छुवाछुत र कसूर सजाय ऐनमा जातीय विभेद मात्रै समेट्नुपर्ने सांसदको माग

काठमाडौं । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ मा जातीय छुवाछुत मात्रै समेट्न राष्ट्रिय सभाका सदस्यले माग गरेका छन् । राष्ट्रिय सभाको सोमबार बसेको बैठकमा संविधानअनुसार बन्न बाँकी कानूनको अध्ययन प्रतिवेदन, २०८० माथीको छलफलमा भाग लिदैँ राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्माले यस्तो माग गरेका हुन् ।

उनले भने, ‘खास गरेर दलित समुदायको हकमा संविधानमा धेरै कुरा उल्लेख भएका छन् । समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनमा पनि भूमि र आवास सम्बन्धी कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ । यि वाहेक पनि धेरै कानून निर्माण हुन बाँकी छन् । विशेष गरेर जातीय छुवाछुतको हकमा २०६८ को कानूनलाई कमजोर बनाउने गरी जातीय छुवाछुत तथा अन्य छुवाछुत भनेर यस अघिको संसदबाट संशोधन भएको छ । यो भनेको जातीय छुवाछुत विरुद्धको एउटा मात्रै कानूनलाई कमजोर बनाउने खेल हो । अन्य छुवाछुत भनेर छाउपडी प्रथाका नाममा भइरहको विभेदलाई भन्न खोजिएको हो ।छाउपडी प्रथालाई छुट्टै ऐन कानूनमा सम्बोधन गरिनुपर्छ र जातीय छुवाछुतसँग सम्बन्धित कानूनलाई छुट्टै कानून हुनुपर्छ । यसमा बिचार पुर्यायोस ।’

सांसद विश्वकर्माले संविधान प्राप्त गरेको एक दशक पुग्न लाग्दा पनि अझै सिमान्तृकृतको पक्षमा संविधानमा उल्लेख भएका अधिकार उपभोग गर्न नपाइरहेको अवस्थामा विधायन व्यवस्थापन समितिले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन ल्याउनु स्वागतयोग्य कार्य भएको बताए । उनले तत्काल बनाउनुपर्ने ऐन कानून बनाएर सम्बन्धित बर्ग र समुदायको उपभोगमा सहजता ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

पहिलो संविधान सभाबाट पारित भएको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) ऐन २०६८ जेठ १८ गते प्रमाणीकरण भएर लागू भएको थियो । त्यसलाई विभिन्न मितिमा केहि नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२, जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभाव (कसूर र सजाय) पहिलो संशोधन ऐन, २०७५ र नेपालको संविधान अनुकुल बनाउन केहि नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ मार्फत तीन पटक संशोधन गरेर कमजोर बनाइएको दलित समुदायका सांसददेखि अधिकारकर्मीले गुनासो गर्दै आएका छन् ।