काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २५० स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेकोमा अहिलेसम्म १४२ मा झारिएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री अमनलाल मोदीले यस्तो जानकारी गराएका हुन् ।
‘हामीले पछिल्लो चरणमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संख्या घटाउदैँ लगेका छौ’, उनले भने, ‘मैले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दैँ गर्दा २५० वटा पालिकामा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थिए । म आइसकेपछि अहिलेसम्म निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संख्या १४२ मा झारिएको छ ।’
उनले नयाँ सिफारिस शाखा अधिकृत र शाखा अधिकृतबाट उपसचिवमा बढुवा भएकालाई पनि पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाएर निमित्त हटाउने गरिएको बताए । उनले देशका दुर्गम ठाउँका नागरिकलाई पनि सरकार छ भन्ने आवास दिलाउनका लागि आवश्यक कर्मचारी पठाइरहेको जानकारी गराए ।
मन्त्री मोदीले अव्यवस्थित सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वको कार्यदल गठन गरको र कार्यदलले काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको जानकारी गराए ।
सहमतिका लागि अर्थ र कानूनमा पुगेर संघीय निजामती विधेयक अड्कियो
मोदीले संघीय निजामती सेवा विधेयक अर्थ मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयमा पुगेर अड्किएको जानकारी गराएका छन् । सांसदले संघीय निजामती सेवा विधेयकबारे राखेको प्रश्नमा उनले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बजेट अधिवेशनभन्दा अघि नै अर्थ मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइएकोमा अहिलेसम्म रोकिएको जानकारी गराए ।
‘मन्त्रालयले विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर संघीय निजामती सेवा विधेयक अघि बढाइसकेको छ । सहमतिका लागि कानून मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ’, उनले भने, ‘यति मात्र नभएर विधेयकमाथि उठेका विषयमा सहजिकरण गर्नका लागि उपप्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा कार्यदल पनि बनेको छ ।’
त्यसले पनि सहजीकरणको पाटोको काम अन्तिम चरणमा पुर्याइसकेको छ । सम्भवत अहिलेकै अधिवेशनमा र यदि यो अधिवेशनमा सम्भव भएन भने आगामी अधिवेशनमा पेश हुने उनले बताए ।
कार्यक्रममा सांसद शारदादेवी भट्टले स्थानीय तहमा कर्मचारीको चरम अभाव भएकाले कि त आवश्यक कर्मचारी पठाइदिनुपर्ने कि त स्थानीय तहलाई भर्ना गर्ने जिम्मेवारी दिनुपर्ने माग गरिन् ।
यस्तै, सांसद खिमलाल देवकोटाले संविधान जारी भएको एक दशक पुग्न लाग्दा पनि संघीय निजामती सेवा विधेयक नआउनु दुःखद भएको बताउँदै यसले गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव भएको गुनासो गरे ।
प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री मोदीले जम्मा एक लाख ३७ हजार कर्मचारीमध्ये संघमा ५३ हजार मात्रै राखेर बाँकी सबै कमैचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको भए पनि समायोजन व्यवस्थित तरिकाले नहुँदा समस्या देखा परेको बताए ।
उनले पहाडी तथा दुर्गम इलाकामा समायोजना भएर कर्मचारीले अहिले सहमति लिएर सुगममा गएकोले दुर्गम ठाउँमा स्थानीय तहले थप राज्यमाथी व्ययभार थपेर करारमा कर्मचारी भर्ना गरेको जानकारी गराए ।
स्थानीय तहमा कर्मचारी स्थायी दरबन्दी हुँदाहुँदै पनि करारमा राखेर राज्यमाथी व्ययभार थपिएको भन्दै यसमायोजन भएका ठाउँमा अनिवार्य पठाउन खोजेको र साउनदेखि व्यवस्थित तरिकाले अघि बढ्ने दाबी गरे ।
‘म मन्त्री भएकै दिनदेखि निजामती सेवा विधेयक जतिसक्दौ चाडै ल्याउने र सुशासन कायम गर्नका लागि लागेको छु । विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गरेर प्रतिनिधि सभामा विधेयक पेश गर्ने भनेरै लागिएको हो । त्यसैअनुसार मैले मन्त्रालय सम्हालको तीन महिनामा विधेयक तयार पनि भयो’, उनले थप्दै भने, ‘संविधान जारी भएको दशक पुग्न लाग्दा पनि विधेयक बन्न नसकेको अवस्थामा तीन महिनाको अवधिमा बिधेयक तयार गरिएकै हो । जसरी पनि संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउँछौं ।’
Leave a Reply