पेसागत महासंघको प्रश्न- निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई आँखा नलाउने, आदेश पालक कर्मचारीलाई बाटोमै समाउने ?

काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा निर्णय गराउने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई बचाएर कर्मचारीहरूलाई मात्रै पक्राउ गरेकोप्रति पेसागत महासंघले आपत्ति जनाएको छ ।

महासंघका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकाल र महासचिव केदारप्रसाद देवकोटाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आक्रोश पोखेका छन् । पेशागत महासंघका पदाधिकारीहरूले मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याललाई भेटेर यो विषयमा ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘एक मन्त्रालयको काम अर्को मन्त्रालयलाई अनधिकृतरूपमा अधिकार प्रदान गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सार्ने वा नक्कली मोहियानी कायम गर्ने वा सरकारी जग्गा गुठी कायम गरी मोहि सिर्जना गर्ने जस्ता पटकपटक नीतिगत निर्णय लिनै सम्बन्धित मन्त्री र मन्त्रिपषद्को बैठकको अध्यक्षता गर्ने प्रधानमन्त्रीहरूमाथि सीआईबीले आँखा नलगाउने तर तत्कालीन अवस्थामा विभाग-मन्त्रालयमा कार्यरत सामान्य तहका कर्मचारीमाथि हाल अपमानजनक तबरबाट सार्वजनिक बेइज्जती हुने गरी बाटो बाटोमै समाउनेजस्ता कार्यहरूप्रति पेसागत महासंघ नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

कुन विषयमा के निर्णय लिने र आफ्नो निहीत उद्देश्य कसरी पूरा गर्ने भन्ने नीतिगत निर्णय लिने तहका पदाधिकारीको निर्देशन र दबाबविना समान्य तहमा कर्मचारीबाट टिप्पणी र रायहरू अगाडि बढ्दैन भन्ने कुरा जो कोहीबाट प्रष्ट हुने महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यो बाध्यता नेपालको कर्मचारीतन्त्रको विशेषता नै बनेको कर्मचारी नेताहरूले बताएका छन् ।

सरकार परिवर्तनपिच्छे कार्यान्वयन प्रक्रिया संलग्न राष्ट्रसेवकहरूलाई को कुन विचार समूहमा जोडिएको छ भनी पूर्वाग्रही ढंगबाट कारबाही गर्ने गलत परम्परागत ढंगले हतोत्साही बनाउने गरेको महासंघको आपत्ति छ ।

भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको जुनसुकै कारबाहीलाई महासंघ दृढतापूर्वक सहयोग र समन्वय गर्न तयार रहेको प्रष्ट्याउँदै महासंघले विगतदेखि अनुसन्धानको प्रक्रियामा रहेका ठूलाठूला भ्रष्टाचार अनुसन्धानको फाइल हालसम्म पनि नटुंग्याउनु दु:खको विषय भएको बताएका छन् ।

उनीहरूले गृहमन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।