सन्दीपको मुद्दाबाट पन्छिन न्यायाधीशको छलछाम, फैसला प्रभावित पार्न बाह्य गिरोहको ‘इन्तजाम’

क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने हिजो एसिया कप क्रिकेट खेल्न पाकिस्तान उडे, तर विचाराधीन मुद्दाको बोझले थिचेको गह्रुंगो छाती लिएर । अदालतबाट सफाइ पाएर उच्च मनोबलका साथ भारत-पाकिस्तानसँग भिड्ने उनको चाहनामा तुषारापात भएको छ ।

हरेकपटक जब नेपाली क्रिकेट टीमको महत्वपूर्ण प्रतियोगिता हुन्छ, सन्दीपविरुद्ध एउटा संगठित गिरोहले चर्को स्यालहुइँया मच्चाउने गर्छ । अदालतमा मुद्दाको पेशी यस्तै बेला पारिन्छ । उद्देश्य के हो भने, मुद्दाको तनाव र नकारात्मक समाचारको भेलले सन्दीपको मनोबल कमजोर होस् र उनले मैदानमा गतिलो खेल्न नसकुन् । संगठित गिरोहले सुरूमा सन्दीप राष्ट्रिय टीममा नै पर्नु हुँदैन भनेर भयानक लविङ गर्‍यो । एक दर्जनजति ट्वीटे अभियन्ता प्ले कार्ड बोकेर माइतीघरमा दुबो माड्नसमेत पुगे । तर, केही लछारपाटो लागेन । अहिले उनीहरू मुद्दाको फैसला प्रभावित पार्ने र सन्दीपलाई जसरी पनि जेलमा पुर्‍याउने योजनावद्ध रणनीतिमा छन् ।

आकारमा सानो भए पनि यो गिरोह निकै शक्तिशाली छ । यसमा विभिन्न पार्टीका पपुलिस्ट नेता, डलरको वास्ना आएपछि यो ‘वादी’ र त्यो ‘वादी’ भन्दै जता पनि कुद्ने अभियन्ता, कथित पहिचानवादी धारका प्रायोजित बुद्धिजीवी, आफूलाई सर्वज्ञानी ठान्ने दो-चार ट्वीटे गफाडी र केही स्वनामधन्य पत्रकारसमेत छन् । यति बलियो जुगलबन्दी भइसकेपछि चाहेको जस्तो एजेन्डा सेटिङ गर्न उनीहरूलाई कसले रोक्ने ? आफूहरूमाथि थोरैमात्र विमति राख्ने पात्रहरूलाई छानिछानि सिध्याउनमा गिरोह सिद्दहस्त छ ।

एकथरिले सन्दीपलाई ‘स्टार’ भनेर अदालतले अतिरिक्त सहुलियत दिएको भन्दै ढिँढोरा पिटिरहेका छन् । के सहुलियत दियो अदालतले ? के उनलाई क्रिकेट खेल्नै रोक लगाइनु पर्थ्यो ? त्यस्तो कुन कानून नेपालमा छ, जसले धरौटीमा छुटेको एउटा खेलाडीलाई खेल्नबाट रोक्छ ? नेपालमा मात्र होइन, विश्वका अधिकांश देशमा यस्तो छैन । आरोप लाग्दै गर्छ, मुद्दा चल्दै गर्छ, खेलाडीहरू खेल्दै गर्छन् ।

तर, यतिबेला यो गिरोह अलिकति तनावमा किन छ भने उनीहरूको कुरा जनताले पत्याउन छोडे । गिरोहले जस-जसको खेदो खन्छ, उनीहरू झन् शक्तिशाली र लोकप्रिय भएर निस्किन्छन् । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहदेखि काठमाडौंका मेयर बालेन साहसम्म र रवि लामिछानेदेखि सन्दीप लामिछानेसम्मलाई अत्यन्तै सुविचारित ढंगले प्रहार गर्दा पनि उनीहरूको केही बिगार्न नसकेकोमा यो गिरोह दिक्क छ ।

ज्ञानेन्द्र शाह राजगद्दी छोडेर चुपचाप एउटा सर्वसाधारणको रूपमा तीर्थाटन गर्दै हिँडिरहेका थिए । तर, गिरोहले अनाहकमा कोतर्दा-कोतर्दा उनी फेरि शक्तिमा फर्किन उद्वेलित भइरहेका छन् । यतिमात्र होइन, देशमा फेरि राजसंस्था चाहिन्छ भन्नेहरूको आवाज दिनानुदिन चर्को बनिरहेको छ ।

गिरोहको एकीकृत प्रहार खेप्नेमा अहिलेका मेयर बालेन्द्र साह पनि छन् । मेयरमा निर्वाचित भएदेखि उनको तेजोवध गर्न कुनै कसर बाँकी राखिएन । तर, हात लाग्यो शून्य । गिरोहप्रेरित मिडियावाजीको बहकाउमा जनता परेका भए बालेन्द्र यतिबेला ठाउँठाउँबाट लखेटिने परिस्थितिमा हुन्थे । तर, उनको त हाइहाइ छ । जहाँ जाँदा पनि उनलाई हेर्न मानिसहरूको भिड लाग्छ ।

रवि लामिछाने राजनीतिमा हाम्फालेपछि उनीमाथि पनि त्यस्तै आक्रमण भयो । उनलाई चुनाव जित्नै नदिने रणनीतिसहित अनेकन प्रपोगाण्डा मच्चाइए । तर, लामिछानेले देशमै सर्वाधिक मतान्तरले चुनाव जिते । पहिलो चुनाव जितेपछि अदालतले उनको नागरिकतालाई अवैध भनिदियो । मन्त्री र संसद पदसमेत खारेज भयो । गिरोहले क्षणिक उत्सव मनायो । उपचुनावअघि फेरि आक्रमण तेज पारियो । तर, जनताले पहिलेभन्दा पनि धेरै मत दिएर उनै रविलाई जिताए ।

अहिले चाहीँ गिरोह क्रिकेटर सन्दीपविरुद्धको मुद्दामा सुँड पसारेको छ । उनीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको एक वर्ष पुग्न लागिसक्यो । तर, छिनोफानो भएको छैन । हुन त, नेपालमा यस्ता मुद्दाहरू किनारा लाग्न वर्षौं लाग्ने गरेका छन् । तर, सन्दीपको मुद्दा आमचासोको विषय रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले फास्ट ट्र्याकबाट चाँडो फैसला गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंलाई आदेश गरेको थियो । जिल्ला अदालतले भने उल्टो बुझ्यो कि के हो, विभिन्न बहाना गर्दै मुद्दाको फैसला लगातार पछि धकेलिरहेको छ, त्यो पनि कुनै तार्किक आधार र कारणविना । दर्जनौंपटक पेशी तोकिएर स्थगित भइरहेका छन् । पछिल्लो ६ महिनामा गौशला २६ लाई एक लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनेबाहेक मुद्दामा अर्को प्रगति छैन ।

बहस स्थगनका बहानामा पनि अमिल्दा र हास्यास्पद छन् । जस्तो कि गत ३१ भदौमा तोकिएको सुनवाइ जाहेरीकर्ता गौशाला-२६ कि आमाको जन्ममिति स्पष्ट पार्ने कागजात ल्याउन आदेश गर्दै स्थगित भयो । छोरीमाथि भएको भनिएको घटनामा आमाको जन्ममिति किन यति महत्वपूर्ण हुन्छ ? यदि महत्वपूर्ण थियो भने एक वर्षसम्म आवश्यक सबै कागजातहरू किन मगाइएन ? जबकि उनको दोहोरो जन्ममिति भेटिएको तथ्य बाहिर आएको धेरै अगाडि हो ।

खासमा, गत वैशाख ११ गते नै सन्दीपको मुद्दामा अन्तिम सुनवाइ सुरू भएको थियो । त्यस दिन वादीतर्फका वकिलहरले तीन घन्टा बहससमेत गरेका थिए । यसरी सुनवाइ सुरू भइसकेपछि समयाभावका धारण त्यस दिन फैसला हुन नसके मुद्दालाई ‘हेर्दाहेर्दैमा’ राखेर सोही इजलासले बहसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म चलिआएको प्रचलन यही हो । तर, त्यसबेला तर, न्यायाधीश दीपक ढकालले मुद्दालाई ‘हेर्दाहेर्दैमा’ राख्न ठाडै इन्कार गरे । उनले अर्को दिन फेरि पेशी चढ्ने घोषणा गरेपछि त्यो सुनवाइ नै रद्द भयो । त्यसयता अर्को सुनवाइ हुन सकेको छैन ।

अदालतमा दुवै पक्षले आ-आफ्नो तर्फबाट घटनासँग सम्वन्धित सबै सबुतप्रमाणहरू पेश गरिसकेका छन् । सर्वोच्च अदालतले नै यो मुद्दालाई लिएर स्पष्ट मार्गदर्शन गरिसकेको छ । तर, जिल्ला अदालतका न्यायधीशहरू मुद्दाको फैसला आफूबाट पन्छाउने होडमा छन् । खासमा न्यायमूर्तिहरूलाई फैसला विवादित हुने डर छ । सन्दीपको विपक्षमा फैसला गर्दा जनमानसमा विरोध हुने र उनको पक्षमा फैसला गर्दा गिरोहको आक्रमणमा परिने दोहोरो दबाबका कारण न्यायधीसहरू टक्टकिएका हुन् भन्ने अनुमान गर्न कठिन छैन । तर, न्याय सम्पादनको जिम्मेवारी लिएकाहरूले नै यसरी विवादको डरले फैसलाबाट पन्छिँदै जाने हो भने आखिर न्याय दिन्छ कसले ?

यो मुद्दा लम्बिँदा सन्दीपलाई मात्र होइन, स्वयम् जाहेरीकर्ता गौशाला-२६ पनि मानसिक प्रताडनामा परेकी छन् । उनी आफ्नो पहिचानै लुकाएर बाँच्नुपर्ने परिवन्धमा छिन् । खुल्ला छोडिएमा बयान फेर्नसक्ने डरले गिरोहले सुरूदेखि उनलाई आफ्नो कब्जामा राखेको थियो । उनलाई एउटा अपराधीजस्तो मुख लुकाएर हिँड्न बाध्य पारिएको छ । यस्ता मुद्दामा यदि जाहेरीकर्ताले चाहेमा खुलेर बाहिर आउन नसक्ने होइनन् । तर, किन गौशाला-२६ लाई अघोषित नजरबन्दमा राखिएको छ ? किनकी गिरोहलाई अझै पनि डर छ कि आफूहरूले बनाएको भाष्यभन्दा विपरीत बाहिर नबोलुन् । अदालतमा दिएको बयान नफेरुन् ।

तर, यसो गर्दा एक नारीको जीवनमाथि खेलवाड भइरहेको छ । उनले आफू एकदमै कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बताएकी छन् । बाँच्नसमेत नसक्ने अवस्थामा पुगेको भनेर सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन् । औषधिको ओभरडोज खाएर ‘आत्महत्या प्रयास’ समेत गरेको समाचारहरू आएका छन् । त्यसैले गौशाला २६ को जीवनरक्षाका लागि उनलाई छिटोभन्दा छिटो यो कैदबाट बाहिर निकालिनुपर्छ । उनलाई पहिचान सार्वजनिक गर्न अनुमति दिनुपर्छ । कसैको उक्साहट र अतिरञ्जनाबिना मनमा लागेको कुरा बोल्ने मौका दिनुपर्छ । तबमात्रै उनी हलुका हुन सक्छिन् ।

बहस स्थगनका बहानामा पनि अमिल्दा र हास्यास्पद छन् । जस्तो कि गत ३१ भदौमा तोकिएको सुनवाइ जाहेरीकर्ता गौशाला-२६ कि आमाको जन्ममिति स्पष्ट पार्ने कागजात ल्याउन आदेश गर्दै स्थगित भयो । छोरीमाथि भएको भनिएको घटनामा आमाको जन्ममिति किन यति महत्वपूर्ण हुन्छ ? यदि महत्वपूर्ण थियो भने एक वर्षसम्म आवश्यक सबै कागजातहरू किन मगाइएन ?

तर, संगठित गिरोहलाई आफ्नो अहम् तुष्टीका लागि जसरी पनि सन्दीपलाई जेलमा जाक्नु छ । एक दिन भए पनि सन्दीपलाई जेलमा देख्न चाहन्छन् उनीहरू । त्यसैले फैसला प्रभावित गर्ने स्पष्ट मनसायसाथ ‘मिडिया ट्रायल’ भइरहेको छ । मुद्दामा दुवै पक्षले पेश गरेका प्रमाण आधिकारिक हुन् कि होइनन् भनेर निर्क्यौल गर्ने काम अदालतको हो । तर, सन्दीपले पेश गरेका कागजातलाई चैं नक्कली भनेर जुन प्रचारवाजी गरिएको छ, त्यो न्यायसम्पादनमाथिको विभत्स अतिक्रमण हो ।

अदालतले केही दिनअघि सन्दीपलाई बोलाएर उनले जुटाएका कागजातहरूबारे सोध्यो । यो एउटा सामान्य अदालति प्रक्रिया थियो । तर, यसलाई पनि यसरी मिडियावाजी गरियो कि मानौं, सन्दीपले ठूलै कीर्ते गरेका छन् । उनले कहाँबाट कसरी कागजात जुटाए भन्ने विषय अदालतका लागि महत्वपूर्ण हो कि ती कागजातको वैधानिकता खुट्याउनु ? मुद्दाको पक्षले आफ्नो बचाउका लागि प्रमाण त जसरी पनि जुटाउन प्रयास गर्छ । यदि नक्कली कागजात हुन् भने त्यो चाहीँ बदमासी हुन्छ । तर, सन्दीपका पक्षबाट पेश भएका सबै कागजात आधिकारिक नै देखिएको अवस्थामा यो कागज कसरी ल्याइस, त्यो कसले दियो ? भनेर ठूलो इस्यू बनाउन खोज्नुले कुनै तुक राख्छ ?

एकथरिले सन्दीपलाई ‘स्टार’ भनेर अदालतले अतिरिक्त सहुलियत दिएको भन्दै ढिँढोरा पिटिरहेका छन् । के सहुलियत दियो अदालतले ? के उनलाई क्रिकेट खेल्नै रोक लगाइनु पर्थ्यो ? त्यस्तो कुन कानून नेपालमा छ, जसले धरौटीमा छुटेको एउटा खेलाडीलाई खेल्नबाट रोक्छ ? नेपालमा मात्र होइन, विश्वका अधिकांश देशमा यस्तो छैन । आरोप लाग्दै गर्छ, मुद्दा चल्दै गर्छ, खेलाडीहरू खेल्दै गर्छन् । अभियोग प्रमाणित भए जेल जान्छन् । जेल सजाय काटेर निस्किएपछि पनि खेल्छन् । अष्ट्रेलियाका दिवंगत क्रिकेटर शेन वार्न लागुऔषध दुर्व्यसमा दोषी प्रमाणित भएर १८ महिना जेल बसे । जेलमुक्त भएपश्चात फेरि राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गरेर खेले । यस्ता उदाहरण कैयन् छन् । पोर्चुगलका फुटबल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डोमाथि बलात्कारको आरोप लाग्यो । अदालतमा मुद्दा पनि पर्‍यो, तर उनले कहिल्यै फुटबलबाट अलग हुनु परेन । अदालतले पछि मुद्दा खारेज गरिदियो ।

अदालतले केही दिनअघि सन्दीपलाई बोलाएर उनले जुटाएका कागजातहरूबारे सोध्यो । यो एउटा सामान्य अदालति प्रक्रिया थियो । तर, यसलाई पनि यसरी मिडियावाजी गरियो कि मानौं, सन्दीपले ठूलै कीर्ते गरेका छन् । उनले कहाँबाट कसरी कागजात जुटाए भन्ने विषय अदालतका लागि महत्वपूर्ण हो कि ती कागजातको वैधानिकता खुट्याउनु ?

अदालतले सन्दीपलाई क्रिकेट खेल्नका लागि विदेश जान अनुमति दिएको छ । यो कुनै अतिरिक्त सहुलियत हो होइन ? पक्कै पनि, यदि सन्दीपले साँच्चै बलात्कार गरेका हुन् कि भन्ने न्यायधीसहरूलाई लागेको भए उनलाई विदेश जान अनुमति दिन्थेनन् । सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक प्रमाणहरूको सिंहावलोकनपछि सन्दीपमाथि लगाइएको आरोप प्रमाणित हुने आधार कमजोर रहेको ठहर गरेर उनलाई विदेश जान अनुमति दिएको हो ।

यो कुरा सर्वोच्चको फैसलामा स्पष्टै भनिएको छ । गौशाला २६ ले सन्दीपलाई भेटेको भोलिपल्ट ‘आइ जस्ट हग्ड सन्दीप लामिछाने, यो मेरो जीवनको सबैभन्दा खुशीको दिन हो’ भन्दै पठाएको म्यासेजलाई सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा नै उद्धृत गरेको थियो । त्यसो त ‘बलात्कार’ का प्रमाणहरू बलिया भएको भए सन्दीप थुनामुक्त नै हुने थिएनन् ।

मुद्दा पछि धकेलिएपछि सन्दीप अहिले पाकिस्तान पुगिसकेका छन् । देशका लागि मैदानमा डटिरहँदा उनी एउटा खेलाडी मात्र हुन् । मुद्दा लागिसकेपछि पनि उच्च मनोबलमा खेल्दै उनले कयौं खेल नेपाललाई जिताएका छन् । कम्तीमा अदालतको फैसला नआउञ्जेल उनलाई अपराधीको व्यवहार नगरौं । यदि, अदालतले दोषी ठहर गर्‍यो भने कानूनबमोजिम सजाय भोग्नबाट कसैले रोक्न सक्दैन । तर, निर्दोष सावित भए भने आज अपराधी करार गर्नेहरूले कसरी यसको भरपाई गर्न सक्लान् ?