काठमाडौं । गरिबी निवारणका लागि लघु उत्तम विकास कार्यक्रम (मेड्पा) कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सरकारले सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत ७५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको हो ।
लघु उद्यम विकास अभियानलाई आत्मनिर्भर बनाउन स्थानीय तहले लागत सहभागितालाई प्राथमिकता दिई कार्यक्रम सञ्चालनमा क्रमशः लागत बेहोर्दै जाने नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्थासमेत कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिकामा रहेकाले सम्भव भएसम्म लागत सोझदारीमा बजेट व्यवस्था गरी यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने व्यवस्था मिलाउन साउन १४ गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस कार्यक्रमले रोजगारी तथा स्वरोजगारी सृजना तथा गरिबी निवारणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको भन्दै मन्त्रालयले स्थानीय तहले समेत यस कार्यक्रमको स्वामित्व ग्रहण गरेर कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिकामा रहेको लागत सहभागितालाई प्राथमिकता दिन अनुरोध गरेको हो ।
यस कार्यक्रमको प्रभावकारिताको कारण चालू आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा पनि कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सबै स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानमा बजेट विनियोजन गरेर कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, विद्यमान आर्थिक अवस्थाका कारण यस आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहमा पठाइएको सशर्त बजेट भने न्यून रहेको जनाइएको छ ।
देशको आर्थिक अवस्थालाई उकास्न रोजगारी तथा स्वरोजगारीका अवसर सृजनामार्फत गरिबी निवारण गर्नका लागि स्थानीय स्तरमा रहेको श्रोत साधनको सदुपयोग गर्ने गरी उद्यमशीलताका माध्यमबाट लघु उद्यमको विकास गर्न आवश्यक रहेको भन्दै यसका लागि गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रमले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको मन्त्रालयको दाबी छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ देखि सबै स्थानीय तहमा गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ बमोजिम सशर्त अनुदानमा बजेट विनियोजन भएर मेड्पा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ ।
Leave a Reply