काठमाडौं । सत्तागठबन्धनका प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले गम्भिर प्रकृतिको मानव अधिकार हनन्को घटनामा संलग्नहरूलाई आममाफी दिनेगरी सरकारले संसदमा पेश गरेको विधेयक परिमार्जन गर्न आफ्नो पार्टी तयार रहेको बताका छन् ।
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले काठमाडौंमा आयोजना गरेका संसदमा प्रस्तुत केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकहरूका सम्बन्धमा आयोजना गरिएको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो विधेयक परिमार्जन गरेर अघि बढ्ने बताए । प्रमुख सचेतक लेखकले मुलुकमा न्याय, शान्ति हुने, हिंसा नहुने, मानव अधिकार रहने, कानुनको शासन पनि जिवित रहने र दण्डहिनता पनि समाप्त हुने ढंगले सो विधेयक संसदबाट पारित गराउने बताए ।
मुलुकमा दण्डहीनताको अन्त्य हुने गरी विधेयकहरू अघि बढाउने विषयमा आफूहरूले गम्भिरतापूर्वक छलफल गर्ने उनको भनाइ छ । लेखकले सो विधेयक संक्रमणकालीन न्यायसँग भने सम्बन्धित नभएको पनि स्पष्ट पारे । सशस्त्र द्वन्द्वकालका न्याय निरुपणका लागि भने संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकले काम गर्ने उनले बताए ।
‘यो संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक र अहिले जुन केही नेपाल ऐन संशोधन गर्नका लागि प्रस्तुत गरिएको विधेयकमा माफी दिने व्यवस्थागरी ल्याएको बीचमा फेरी यी दुई विधेयक बीचको तालमेल होइन । वास्तवमा द्वन्द्वकालीन समयमा घटेका घटनामा पनि यो संशोधनले माफी दिने हो कि भनेर पनि जुन चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । त्यो चिन्ता जायज छ । तथापि होइन । दुईटा फरक कुरा हुन्’, उनले थपे, ‘संक्रमणकालीन न्यायको सम्बन्धमा २०५२ सालदेखि २०६२ सालसम्म सशस्त्र द्वन्द्वको बेलामा घटित भएका घटनाहरुका लागि संक्रमणकालिनले नै सम्बोधन गर्छ । अहिलेको जुन संशोधन हो, त्यो भन्दा अरुका लागि आएको हो । त्यो मैले निवेदन गरिसकेँ । केही समूहहरुसँग सरकारले संवाद गर्यो, सहमति भयो । त्यो सहमतीमा जुन भावको सहमति भयो । त्यसलाई विधेयकमा ल्याएको हो । यसमा पनि परिमार्जन र परिवर्तनको आवश्यक्ता छ मैले भनिसकेको छु ।’
प्रमुख सचेतक लेखकले मुलुकमा मानव अधिकार, कानूनको शासन र दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने कुरामा आफूहरू सदैव सचेत रहेको दोहोर्याए ।
Leave a Reply