सहकारीविरुद्ध पूर्णीमाले मुद्दा हारिन् तर सर्वोच्चको फैसलाले गर्‍यो नयाँ व्याख्या (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक प्रकृति र कार्य गर्ने निकायबाट मौलिक वा कानूनी हकमा स्वेच्छाचारी रूपमा हस्तक्षेप भएमा रिट क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी उपचार प्राप्त गर्न सकिने व्याख्या गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अनिल कुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुंयालको संयुक्त इजलासले पूर्णमाया खड्काविरुद्ध साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड शंकरपुर, सर्लाही समेत रहेको उत्प्रेषणात्मक परमादेशको मुद्दामा फैसला गर्ने क्रममा नयाँ व्याख्या गरेको हो ।

रिट निवेदक पूर्णमाया खड्काले आफूलाई विपक्षी साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत कार्यालय सहयोगीको पदबाट हटाई मौलिक हकको उल्लंघन गरेको हुनाले सेवामा पुनर्वहाली गराई पाउँ भन्ने मागदावी सहित रिट दायर गरेकी थिइन् ।

पूर्णमायाको मुद्दाको फैसला गर्दै सिन्हा र फुँयालको इजलालसले नयाँ व्याख्या गरेको हो । सामान्यतयः राज्य वा राज्यका निकायविरुद्ध मात्र रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने न्यायिक प्रचलन रहेको हुनाले विपक्षी साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड लगायतका सहकारी संस्थाका विरुद्ध रिट निवेदनको माध्यमबाट उपचार प्राप्त गर्न सकिन्छ वा सकिदैँन भन्ने सम्बन्धमा सर्वोच्चले व्याख्या गरेको हो ।

फैसलाको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले मौलिक हकहरुको प्रकृतिमा भएको विकास र परिवर्तनको परिप्रेक्षमा राज्य वा राज्य जस्तै निकायबाट हुन सक्ने स्वेच्छाचारिताका कारणले कुनै व्यक्तिको हक अधिकार हनन भई वैकल्पिक उपचार प्रात गर्न नसक्ने भएमा रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने निष्कर्ष गरेको छ ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘राज्य र राज्य जस्तै कुनै चरित्र, कार्य, संलग्नता वा सार्वजनिक दायित्व संलग्न भएको, सहकारी संस्थाको आवरणमा राज्यको निति तथा कार्यक्रम छदम रुपमा कार्यान्वयन गरी in camouflage को अवस्था विद्यमान भएको र वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था नभएको र भएको भए पनि प्रभावकारी उपचार पाउन सक्ने अवस्था नभएको अवस्थामा मात्र रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन्छ ।’

फैसलाको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले भारतको संविधानमा उल्लिखित ‘राज्य’ शब्दको परिभाषा र भारतीय न्यायालयले गरेको ‘राज्य’ शब्दको व्याख्या समेतलाई अनुनयात्मक श्रोतको रुपमा ग्रहण गरी पछिल्लो समयमा भारतमा रिट क्षेत्राधिकारको प्रयोजनका लागि राज्यको परिभाषामा आएको परिवर्तन समेतको आलोकमा रिट क्षेत्राधिकारको व्याख्या गरेको उल्लेख छ ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘संविधान प्रदत्त आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रकृतिका मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्ने कुनै निजी वा सामुदायिक संस्थाहरु तथा राज्यको जस्तै कार्य प्रकृति भएका व्यापारिक प्रतिष्ठान (Business Institute) वा संस्थाहरुले गरेको मौलिक हकको उल्लंघनका सन्दर्भमा राज्य जस्तै काम गर्ने निकायको मान्यतामा आएको परिवर्तनका कारण रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने देखिन्छ ।’

सर्वोच्चका अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्थाकाविरुद्ध रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने नभएतापनि संस्थामा सरकारको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता देखिएमा र त्यस्ता संस्थाको सार्वजनिक कार्य र प्रकृति मौलिक हकमा प्रभाव पार्न सक्ने प्रकारको भएमा रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन सक्दछ ।

यसरी रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन कुनै सहकारी संस्थाले गरेको कार्य सार्वजनिक महत्वको हुनुपर्ने, त्यस्ता संस्थाले गर्ने कार्यहरु सरकारको निति तथा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित हुनुपर्ने र सामान्यतः स्वशासित नभई राज्यद्वारा संचालित, राज्यको लगानी वा अनुदान भएको हुनुपर्ने र संस्थाको आर्थिक तथा प्रशासनिक कार्य र व्यवस्थापनमा राज्यको संलग्नता वा प्रभाव, आर्थिक लगानी र त्यस्तो संस्थाको सार्वजनिक कर्तव्य तथा दायित्वसमेतको विचार गर्नुपर्ने सर्वोच्चको व्याख्या रहेको छ ।

सर्वोच्चले साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडलाई भने रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन सक्ने संस्था नभएको ठहर गरेको छ । राज्य र राज्य जस्तै कुनै चरित्र, कार्य, संलग्नता वा सार्वजनिक दायित्व संलग्न भएको संस्था नभएको तथा रिट निवेदकले वैकल्पिक उपचार पाउन सक्ने नै अवस्था रहेको हुनाले रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित नहुने निष्कर्षमा अदालत पुगेको हो ।

यसै साथ सर्वोच्च अदालतले निवेदक पूर्णमाया खड्काको रिट निवेदन खारेज गरिदिएको छ ।

गत वर्ष फागुन २ गते सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको फैसला गरेको भएतापनि शुक्रबार मात्रै सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा पूर्णपाठ प्रकाशित गरिएको हो ।

हेर्नुस् फैसलाको पुर्णपाठः