कालीमाटी बजार विकास समितिको निर्णयप्रति किसान सञ्जालको आपत्ति

काठमाडौं । राष्ट्रिय किसान सञ्जालले कालीमाटी बजार विकास समितिको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ । शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सञ्जालले कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारका स्टल तथा सटरहरु विना प्रतिस्पर्धा पूरानो व्यापारीहरुलाई नविकरण गर्ने गरी समितिले गरेको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै राष्ट्रिय किसान सञ्जालका संयोजक गणेशचन्द्र तिमिल्सनाले बजारका स्टलहरू किसानलाई उपलब्ध गराउन र किसान छनोटमा पारदर्शिता अपनाउन पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि अटेर गरिएको बताए।

तिमल्सिनाले भने, ‘आम किसानका आवाजलाई बेवास्ता गरि सरकारी निकायबाटै किसानसँग सरोकार राख्ने सरकारको सम्पत्तिको प्रयोग अनुचित तवरले हुन गएको छ । यसबाट सरकारी निकायको सुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । एक हप्ताभित्र बजार सम्झौता नसच्याए आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौं ।’

त्यस्तै, देशभर फैलिएको लम्पी स्किन रोगको महामारीबाट पशुवस्तुहरु प्रभावित हुदाँ सरकारले वेवास्ता गरेको राष्ट्रिय किसान सञ्जालले जनाएको छ । संकटपूर्ण अवस्थामा पनि सरकारले रोगको उपचार, नियन्त्रण र रोगबाट पशुवस्तुमा क्षति पुगेका किसानलाई राहत सहित पूर्नस्थपनाको प्याकेज यथाशिघ्र घोषणा गर्न माग गरेका छन् ।

तिमिल्सनाले पशुधन बीमा प्रभावकारी बनाउन पनि माग गरेको छ । ‘संकटको बेला किसानको सारथी बन्नुपर्ने बीमा कम्पनीहरू दुःखका रमिते बनेर बस्नु आफैंमा बीमाको अवधारणा र उद्देश्य विपरित छ।’ उनले भने, ‘बिमित किसानहरूको भुक्तानी नदिने, आलटाल गरी किसानलाई दुःख दिने र पशुधन बीमा नविकरण नगर्ने कम्पनीलाई यथाशिघ्र कारबाहीको दायरामा ल्याई कानून बमोजिम कारबाही गर्नुपर्छ।’

त्यस्तै अखिल नेपाल किसान महासंघको अध्यक्षमा प्रेम दंगालले सरकारले हरेक वर्ष रासायनिक मलको अभाव नहुने दावी गरेपनि प्रमुख खाद्यान्न बाली धान लगाउने समयमा रासायनिक मलको अभाव भएको बताएका छन् ।

उनले भने, ‘कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ७ प्रतिशत र कृषिमा २० प्रतिशतः र कुल खाद्यान्न उत्पादनको ५५ प्रतिशत धानवालीले योगदान गरेको छ । तर यही मुख्य बाली लगाउने समयमा रासायनिक मलको अभाव भएका समाचारहरू सार्वजनिक भैरहेका छन् जसले गर्दा किसाहरू रुष्ट छन् । त्यसैले रासायनीक मलको आपूर्तिमा भएको अभावको तत्काल अन्त्य गरी गुणस्तरिय मल समयमै सहज ढंगले उपलब्ध गराउन र मल वितरण प्रकृयालाई व्यवस्थित गर्न सञ्जाल जोडदार माग गर्दछ।’