काठमाडौं । राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताका विरुद्धमा नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधिन रहेको भए पनि फिर्ता लिन सकिने व्यवस्थासहित संसदमा पेश भएको विधेयकप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आपत्ति जनाएको छ ।
आयोगले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० को दफा ६४ मा रहेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ पछि दफा ११६ क थप गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने प्रावधानप्रति आपत्ति जनाएको हो ।
उक्त व्यवस्थाले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस र संक्रमणकालीन न्यायमा प्रभाव पार्ने, फौजदारी न्यायको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त विपरित हुने र दण्डहीनताले प्रश्रय पाउने आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले पत्रकार सम्मेलनमा बताए । उनले उल्लिखित कानुनी प्रावधानले जुनसुकै राजनीतिक दल वा समूहले हिंसात्मक तथा गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी अपराध गरेको खण्डमासमेत राजनीतिक दल वा समूहका नेता, कार्यकर्ता राजनीतिक सहमतिमार्फत कानुनी कारबाहीको दायराबाट उम्कन सक्ने बताए ।
उनले भने, ‘सक्षम अदालतबाट न्यायिक परीक्षण हुन नपाउने वा न्यायिक परीक्षण भैसकेको अवस्थामा मुद्दा फिर्ता लिने कार्यले दोषीले उन्मुक्ति पाउने र आमजनसाधारणमा न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वसनीयतमा ह्रास हुँदै जाने खतरा हुन्छ । गौरहत्या जस्तो नरसंहारको घटना, द्वन्द्वकालीन हत्या, यौनहिंसा, बेपत्ता जस्ता मुद्दा समेत ओझेलमा पर्न सक्दछ ।’
अध्यक्ष मगरले सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्र औचित्यहीन हुने र यसबाट विगत १७ वर्षदेखि न्यायको पर्खाइमा रहेका द्वन्द्वपीडितसमेत न्यायको अधिकारबाट वञ्चित हुने सम्भावना रहेको बताए । उनले थप्दै भने, ‘सङ्क्रमणकालीन न्यायको समाप्ति हुन जान्छ । गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका विषयमा यो वा त्यो बहानामा कुनै पनि दोषीलाई कुनै पनि प्रकारबाट उन्मूक्ति दिने कार्यमा आयोग सहमत हुन सक्दैन । आयोगले विगतदेखि नै नेपाल सरकार र सम्बद्ध पक्षलाई यस विषयमा पटक–पटक पत्राचार, ध्यानाकर्षण र सुझाव प्रस्तुत गर्दै आएको छ । तर आयोगका सुझावहरु कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।’
फौजदारी न्यायको सिद्धान्त अनुसार अपराध पीडितको न्यायिक हकको सुनिश्चित गर्ने र शान्ति सुरक्षाको सुव्यवस्था कायम गर्ने दायित्व राज्यको भएकाले राज्य आफ्नो दायित्वबाट पञ्छिन नहुने आयोगको ठहर छ । फौजदारी न्याय प्रशासनको दायरालाई सङ्कुचन गर्ने गरी कुनै पनि मुद्दालाई राजनीतिक आवरण दिई दोषीलाई उन्मूक्ति दिँदै जाने हो भने कानुनी शासन र लोकतन्त्रको मर्म एवम् भावनामा नै प्रश्न चिन्ह खडा भन्दै यसतर्फ सम्बन्धित पक्ष सचेत हुनुपर्नेमा आयोगले जोड दिएको छ ।
प्रचलित कानुनबमोजिम सामान्य मुद्दा फिर्ता लिँदासमेत अदालतमा निवेदन दिने, अदालतले सुनुवाई गर्ने र अदालतको स्वीकृतिबाट मात्र मुद्दा फिर्ता लिने सामान्य कार्यविधि रहेको पनि आयोगले पत्रकार सम्मेलनमा स्मरण गराएको छ । तर, त्यस्तो कार्यविधिलाईसमेत वेवास्ता गरी न्यायपालिकाको भूमिकालाईसमेत सीमित गर्दै गराजनीतिक आवरणमा मुद्दा फिर्ता लिने कार्यले पीडितको स्वच्छ सुनुवाइको अधिकार तथा राहत र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने अधिकार माथि कुठाराघात हुन पुग्ने आयोगका अध्यक्ष मगरले बताए । उनले भने, ‘पीडितउपर डर, धम्की बढ्न गई अराजकताको अवस्था सिर्जना हुनुका साथै दण्डहीनताले प्रश्रय पाउँदछ ।’
संसदमा पेश भएको ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’मा ‘कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिक मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको अधिनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबिच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएकोमा त्यस्तो सम्झौता बमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताका विरुद्धमा नेपाल सकारका वादी भई चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधिन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन ।’ भन्ने उल्लेख छ ।
Leave a Reply