उच्चस्तरीय छानबिन- सुन तस्कर जोगाउने ‘शास्त्रीय धुन’

कुनै पनि बेथिति, तस्करी वा भ्रष्टाचारको पोल खुल्दा त्यसको गहिरो छानबिन हुनैपर्छ । उच्चस्तरीय नामका यसअघिका छानबिनहरू भने रद्दीको टोकरीमा फालिएका छन् । नेपालका कुनै पनि बेथितिमा उच्चस्तरीय छानबिन भन्नु भ्रष्ट र तस्करलाई जोगाउने औपचारिक फर्ममात्र भएका छन् । सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य परि थापा नेतृत्वको उपसमितिले तस्करको जरोमै पुगेर प्रमाण ल्याएको थियो । तर, गिरिजाबाबु र वामदेव गौतम जस्ता त्यस समयको राजनीति ‘ह्यान्डिल’ गर्ने नेतृत्व भएपछि त्यो फासफुस भयो । यद्यपि राजा ज्ञानेन्द्रको ‘कु’पछि गिरिजाबाबु गणतन्त्र नेपालको प्रणेता बने र वामदेव त्यस यात्राका एकलव्य ।

उनीहरूले संस्थागत जस्तै गरेको ‘मेसिनरी’ भने नेपालको एयरपोर्टमा चलिरह्यो । त्यसलाई पछिल्लो चरण एमाले-कांग्रेसलाई प्रभावमा पारेर एयरपोर्टको जमिन भाडामा लिनेहरूले संस्थागत चलाए । सार्वजनिक नाम आएका दीपक मल्होत्रा वा आदि इत्यादि प्रत्यक्ष भएर राकेश अडुकिया वा परिवर्तन राई जस्ता कोको उपल्लो सेटिङमा त्यो काम गर्छन्, त्यो गर्ने गराउनेले नै जानून् ।

तर, लेखमा यो सन्दर्भ ल्याउनुको उद्देश्य के भने उच्चस्तरीय छानबिन भन्नु आजसम्मका तुलनात्मक सफल गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको भ्रष्टाचारविरोधी कदमलाई जानीबुझी स्वार्थपरक लान्छित गर्नु हो । सुशासनको संस्थागत यात्रा रोक्नु हो । सुनकाण्डमा ‘गृहमन्त्रीको राजीनामा’ भन्ने एमालेले आफ्नो अडानलाई उच्चस्तरीय छानबिन समितिमा ‘डाइभर्ट’ गर्नुको उद्देश्य छानबिनलाई बल पुर्‍याउन उनले राजीनामा दिनैपर्ने नैतिक दबाबका लागि हो । तर, यहाँ आउने मूल प्रश्न केहो भने कुनै पनि काण्डबारेको छानबिन तत्कालीन आक्रोश थामथुम पारेर त्यसको प्रतिवेदन दराजमा थन्क्याउन हो कि त्यसअनुसार कारबाही गर्न हो ? प्रहरीको र राजस्वको अनुसन्धान निकायले दिनरात नभनी खोज्दै गरेको यस प्रकरणमा संसद अवरुद्ध गर्ने एमाले उद्देश्य भने पूरापूर निहित देखिन्छ ।

सरकारले एक क्विन्टल सुन बरामद गरेर सुन तस्करीको उपल्लो जरामा पुग्ने प्रयास जारी राखेसँगै खासगरी विपक्षी एमालेबाट राजनीतिलाई पूरै गिजोल्न खोजिएको छ । सुन बरामद गर्न सकेकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिएर तस्करी नियन्त्रणको पक्षमा ऐक्यबद्ध हुनुको सट्टा एमाले गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई नैतिकता सिकाउँदै संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ ।

सरकारले एक क्विन्टल सुन बरामद गरेर सुन तस्करीको उपल्लो जरामा पुग्ने प्रयास जारी राखेसँगै खासगरी विपक्षी एमालेबाट राजनीतिलाई पूरै गिजोल्न खोजिएको छ । सुन बरामद गर्न सकेकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिएर तस्करी नियन्त्रणको पक्षमा ऐक्यबद्ध हुनुको सट्टा एमाले गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई नैतिकता सिकाउँदै संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ । आम तहमा एमालेले कस्तो बुझाइ निर्माण गरिदिएको छ भने मानौं सुन बरामद गरेर त्यसबारे छानबिन गरिरहेको निकाय राजस्व अनुसन्धान विभाग सरकारी अंग नै होइन । प्रधानमन्त्री मातहतको अंग नै होइन । सरकारले नचाहँदानचाहँदै एमालेले पो सुन बरामद गरिदिएको हो ।

तर, ‘नयाँ पत्रिका’ले आफ्नो फोटो छाप्यो कि सुन तस्करीका नाइके भनिने दीपक मल्होत्राको फोटो छाप्यो भनेरसम्म खुट्याउन नसक्ने केपी ओली जत्तिका नेता अध्यक्ष भएको एमालेमा अन्य एकसेएक प्रचार आतंकी सक्रिय भए पनि यसपालि तिनलाई बजारले पत्याएको छैन । मानिसले पत्याएका छैनन् । भ्रष्टाचार र तस्करी नियन्त्रण गरेरै छाड्ने, सुशासनको आधार निर्माण गरेरै छाड्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उपप्रधान एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठको प्रतिबद्धता तथा क्रियाशीलता यतिबेला समाजका हरेक तप्का, बौद्धिक-नागरिक तहदेखि नै अनुमोदन भएको छ । त्यस पक्षमा सडक भर्ने उत्साह व्यक्त गर्दै खुट्टा नकमाउन उनीहरूबाट खबरदारी आएकोआएकै छ ।

विमानस्थलबाट भन्सार हुँदै गोदामसम्म सुन छिरेपछि र त्यहाँबाट पनि झण्डै उम्किन खोजेपछि विमानस्थल सुरक्षा प्रणालीबारे प्रश्न नउठेको होइन । त्यसैले गृहमन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयका सचिव, सुरक्षा अंगका प्रमुखहरू र विमानस्थल सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखहरूसहित सामान निकासी र सुरक्षा प्रणालीको सूक्ष्म अनुगमन गरेका छन् । उनले भन्सार जाँच प्रक्रियामा प्रहरीको अनिवार्य उपस्थितिको चाँजो मिलाउने तयारी गरेका छन् र सामान जाँच गर्ने मेसिनलगायतका प्रणालीलाई अत्याधुनिक बनाइने बताएका छन् ।

‘नयाँ पत्रिका’ले आफ्नो फोटो छाप्यो कि सुन तस्करीका नाइके भनिने दीपक मल्होत्राको फोटो छाप्यो भनेरसम्म खुट्याउन नसक्ने केपी ओली जत्तिका नेता अध्यक्ष भएको एमालेमा अन्य एकसेएक प्रचार आतंकी सक्रिय भए पनि यसपालि तिनलाई बजारले पत्याएको छैन । मानिसले पत्याएका छैनन् ।

विमानस्थलको समग्र सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रहरी निकायको, अझ सुरक्षाको बाहिरी घेराको जिम्मेवारी नेपाली सेनाको भए पनि सामान र त्यसको वैधानिकता हेर्ने भन्सार अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको निकाय हो । यात्राको आवश्यक कागजात वा आधिकारिकता हेर्ने निकाय अध्यागमन विभाग हो । पूरै परिसर व्यवस्थापन र विमान व्यवस्थापनको पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन निकाय त हुने नै भयो । त्यसैले मूलतः भन्सारसँगको ‘सेटिङ’मा सुन तस्करी हुने गरेको यथार्थ जस्तै भए पनि अन्य निकाय यसबाट बेखबर हुन्छन् भन्ने होइन । यत्रो परिमाणको सुन आउनुमा त शक्तिशालीहरूकै हात पक्कै छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय नैतिकता र आन्तरिक राजस्वका दृष्टिले देशलाई खोक्रो बनाउने यस्तो तस्करी प्रकरणमा निकायहरूले एकले अर्कोलाई औपचारिक-अनौपचारिक दोष दिएर पन्छिने वा एमालेले जसरी स्वार्थ-आक्रोश साँध्ने होइन, एकापसमा समन्वयात्मक भएर नियन्त्रणमा लाग्नुपर्छ ।

त्यसो भएर नै गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुनकाण्डको जरामै पुगिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । र, जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि तिनलाई कानूनको दायरामा ल्याइछाड्ने उद्घोष गरेका हुन् । तर, एमालेको आसय भने स्वयं गृहमन्त्री श्रेष्ठकै तजबिजीमा सुन तस्करी भयो भन्ने छ । आसय मात्रै के र, उसका कैयौं नेता, पत्रकार र युवा संगठनले त सार्वजनिक रूपमा नै बोलेका छन् । युवा संगठनले मसाल जुलुस र नाराबाजीसमेत गरेको छ ।

राजस्व र प्रहरी निकायबाट सुन तस्करीको स्वतन्त्र अनुसन्धान भैरहँदा र त्यसले निष्कर्ष निर्माण गरिरहँदा अर्को उच्चस्तरीय समिति भन्नु भैरहेको अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने चालबाजी त हुँदै हो, माथि नै भनियो भ्रष्टाचारी र तस्करको मुटु कम्पित गर्दै गरेका गृहमन्त्रीलाई बहिर्गमित उद्देश्यसमेत हो । किनकि सुनकाण्डले मात्रै एमाले गृहमन्त्रीप्रति रुष्ट भएको होइन । नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, ललिता निवास जग्गा अपचलन काण्ड र एमालेले सूचना पाएका सरकारले फाइल खोल्ने अबका काण्डले धेरैजसो आफ्नाहरूलाई नै सेकेको, सेक्ने देखेपछि एमालेको निदहराम भएको हो ।

सुनकाण्डले मात्रै एमाले गृहमन्त्रीप्रति रुष्ट भएको होइन । नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, ललिता निवास जग्गा अपचलन काण्ड र एमालेले सूचना पाएका सरकारले फाइल खोल्ने अबका काण्डले धेरैजसो आफ्नाहरूलाई नै सेकेको, सेक्ने देखेपछि एमालेको निदहराम भएको हो ।

सक्ने र मिल्ने भए त गृहमन्त्रीको मात्रै किन, प्रधानमन्त्रीकै राजीनामा माग्थ्यो एमालेले । केही साताअघि एउटा नक्कली राष्ट्रवादको आन्तरिक उमंगमा उसले त्यो प्रयास गरेकै हो । कुनै पनि तहका एमाले नेताहरूको अन्तर्वार्ता सुन्नुपर्छ– ‘अब कांग्रेससँग मिलेर प्रचण्ड सरकारको विकल्प खोज्ने’ भनेकै हुन्छ । शेरबहादुर देउवाले एमालेको कुरा सुनिदिएका हुन्थे भने भ्रष्टाचार फाइल खोल्ने शुरुवाती चरणतिरै प्रचण्ड सरकार ढलिसक्थ्यो । तर, एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ र कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको त्यसबारेको झिनो प्रयासलाई सभापति देउवा र शेखर कोइरालाहरूले वास्तै गरिदिएनन् । कांग्रेस त के नयाँ समीकरणका लागि रास्वपासमेतले नपत्याउने हालतमा पुगेको छ अहिलेको एमाले । हरेक एमाले निहित सन्दर्भमा उसको पछि लाग्दा आफ्नो स्वतन्त्र विपक्षी स्वत्व नै समाप्त हुनसक्ने निष्कर्ष रास्वपाले निकालेको छ ।

सुशासनका लागि केही गरेरै देखाउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अठोट र त्यसमा गृहमन्त्री श्रेष्ठको दरिलो पहल तथा साथका कारण नै प्रमुख विपक्षी एमाले र उसका पिछलग्गू अन्य विपक्षीहरू प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई पालैपालो निशाना साधिरहेका छन् । केही नयाँ विषय आयो कि सीधै राजीनामा, सीधै संसद अवरोध ! यसरी राजनीतिलाई गिजोलिरहने एमाले प्रयासले ऊ स्वयं जनताबीच झनपछि झन नाङ्गेझार बन्दै गएको छ । आममानिसलाई के परेको छ भने एमालेको आक्रोश सुन बरामद भएकोमा हो । किनकि सरकारी राजस्व निकायले सुन बरामद गर्न नसकेको भए के हुन्थ्यो ? एमाले शान्त हुन्थ्यो ।

सरकारले एक क्विन्टल सुन बरामद गरेपछि नै हो, एमालेले यसअघि पनि ‘ब्रेक शु’मै १५ क्विन्टल सुन आएको दाबी गरेको । १५-१५ क्विन्टल सुन छिरेको थाहा पाएर पनि कुन उद्देश्यको लागि लुकायो एमालेले त्यो सूचना ? सुन बरामद गर्ने प्रचण्ड सरकारका उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीको राजीनामाभित्रको उद्देश्य के ? भ्रष्ट र तस्करलाई संरक्षण गर्दै आफ्नालाई थप ‘एक्सपोज’ हुन नदिने एमाले अन्तर्निहित राजनीति यसरी जगजाहेर बनेको छ । र, पदाधिकारी तहकै कतिपय माओवादी केन्द्रका नेताहरूसमेत एमालेको यस्तो स्वार्थपरक राजनीतिबाट किन प्रभावित भैरहेका छन्, बुझिनसक्नु छ । आफैं दोषी हुन्थे भने गृहमन्त्री श्रेष्ठले राजस्व अनुसन्धान सँगसँगै सुन तस्करी जस्तो संगठित अपराधको जरोमा पुग्न प्रहरीकै अनुसन्धान निकायलाई अगाडि सार्नुपर्ने कुरामा किन जोड दिन्थे र ?