारी संयन्त्रमार्फत् एकद्वार प्रणालीमार्फत् गराउने शर्माले बताइन् । उनका अनुसार आफूखुसी राहत राहत वितरण गर्दा त्यसको कुनै विवरण नहुने, कसैले दोहोरिएर राहत पाउने र कसैले एक पटक पनि नपाउने अवस्था हुने समस्या हुने भन्दै राहत वितरणलाई एकद्वार प्रणालीबाट वितरण गर्ने निर्णय भएको हो ।
सरकारले भूकम्पले क्षतिग्रस्त जिल्लामा पीडितको तथ्यांक संकलन गर्ने र आवश्यकताअनुसार राहत वितरण तथा पुनःनिर्माणका काम तत्काल अघि बढाउने निर्णय गरेको पनि छ । जाडोयाम भएकाले ज्येष्ठ नागरिक, महिला र बालबालिकालाई तत्काल न्यानो कपडा र बासको प्रबन्ध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
उद्धारकर्मीलाई खाजा खर्च सरकारले दिने
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा उद्धारका लागि खटिएका उद्धारकर्मीलाई दैनिक खाजा खर्च सरकारले उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियमानुसार उद्धारकर्मीलाई खाजा खर्चको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको हो । राहत र उद्धारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलगायत उद्धारकर्मीलाई नियमानुसार दैनिक खाजा खर्चको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
Leave a Reply