करका नाममा ढाड सेक्दै पोखरा महानगर, एकै वर्षमा ५० प्रतिशतभन्दा धेरै बढाइयो मालपोत तथा भूमिकर

पोखरा । पोखरा महानगरका वडा नम्बर १० का एकजना बासिन्दाले गत आर्थिक वर्षमा सम्पत्ति, मालपोत तथा भूमिकर करबापत १६ हजार ४१० रुपैयाँ महानगरपालिकालाई बुझाएका थिए । उही सम्पत्तिको यसपालि उनले २५ हजार ८८ रुपैयाँ तिरेका छन् ।

महानगरपालिकाले करको दर वृद्धि गरेको छैन । तर, जग्गाको मूल्यांकन बढेसँगै करको भारी बढेको हो । उनको सम्पत्तिको मूल्यांकनको मूल्य बढ्दा सम्पत्ति कर अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा ५० प्रतिशतभन्दा धेरै तिर्नुपर्‍यो ।

धेरै करका दरमा हेरफेर नगरेको महानगरपालिकाले आर्थिक ऐन २०८०/८१ मार्फत थोरै शीर्षकमा वृद्धि गरेको छ । महानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा सम्पत्ति, व्यवसाय, बहाल, भूमिलगायत आन्तरिक राजस्वका सबै शीर्षकमा केही वृद्धि गरेको छ । व्यवसाय करमा ‘क’ वर्गको वित्तीय संस्था वा वाणिज्य बैंकदेखि सहकारी बैंक शाखा कार्यालयका लागि १० प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ ।

सहकारी संस्थाको व्यवसाय करमा भने १५० प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ । २ सयसम्म सदस्य भएका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले वार्षिक २ हजार कर बुझाए पुग्थ्यो । तर, यो आर्थिक वर्षमा उक्त कर वृद्धि भएर ५ हजार पुगेको छ । १ हजारसम्म सदस्य भएका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको व्यवसाय कर १० हजारबाट १२ हजार पुगेको छ ।

सो आर्थिक ऐनले महानगर क्षेत्रभित्र रहेका तालहरुबाट माछा निकाल्दा कर तिर्नुेपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनले एक केजी बराबर ६ रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । महानगरको क्षेत्रभित्र फेवाताल, बेगनास, रुपा, दिपाङ, खास्टे, मैदी, न्युरोनी, गुँदे र कमलपोखरी पर्छन् ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा तालबाट माछा निकालिएको प्रतिकेजी ५ रुपैयाँका दरले राजस्व बुझाउनुपर्ने हुन्थ्यो । यस आर्थिक वर्षदेखि एक रुपैयाँले राजस्व वृद्धि भएको हो । महानगर क्षेत्रभित्र सञ्चालित उद्योग, व्यापार र व्यवसायमा लाग्ने करको दरमा पनि वृद्धि भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा यो वर्षको तुलनामा ५ हजारसम्मले बढेको छ । १० करोडदेखि २० करोडसम्म लगानी पुँजी भएका उद्योग, व्यवसायहरूले वार्षिक रुपमा ३५ हजारको सट्टा ४० हजार रुपैयाँ राजस्व बुझाउनुपर्नेछ । २० करोडभन्दा बढी लगानी भएका उद्योग व्यवसायको कर पनि ५ हजारले बढेर ५० हजार पुगेको छ ।

आर्थिक ऐन २०८० को दफा ७ मा प्राकृतिक स्रोत साधन बिक्रीको व्यवस्था गरिएको छ । ‘पोखरा महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र उपलब्ध हुने प्राकृतिक स्रोतहरू ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, चुनढुंगा, दहत्तर, बहत्तर आदिमा अनुसूची १० बमोजिम न्यूनतम दर कायम गरी बिक्री गरिनेछ,’ यो दफामा भनिएको छ । तर, अनुसूची १० मा महानगरले तोकेको न्यूनतम दर अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दाबढी छ ।

राजश्व तथा आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा प्रमुख तथा महानगरका सूचना अधिकारी किरणप्रसाद कोइरालाले जग्गाको मुल्यांकन बढ्न करमा वृद्धि हुन पुगेको बताए ।

‘सम्पत्ति कर अलिकति वृद्धि भएको देखिएको छ । जग्गाको न्युनतम अनुपात बढेकै हो । कसको जग्गा कति छ त्यो अनुसार कर वृद्धि भएको हो । धेरै हुनेको धेरै बढेको छ । थोरै हुनेको थोरै बढेको छ,’ उनले भने ।

ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, चिप्स एक घनमिटर बिक्री गर्दा महानगरले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ७ सय १० रुपैयाँ कर लिन्थ्यो । यो वर्षदेखि भने यो दर १ सय १० ले बढेर ८ सय २० पुगेको छ । ग्राभेल/पुरुवाको शुल्क ३ सय बाट बढेर ३ सय ५० पुगेको छ । एक घनमिटर माटो बिक्री गर्दा २०० रुपैयाँ बुझाए पुग्नेमा साउनदेखि २ सय ४० बुझाउनुपर्ने व्यवस्था आएको हो ।

आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै योख आर्थिक वर्षमा २ अर्ब २७ करोड ८७ लाख संकलन गर्ने लक्ष्य महानगरले लिएको छ । महानगरले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब १ करोड रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।