रिगलको आममाफीबारे प्रधानमन्त्रीलाई आयोगको पत्र- मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट उपयुक्त देखिएन

काठमाडौं । जघन्य अपराधमा अदालतबाट दोषी ठहर गरी जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका व्यक्तिलाई कैद माफी मिनाहा गरिएको विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पत्राचार गरेको छ ।

संविधान दिवसको अवसरमा नेपाल सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ को उपदफा चारको खण्ड (घ) एवम् मानव अधिकारको मूल्य मान्यताविपरीत हुने गरी कैद माफी मिनाहा गरेको भन्दै आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले पत्राचार गरेका हुन् ।

रिगल ढकालललाई मुलुकी कार्यविधि संहिता ऐन जारी हुनुपूर्व कायम रहेको कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ को उपनियम १ को आधार लिई माफी दिने कार्य मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट उपयुक्त नदेखिएको आयोगले गरेको पत्राचारमा भनिएको छ ।

पत्रमा भनिएको छ, ‘यसबाट नेपालको संविधानको धारा २१ मा व्यवस्था भएको अपराध पीडितको हक, अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७४ को दफा चार बमोजिमको पीडितको फौजदारी न्यायिक प्रक्रियामा स्वच्छ र सम्मानजनक व्यवहार पाउने, दफा ५ बमोजिमको कुनै पनि आधारमा विभेदपूर्ण व्यवहार व्यहोर्नु नपर्ने, दफा १० बमोजिमको पीडितले शंकास्पद व्यक्ति, अभियुक्त, कसुरदार वा निज सम्बद्ध व्यक्तिसमेतको आक्रमणबाट सुरक्षित हुन पाउनेलगायतका अधिकारको उल्लंघन हुन गएको छ ।’

पीडितको न्याय पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर्न र दण्डहीनतालई प्रश्रय दिने यस प्रकारका कार्य हुन नदिन प्रधानमन्त्रीबाट सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन र गणतन्त्र दिवस तथा संविधान दिवसको दिन राष्ट्रपतिबाट माफी मिनाहा भएका व्यक्तिको विस्तृत विवरण यस आयोगलाई उपलब्ध गराइदिन सम्बन्धित निकायमा निर्देशन दिनसमेत आयोगले पत्रमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ ।

नेपाल सरकारबाट विगत केही समय अघिदेखि अदालतबाट कसुर ठहर गरी सर्वस्वसहित जन्मकैद गरेका फौजदारी मुद्दामा सजाय माफी मिनाहा दिने कार्य निरन्तर भइरहेको पनि आयोगले जनाएको छ ।

मुख्य रुपमा त्यसप्रकारको माफी मिनाहा कुनै न कुनै रुपमा राजनीतिक पहुँच वा सम्बन्ध भएका व्यक्तिले पाउने गरेको भनी विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार तथा पीडित पक्षबाट आउने गरेका गुनासाप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘राजनीतिक पहुँचकै आधारमा माफी मिनाहा पाउने अवस्थाले न्यायपूर्ण वातावरण सिर्जना हुन नसक्ने, मौलिक हकको रुपमा रहेको अपराध पीडित व्यक्ति वा परिवारको अधिकार कुण्ठित हुने, आपराधिक प्रवृत्ति बढ्दै जाने, दण्डहीनताले प्रश्रय पाउने, सर्वसाधारणमा राज्यप्रति वितृष्णा उत्पन्न भई शासन व्यवस्थामाथि नै प्रश्न खडा हुने र राज्यका निकायप्रति नागरिकको विश्वास खस्कन गई त्यस्ता संस्था विवादित हुँदै जाने सम्भावना रहन्छ’, आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई गरेको पत्राचारमा भनिएको छ ।

पत्रमा थप भनिएको छ, ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ को उपदफा चारको खण्ड (घ) मा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने भनी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि त्यसविपरीत सरकारले पछिल्लो पटक संविधान दिवसको दिन असोज तीन गते नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरको हत्यामा संलग्न ‘रिगल’ भनिने योगराज ढकाललाई माफी मिनाहा दिएको देखिन्छ ।’