नाकाबन्दीको ८ वर्ष : बदलिएको परिस्थिति, नबदलिएको सोच

नेपालीहरूले आफ्नो संविधान आफै बनाउने वर्षौँदेखि अथक प्रयास गरे पनि त्यसको सार्थकता २०७२ असोज ३ गते मात्र सम्भव भएको थियो । जटिल भू–राजनीतिक अवस्थिति रहेको नेपालमा जनताको संविधान जनताले नै बनाउनु सहज कुरा भने थिएन ।

२४० वर्षे इतिहास बोकेको राजतन्त्रको शान्तिपूर्ण विकल्प जनताकै संविधान सभाबाट खोज्नु पनि कुनै सहज कार्य होइन । २०७२को संविधानमा संविधान सभाले नेपालको विविधता, जनताको विकेन्द्रीकरणको चाहना र लोकतन्त्रको सिद्धान्तलाई स्विकारेको प्रष्ट देख्न पाइन्छ ।

२०७२को संविधानले नेपाललाई लोक कल्याणकारी राज्य स्थापना गर्दै समाजवाद उन्मुख राज्य बनाउने परिकल्पना गर्दछ । जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समाजवाद उन्मुख राज्य, समावेशिता, समतामूलक समाज, मौलिक हकहरू जस्ता विशेषताले नेपालको संविधान सजिएको छ ।

पहिलो संविधान सभाले संविधान जारी गर्न नसकेको अवस्थामा दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भयो । त्यो दोस्रो संविधान सभालाई संविधान जारी गर्नु बाध्यता भइसकेको थियो । दोस्रो संविधान सभाले पनि संविधान जारी गर्न नसकेमा राजनीतिक दलहरूप्रतिको विश्वास गुम्ने र असन्तुष्ट पक्षहरूले त्यसै अस्थिरतामा खेलेर प्राप्त उपलब्धि समेत गुम्ने खतरा थियो ।

भारतले संविधान रोक्न आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति प्रयोग गरेको देखिन्छ । तत्कालीन राष्ट्रपतिले पनि अन्तिम समयसम्म संविधान जारी गर्न संविधान सभामा उपस्थित हुने कुरामा सहमति जनाएका थिएनन् ।

अस्थिरताको अवस्थामा देशका मात्र नभएर बाह्य शक्तिहरूको पनि आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न शक्ति परीक्षणको क्रिडास्थल हुने अर्को ठुलो भय थियो । यस्तै परिस्थितिमा व्यवस्था परिवर्तनको आकांक्षा पुरा गरेर अवस्था परिवर्तनको भावना बोकेको संविधान करिब ९० प्रतिशत संविधान सभा सदस्यहरूको सहमतिमा जारी हुँदा पनि केही नरमाइला अनुभव भने रह्यो ।

मधेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलहरूले संविधानमा सहमति जनाएनन् । मधेशमा “एक मधेस एक प्रदेश र आत्मनिर्णयको अधिकार ” सहितको मुख्य माग सहित आन्दोलन चर्कियो ।

भारतले संविधान रोक्न आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति प्रयोग गरेको देखिन्छ । तत्कालीन राष्ट्रपतिले पनि अन्तिम समयसम्म संविधान जारी गर्न संविधान सभामा उपस्थित हुने कुरामा सहमति जनाएका थिएनन् । तर नेपाली जनताको चाहना सामु कसैको केही लागेन र संविधान सभाबाट नेपालको संविधान जारी भयो ।

मित्र राष्ट्र भारतले आफ्नो असन्तुष्टि खुला रूपले प्रकट गर्‍यो । लोकतान्त्रिक मुलुक भएको र मित्र राष्ट्रको नाताले पनि भारतले नेपालले लोकतान्त्रिक र शान्तिपूर्ण तरिकाले जारी गरेको संविधानप्रति खुसी प्रकट गर्नुपर्थ्यो तर विडम्बना त्यो हुन सकेन । धेरै देशहरूले संविधानको स्वागत गर्दै गर्दा भारतले भने संविधान जारी भएको जानकारी मात्र रहेको भनेर विज्ञप्ति निकाल्यो । उसको असन्तुष्टि त्यतिमा सीमित रहेन ।

सुदूरपश्चिमका नाकाहरू जहाँ आन्दोलनको छिटा पनि परेको थिएन, त्यहाँका नाकाहरूबाट पनि पारवाहन बन्द गरिएको थियो । भारत पुगेका तेल भर्ने ट्याकंरहरुमा पनि भारतीय पक्षले तेल भर्न नमानेका कुराहरू बाहिर आएकै हुन् ।

एकतर्फ मधेशमा असन्तुष्टि र अर्कोतर्फ छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको असहमतिको परिवेशले भर्खरै भूकम्पको महामारीले थलिएको देशको परिस्थितिलाई झन् जर्जर बनायो । मधेश आन्दोलनको आडमा भारतले नेपाल जस्तो सानो र भूपरिवेष्टित देशमाथि अघोषित नाकाबन्दी नै लगायो । उसले नेपालको सीमा नाकामा भएको आन्दोलनले गर्दा पारवहन असहज भएको दावि गरिरह्यो ।

तर सुदूरपश्चिमका नाकाहरू जहाँ आन्दोलनको छिटा पनि परेको थिएन, त्यहाँका नाकाहरूबाट पनि परवाह बन्द गरिएको थियो । भारत पुगेका तेल भर्ने ट्याकंरहरुमा पनि भारतीय पक्षले तेल भर्न नमानेका कुराहरू बाहिर आएकै हुन् । नेपालमा पेट्रोल , डिजेल जस्ता इन्धनहरूको मात्र अभाव भएन घर घरमा प्रयोग हुने खाना पकाउने ग्याँसको पनि हाहाकार मच्चियो ।

चोरी बाटोबाट भित्रिएका ग्याँस सिलिन्डरहरूको मूल्य ४ देखि ५ गुणासम्म महँगिएको अवस्था सृजना भएको थियो । भूकम्पबाट थलिएको राष्ट्रमाथि यस किसिमको नाकाबन्दी मानवतामाथिको प्रहार थियो भन्दा फरक नपर्ला ।

विडम्बना,नेपालका दुई प्रमुख दलहरू नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले) र अन्य दलहरू भने राष्ट्रियता र मानवताका कुरामा एक ठाउँमा आउन सकेनन् । नेपाली काँग्रेसले त आफू र आफ्नो देशमाथि भएको यत्रो नाकाबन्दीलाई नाकाबन्दी समेत भन्न सकेन ।

सामान्यतः नेपाली राजनीतिमा के देखिन्थ्यो भने आफू सरकारमा हुँदा विदेशीका कुरा सहजै स्विकार्ने तर प्रतिपक्षमा हुँदा प्रमुखरुपमा भारतका विरुद्द बोल्ने गरिन्थ्यो तर नाकाबन्दीको यस परिस्थितिमा भने फरक दृश्य देखियो । सत्ता सञ्चालन गरिरहेको नेकपा (एमाले) र त्यसका अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले भने नाकाबन्दीको डटेर सामना गरे । नेपाली जनताले पनि सरकारलाई पूर्ण साथ दिएको पनि देखिन्थ्यो । ठाउँ ठाउँमा जनताको कुरा थियो बरु एक छाक खाइन्छ तर नाकाबन्दीको डटेर सामना गरिन्छ ।

नेपाली जनताको समर्थन र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साथले करिब ७ महिनाको नाकाबन्दी अन्त भयो । नेपाली जनताले नाकाबन्दी भोगे अनि त्यसबाट सृजना भएको अप्ठ्यारा परिस्थितिको सामना पनि गरे ।

नेपालका दुई प्रमुख दलहरू नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले) र अन्य दलहरू भने राष्ट्रियता र मानवताका कुरामा एक ठाउँमा आउन सकेनन् । नेपाली काँग्रेसले त आफू र आफ्नो देशमाथि भएको यत्रो नाकाबन्दीलाई नाकाबन्दी समेत भन्न सकेन ।

भारतले त्यसलाई नाकाबन्दी भनेर कहिल्यै स्वीकार गरेन तर जे भयो त्यो कसैको स्वीकार्यता र अस्वीकार्यताले लुक्दैन । त्यो नाकाबन्दीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदमा जाने आकांक्षा राखेको भारतको चरित्रलाई पनि राम्रो भने गरेन ।

सानो, भूपरिवेष्टित र अति कम विकसित देशमाथि एउटा ठुलो र बलियो राष्ट्रले मानवताको सामान्य संवेदनशीलता पनि नराखी गरेको व्यवहारले कसैको भलो भने गर्दैन थियो र गरेन पनि । २०७२ को नाकाबन्दी पछि बागमतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ । परिस्थिति बदलिएको छ तर छिमेकीको व्यवहार भने परिवर्तन गर्न खोजे जस्तो गरे पनि मूलभूतरुपमा भन्दा सोचमा भने परिवर्तन भएको देखिँदैन ।

भारत चाहन्छ कि नेपाल सधैँ उसको सुरक्षा छाताभित्र बसोस् । त्यसका लागि उसले भने अनुसारका कदम नेपालले चालोस् भन्ने उसको चाहना छ । तर उसले बुझ्नुपर्ने या हामीले उसलाई बुझाउनुपर्ने कुरा के हो भने नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितका बारेमा सोच्नु छिमेकीका विरुद्ध हुनु होइन ।

असंलग्न परराष्ट्र नीति अँगालेकोले हामीले हाम्रा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूलाई हाम्रो भूमि उनीहरुकाविरुद्ध प्रयोग हुन सक्दैन भनेर आश्वासन दिलाउन सक्नुपर्छ । छिमेकीबाट पनि नेपालको स्थिरता र विकासमा साथ र सहयोग रहनुपर्छ । उनीहरूबाट पनि हाम्रो भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको पक्षमा सोच रहनुपर्छ ।

सत्ता सञ्चालन गरिरहेको नेकपा (एमाले) र त्यसका अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले भने नाकाबन्दीको डटेर सामना गरे । नेपाली जनताले पनि सरकारलाई पूर्ण साथ दिएको पनि देखिन्थ्यो । ठाउँ ठाउँमा जनताको कुरा थियो बरु एक छाक खाइन्छ तर नाकाबन्दीको डटेर सामना गरिन्छ ।

भारतबाट तीन तीनवटा नाकाबन्दी व्यहोरिसकेको नेपालले पछिल्लो समयमा लिपुलेक लिम्पियाधुराको आफ्नो भूभागका लागि पनि लड्नु परेको छ । त्यति मात्र होइन विषादीयुक्त खाद्यान्न बिनापरीक्षण भित्रिन बाध्य पार्ने सोच र आफ्नो सत्ता टिकाउन त्यस्ता सोचलाई प्रवर्द्धन गर्ने हामी भित्रकै सोच परिवर्तन हुन जरुरी छ ।

नाकाबन्दीपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा शान्तिप्रेमी नेपाली जनतालाई स्वागत गर्न मन लाग्यो त होला । तर के नाकाबन्दी बिर्सिन सके होलान् त ? बदलिएको परिवेश भारतको हितमा पनि के हुन्छ भने, ऊ नेपालको अस्थिरताको कारक नबनोस् अनि असल र परिपक्व उदीयमान शक्तिका हिसाबले प्रस्तुत होस् ।

भारतले ठुलो हृदय देखाउँदा उसको केही जाँदैन बरु नेपाली जनतामाझ भारत विरोधी भावना न्यूनीकरण हुने सम्भावना रहन्छ । नेपाली जनता भारतले गरेको तीन तीन पटकको नाकाबन्दी बिर्सिन चाहन्छन् तर त्यसका लागि पहिलो प्रयास त भारत बाटै हुनुपर्ने हो नि । अस्थिर नेपाल भारतको पनि हितमा हुन सक्दैन । भारत विरोधी भावना सहितको अस्थिर नेपाल भारतका विरुद्ध रणनीतिक हार्टल्याण्ड बन्न सक्छ ।