कैलाली । सुदूरपश्चिम वन निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक कृष्णदत्त भट्टका विषयमा छानबिन गर्न सुदूरपश्चिम लेखा समितिले बनाएको उपसमितिले काम सुरु गरेको छ ।
भट्टले पदको दुरुपयोग गर्दै अवैध रकम असुली गरेको र आधा करण अनुदान रकम दुरुपयोग गरेको भन्दै सोमबार लेखा समितिमा उजुरी परेको थियो । उक्त विषयमा सोमबार नै लेखा समितिले बैठक आह्वान गरी छानबिन उपसमिति गठन गरेको हो । जसको संयोजकमा पूर्व उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री मानबहादुर धामी छन् ।
उनी माओवादी केन्द्रका सांसद हुन् । समिति सदस्यमा कांग्रेसका बेलबहादुर राना मगर, एमालेका वीर बहादुर थापा, नागरिक उन्मुक्तिकी टिका थापा र राप्रपाकी खेमा देवी विष्ट छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशनालय मातहतका कार्यालयहरूबाट घुस बापत रकम असुली गरेको भिडिओ बिहीबार सार्वजनिक भएको थियो ।
वन मातहतकै कर्मचारीलाई फोन गरेर भट्टले आफ्नो नियुक्ति रोक्न लागेको आरोप लगाउँदै वनमन्त्री रमेश धामीलाई अपशब्द प्रयोग गर्दै गाली गरेका थिए । अडियो समेत सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ ।
मंगलबार मात्रै उपसमितिको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले ११ गते उजुरी परेका भट्टलाई बयानको लागि बोलाउने र त्यो भन्दा पहिले भूमि व्यक्ति कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई अनुदानको रकमका बिषय बारे जवाफ पठाउन भन्दै पत्र लेख्ने निर्णय गरेको छ ।
संयोजकको स्वार्थ बाझिन सक्ने आरोप
आडियो भिडिओ र अनुदानको रकम बारे छानबिन गर्ने भन्दा पनि उनलाई कारबाही गर्न भन्दै समितिमा उजुरी परेको थियो । बैठकमा ज्येष्ठ सदस्य विक्रम सिंह धामीले मानबहादुर धामीलाई संयोजक बनाउँदै छानबिन उपसमिति गठन गरेका हुन् । धामी केही समय अघिसम्म वरिष्ठ उप–सचिव हेमराज विष्टलाई वन निर्देशक बनाउनु पर्ने लबिङमा थिए ।
तर, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले विष्टलाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सरुवा गरेर भट्टलाई नै निर्देशकको जिम्मेवारीमा पदस्थापन गराएको थियो ।
वन निर्देशक बनाउन नहुने भन्दै लबिङमा लागेका व्यक्तिलाई नै उनी माथिको छानबिनको जिम्मा दिँदा स्वार्थ बाझिन सक्ने आरोप लागेको छ । छानबिन उपसमितिका संयोजक धामी लामो समय उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री थिए । उनको कार्यकालमा समेत मातहतका कर्मचारी रहेका भट्टमाथि पूर्वमन्त्री नै संयोजक रहेको उपसमितिले गर्ने छानबिन निष्पक्ष हुने कि नहुने भन्ने चर्चा सुरु भएको छ । समितिका सदस्यहरू भने यस विषयमा निष्पक्ष छानबिन गर्ने बताउँछन् ।
अघिल्लो घटनाक्रमबारे जानकारी हुनु भन्दा अघि नै उपसमिति गठन भइसकेको भन्दै उपसमिति सदस्य खेमा बिष्टले छानबिनमा भने निष्पक्ष हुने बताइन् ।
‘हामीलाई धेरै कुरा थाहा थिएन । पछि पत्रपत्रिकामा आएपछि थाहा पाएका हौँ’, उनले भनिन्, ‘संयोजक ज्यूका बिषयमा पनि विभिन्न टिका टिप्पणी रहेछ । तर, हामी निष्पक्ष छानबिनमा जुट्छौँ ।’
समितिका अर्का सदस्य वीर बहादुर थापा पनि संयोजकबाट स्वार्थ नबाझियोस् भन्नेमा आफूहरू चनाखो रहने बताउँछन् । ‘संयोजक मात्रै सबै कुरा भन्ने हुँदैन । हामी पनि यस बिषयमा चनाखो हुन्छौँ’ उनले भने, ‘फेरि उहाँ (संयोजक) का विषयमा उपसमिति गठन गर्दा धेरै कुरा थाहा थिएन ।’
यस विषयमा समिति संयोजक धामीको धारणा बुझ्न खोज्दा उनको फोन उठेन ।
मंगलबार पहिलो पटक उपसमितिको बैठक सकिएपछि तीन सदस्यहरूले समितिको संयोजकका बिषयमा टिका टिप्पणी सुरु भएको बारे छलफल गरेका थिए । स्वार्थ नबाझिने गरी छानबिन गर्न संयोजकलाई दबाब दिने उनीहरुको छलफलको निष्कर्ष थियो । छानबिन गर्न उपसमितिलाई १५ दिनको समय निर्धारण गरिएको छ ।
स्वार्थ बाझिने गरि संयोजक तोकिएको मात्रै होइन क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने विषयमा पनि लेखा समितिले छानबिन उपसमिति बनाएको आरोप लागिरहेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को पहिलो संशोधन २०७६ मा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका विषय अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा उल्लेख गरिएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिलाई प्रदेश लोक सेवा आयोग र प्रदेश मानव अधिकार आयोग बाहेक प्रादेशिक संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदन, सार्वजनिक लेखा तथा महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन र बेरुजु फछ्र्यौट सम्बन्धी कार्यक्षेत्र तोकिएको छ ।
प्रदेश सभा नियमावलीमा कार्यक्षेत्र नतोकिएको बिषयमा सार्वजनिक लेखा समितिका सचिव भीम बहादुर ऐर भन्छन्, ‘प्रदेश सभा नियमावलीमा कार्यक्षेत्रमा छैन तर, कार्यविधिमा छ । परम्परागत मान्यता र उजुरी पनि लेखा समितिकै परेको हुँदा उपसमिति गठन गरेर छानबिन सुरु गरिएको हो ।’
Leave a Reply