पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा चालू आर्थिक वर्षमा ६६.०७ प्रतिशत खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विनियोजन भएको ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख बजेटमध्ये २३ अर्ब ७२ करोड ५४ लाख ९९ हजार ७३ रुपैयाँ बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
चालूतर्फ ८ अर्ब ४५ करोड ६९ लाख ८ हजार ५५५, पूँजीगततर्फ १५ अर्ब २६ करोड ८५ लाख ९१ हजार १७७ रुपैयाँ खर्च भएको लेखा अधिकृत हरिप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए । चालूतर्फ १२ अर्ब ५५ करोड ७१ लाख ४९ हजार २०२, पूँजीगत बजेट २२ अर्ब ८५ करोड १८ लाख ५० हजार ७९८ र वित्तीय व्यवस्थामा ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
हरेक वर्ष सरकारले ८० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको हुन्छ । तर, अहिलेसम्म पनि प्रदेश सरकारले आफ्नो लक्ष्य भेट्टाउन सकेको छैन । यस वर्ष पनि बजेट खर्च ६६ प्रतिशतमा सीमित रह्यो । प्रदेश स्थापना भएपछिको बजेट खर्च हेर्दा अधिकतम ७३ प्रतिशत छ ।
नेपालमा आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा बजेट खर्च बढी हुने प्रवृत्ति यसपालि पनि दोहोरिएको छ । गण्डकीमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म २५.५९ प्रतिशत खर्च भएको थियो । तर, बाँकी ४ महिनामा त्यो बढेर ७०.४२ प्रतिशत पुग्यो । चालू आर्थिक वर्षमा पनि फागुन मसान्तसम्म २५.१४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । तर, बाँकी ४ महिनामा त्यो बढेर ६६.०७ प्रतिशत पुगेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पूँजीगततर्फ ७५.३८ र अर्थ मन्त्रालयमा ८०.६७, पर्यटन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा ८३.३१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय ६६.९२, कानून मन्त्रालयले ३०.४५, आन्तरिक मामिलाले ८४.१४, वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले ८८.३१, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ५७.४८, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीले ८५.४४, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ८३.८३, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ७६.७९ र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ६१.४९ प्रतिशत खर्च गरेका छन् ।
बजेट खर्चले भेटाउनै सकेन लक्ष्य
प्रदेश सरकारले चालू आवमा पनि ८० प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, सरकारको बजेट खर्च ६६ प्रतिशतमै सीमित रह्यो । हालसम्म प्रदेश सरकारले आफ्नो लक्ष्य भेट्टाउन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले अधिकतम ७३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सरकारले बजेटको ७३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ५८.१०, २०७६/७७ मा ६३.७१ र २०७८/७९ मा ७०.४२ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गरेको थियो । संघीयता आएसँगै बजेट खर्च बढ्ने आंकलन गरिएको थियो । अहिलेको बजेट खर्चको अवस्था हेर्दा प्रदेश सरकारको कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न गर्ने थुप्रै ठाउँ भेटिन्छन् ।
काम नगर्ने कर्मचारीको प्रवृत्तिले बजेट खर्च कम हुने गरेको पृथ्वीनारायण क्याम्पसका प्राध्यापक तथा अर्थशास्त्री डा. लेखनाथ भट्टराई बताउँछन् ।
‘प्रदेशमा आउँछन्, सरुवा भएर गइहाल्ने हो भन्छन् । अनि नियमित तरिकाले काम गर्दैनन्, जसले गर्दा बजेट खर्च हुन सक्दैन’, उनले भने, ‘प्रदेशले बजेटको अख्तियारी समयमै नपाउँदा पनि बजेट खर्च बढ्न सकेको छैन ।’
Leave a Reply