गृहमन्त्रीलाई ‘अमर प्रहरी’ पत्नीको प्रश्न- मेरा पति कसरी भए पीडक ?

दुई आत्माको मिलनपश्चात् जिन्दगी इन्द्रेणी जस्तै रंगीन र हराभरा हुन्छ भन्ने सोचेर २०५१ सालमा प्रेम विवाह गरेकी थिएँ । अन्तिम साससम्म एक अर्काको सारथि बन्ने सपना थियो, तर त्यो बीचमै टुंगियो ।

प्रहरी चौकी भाडसर, सर्लाहीमा दरबन्दी भएका मेरा श्रीमान् प्रहरी जवान ओमबहादुर कार्की काजमा प्रहरी चौकी हजारियामा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो । २०५६ सालको चुनाव नजिकिएकाले घर पायक मिलाएर काजमा हुनुहुन्थ्यो । हजारिया चौकी र घरको दूरी दश मिनेट वरपरको थियो । सोही चौकीबाट गस्ती जाने क्रममा २०५६ बैशाख १९ गतेको साँझ साढे नौ बजे मकैबारीमा लुकेर बसेका तत्कालीन विद्रोही पक्ष माओवादीको आक्रमणमा परेर ठाउँको ठाउँ ज्यान गुमाउनुभएछ ।

भोलिपल्ट बिहान पाँच बजे प्रहरीको भ्यान मेरो घरअघि रोकियो । मैले भ्यानमा नजर डुलाएँ । आफ्नो मान्छे नदेख्नेबित्तिकै मलाई शंका लाग्यो । अघिल्लो रात नजिकै गोली पड्किएको आवाज सुनेकी थिएँ । त्यही गोलीसँगै देशमा चलिरहेको त्यो विध्वंशकारी द्वन्द्वले मेरो जिन्दगीमाथि तुषारापात हानिसकेछ ।

त्यसपछि अचेत भएकी थिएँ रे म ! तीन दिनपछि मात्र आँखा खुलेको थियो । म पूर्ण रुपमा होसमा आउँदा मेरा वरिपरि क्रिया पुत्री र कुरुवाहरू थिए । मेरो हातमा सलाइन पानीको सुई थियो । सलाइन पानी चढाइएको थियो । नजिकै डाक्टर साहब हुनुहुन्थ्यो ।

यसो आफूलाई हेरें, म सेतो कपडामा बेरिएकी थिएँ । एकपटक फेरि चिच्याएर रोएँ । तर, जसरी भए पनि मैले आफूलाई सम्हाल्नु थियो । किनकि काखमा रहेकी एक वर्षकी छोरीको जिम्मेवारी मेरो काँधमा आएको थियो ।

हिजो चप्पल र एकजोर सर्ट पाइन्ट लगाएर लडाइँमा पस्नेहरू आज हाइ-प्रोफाइल बने । कम्युनिष्ट सिद्धान्त बोकेर लडाइँ गर्‍यौं भन्नेहरूमा कतै देखिन्न कम्युनिजम । न राजनीतिक दलसँग आवद्ध रहेका द्वन्द्व पीडितहरूले पाए न्याय न त राज्य पक्षका पीडितले पाएका छन् ।

हुन त म उहाँसँगै त्यतिबेला आधा मरिसकेकी थिएँ । कैयौंपटक जिन्दगीलाई विश्राम दिने सोच पनि मनमा नआएको होइन । मनमा अनेक कुरा खेल्थ्यो, ‘अब म उहाँविना कसरी बाँच्ने ? मेरो को छ ? छोरीको लालनपालन कसरी गर्ने ? श्रीमानको मृत्युपश्चात् त्यसको अपजस श्रीमतीलाई बोकाउने यो समाजसँग मैले जुध्न सकुँला ?’

मेरो मन फिटिक्कै स्थिर थिएन । दुवै आँखा कैयौं रात खुलै बसे । कुनै रात सिरानी ओभानो रहेन । तर, विचलित मनलाई सम्हाल्ने एउटैमात्र अस्त्र थियो, छोरीको मुहार !

गलत निर्णय लिएर आधा रातमा घर छोडेर खेतको बीचमा रहेको रुखको फेदमा पुगेपछि त्यही मायाको निशानी सम्झेर धेरैपटक घर फर्केकी छु म ।

सोच्थें, सरकार छ हेर्ला नि ! द्वन्द्वपश्चात् सरकारले द्वन्द्वबाट प्रभावित परिवारलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो तर, गरेन । व्यवस्था परिवर्तनको नाम दिइए पनि लुटिखाने माध्यम जस्तै बन्यो यो व्यवस्था । हिजो चप्पल र एकजोर सर्ट पाइन्ट लगाएर लडाइँमा पस्नेहरू आज हाइ-प्रोफाइल बने । कम्युनिष्ट सिद्धान्त बोकेर लडाइँ गर्‍यौं भन्नेहरूमा कतै देखिन्न कम्युनिजम । न राजनीतिक दलसँग आवद्ध रहेका द्वन्द्व पीडितहरूले पाए न्याय न त राज्य पक्षका पीडितले पाएका छन् ।

वर्ष दिनको छोरी काखमा लिएर संघर्ष गर्न सुरु गरेकी २० वर्षे मैले कहाँबाट लेख्न सुरु गरौं ? ‘तँ लड्न जा, तँ बाँचे प्रमोसन, मरिस् भने तेरो परिवारको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले लिन्छ’ भनेर पठाएको राज्य किन मौन बस्यो ? यसरी नै आफ्नै भुँडी भर्नमात्र मारिएको हो १७ हजार निहत्था नागरिक ? खै हाम्रा सन्ततिलाई शिक्षाको ग्यारेन्टी ? खै रोजगारी ? शरीरभरि गोलीको छर्रा बोकेर हिँडेकाहरू दिनहुँ क्यान्सर, किड्नी फेल जस्ता समस्याले ज्यान गुमाइरहेका छन् । खै उपचारको ग्यारेन्टी ?

एउटी छोरीलाई उच्च शिक्षासम्म पुर्‍याउन मैले जति संघर्ष गर्नुपर्‍यो, त्यसको लेखाजोखा छैन । न शब्दमा लेखेर पूर्ण हुन्छ । मबाहेक १६ हजार ९९९ जनामध्ये एकभन्दा बढी सन्तान भएका आमाहरूले कसरी दिनचर्या व्यतित गर्दै होलान्, म कल्पनासमेत गर्न सक्दिनँ । खै राज्यलाई दुःखेको ? यो जिम्मेवारी कसको ? पटकपटक राजनीतिक दलहरूको खेलौना भयौं हामी । एउटा सरकार आउँछ, सेवा सुविधा बढाउँछ । फेरि अर्को सरकार आउँछ, पाएको सुविधा पनि काट्छ । थाहा छैन, कतिञ्जेल कठपुतली बनिरहनु पर्ने हो ।

मबाहेक १६ हजार ९९९ जनामध्ये एकभन्दा बढी सन्तान भएका आमाहरूले कसरी दिनचर्या व्यतित गर्दै होलान्, म कल्पनासमेत गर्न सक्दिनँ । खै राज्यलाई दुःखेको ? यो जिम्मेवारी कसको ? पटकपटक राजनीतिक दलहरूको खेलौना भयौं हामी ।

न्यायका लागि लडेको पनि वर्षौं भयो । न्याय माग्दै पटकपटक सडकमा बसियो । सबैजसो राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरियो । हामी शान्तिका प्रतीक सुरक्षाकर्मीका परिवार हौं । हामीले अशान्ति फैलाउन चाहेका छैनौं, उचित न्याय खोजेका हौं । न्यायको झोली थाप्दै जहाँ जाउँ आश्वासन दिनेहरूमात्र भेटिन्छन् ।

यसपटक पनि २०७९ चैत ५ देखि सुरु भएको हाम्रो आन्दोलनको रुप अहिले सरकारसँग वार्ताको टेबुलमा छ २०८० बैशाख ८ गतेदेखि । अझैसम्म वार्ता टुंगो लागेको छैन । गृह मन्त्रालयलाई सबैभन्दा निल्नु न ओकल्नु बनेको छ वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ संशोधन गर्न बनेको विधेयक ।

यसमा मुख्य समस्या हो, पीडक र पीडित शब्दको परिभाषा स्पष्ट नहुनु । राज्यको लाइसेन्ससहितको हतियार बोक्नेलाई सशस्त्रधारी भनिनु र शब्दमा अल्झाएर सुरक्षाकर्मीलाई पीडक अंकित गर्नु । मेरो प्रश्न छ, राज्यले दिएको हतियार बोकेका मेरा पति कसरी पीडक भए ? केही ठूलाठालूले आफूले उन्मुक्ति पाउन जबरजस्ती सशस्त्रधारी बनाएर तिनको परिवारलाई सेवा सुविधाबाट वञ्चित गराउने हो भने विनालाइसेन्सको हतियार बोकेर राज्यविरुद्ध लागेका तत्कालीन विद्रोही पक्षलाई के भन्ने ? यिनीहरूलाई देशको कानूनले नछुने हो ? यसरी नै पेलेर जाँदा देशमा भोलि अर्को विद्रोह नजन्मेला भन्न सकिन्छ ?

झट्ट हेर्दा गृह मन्त्रालय हाम्रो मागहरूप्रति सकारात्मक देखिए पनि मन्त्रालयको एकल निर्णयले हाम्रा मागहरू सम्बोधन हुनसक्ने स्थिति देखिँदैन । विधेयक संशोधन, परिपूरण र शहीद पार्क, स्तम्भ र शहीद परिवारलाई परिचयपत्र गरी हाम्रा मागलाई तीन भागमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

गृहमन्त्री ज्यू ! हामीले तपाईंको माध्यमबाट न्याय पाउने आशा राखेका छौं । हामीलाई यतिका वर्ष निकै झुक्याए झुक्क्याउनेहरूले । अब हामी झुक्किने पक्षमा छैनौं । अब त हाम्रा छोराछोरी पनि हुर्किसकेका छन् । देशमा न्यायको ढोका बन्द भए अन्तर्राष्ट्रिय ढोका हाम्रो लागि पनि खुलेको छ । तर, त्यो दिन आउन दिनुहुने छैन भन्ने ठूलो विश्वास छ तपाईंप्रति ।